गण्डकी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले आन्दोलनमा रहेका यातायात व्यवसायीहरूलाई वार्ताका लागि पुनः आग्रह गरेको छ।
आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयले व्यवसायीहरूलाई वार्ताका लागि बोलाइए पनि उनीहरू सहभागी नभएको जनाएको छ। मन्त्रालयका सचिव तथा वार्ता समितिका संयोजक कमलकुमार अधिकारीले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलाई बन्द र हड्ताल स्थगन गरी वार्तामा आउन फेरि आग्रह गरे। उनले नियमावलीमा छलफल हुन सक्ने तर त्यसलाई खारेज गर्न नसकिने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार, “नियमावलीमा छलफल सम्भव छ, तर खारेज हुँदैन। प्रदेश सरकारले यसमा आफ्नो प्रतिबद्धता जनाएको छ।”
मन्त्रालयका उपसचिव प्रेम सुवेदीले नियमावली निर्माण प्रक्रिया विगत एक वर्षदेखि चलिरहेको र यसमा पटक–पटक छलफल भइसकेको जानकारी दिए। उनले भने, “यो अहिले मात्रै उठेको विषय होइन। धेरै चरणको छलफलपछि तयार भएको नियमावलीमा व्यवसायीहरूले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए। अब केही बुँदामा असहमति छ भने त्यसमा छलफल गर्न तयार छौँ। तर छलफल नै नगर्ने हो भने सरकारले निर्णय लिनेछ।”
व्यवसायीहरूसँग वार्ता गर्न मन्त्रालयले सचिव अधिकारीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले जेठ १४ गते वार्ताका लागि बोलाएको भए पनि व्यवसायीहरूले ७ बुँदे मागसहित पत्र पठाउँदै वार्तामा नआउने निर्णय गरेका थिए। त्यसपछि उनीहरूले जेठ १६ गतेदेखि गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक यातायात पूर्ण रूपमा बन्द गरेका छन्। अब देशभर सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्ने तयारीमा रहेको उनीहरूले जनाएका छन्।
बन्दका कारण यात्रुहरू मारमा परेका छन्। ट्राफिक प्रहरीले यात्रुलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउन स्कर्टिङको व्यवस्था गरेको छ। ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीका वरिष्ठ सई किरण रानाभाटका अनुसार आइतबार बिहान २५ वटा गाडीलाई स्कर्टिङ गरेर पठाइएको हो।
यता, महासंघ गण्डकी प्रदेश संयोजक केदार पौडेलले औपचारिक वार्ता नभए पनि अनौपचारिक रूपमा संवाद भएको बताएका छन्। “हामी वार्ताका विपक्षमा छैनौँ,” उनले भने, “हामीले पनि रातो प्लेट मागेका छौँ। एउटै व्यवसायमा भिन्न व्यवहार हुनु हुँदैन। हामी राइड शेयरिङको पनि विरोधमा छैनौँ।”
