काठमाडौं। संघीय निजामती सेवा विधेयकका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विभिन्न कर्मचारी संघ–संगठनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअगाडि धर्ना दिएका छन्।
अन्तर ट्रेड युनियन सञ्जालको आयोजनामा मन्त्रालयको मूल गेटअगाडि सोमबार बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म दुई घण्टा धर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो।
धर्नामा निजामति कर्मचारी संगठन, कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, मधेसी निजामति कर्मचारी मञ्च, र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन आवद्ध छन्।
उनीहरूको मुख्य माग अघिल्ला सहमति, सर्वोच्च अदालतको आदेश र विभिन्न सम्झौताहरूको पूर्ण कार्यान्वयन हो। साथै, अतिरिक्त सचिवको कार्यकाल तोक्नुपर्ने, सेवानिवृत्त उमेर हद ५८ वर्षबाट क्रमशः ६ महिना, १ वर्ष र २ वर्ष गर्दै ६० वर्ष पुर्याउनुपर्ने, एकपटकका लागि अन्तर प्रदेश सरुवा तथा समायोजन खुलाउनुपर्ने जस्ता माग पनि उठाइएका छन्।
कर्मचारी संगठनहरूले ऐन निर्माणको क्रममा विगतमा पेश गरिएका ८५ बुँदे माग, २०७८ माघ १२ गतेको सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश, र २०८० असोज २७ गते सरकार र राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनबीच भएको सम्झौतामा उल्लेखित विषयहरू विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भइसकेको छ र भोलिको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गर्ने कार्यसूचीमा परेको छ। तर कर्मचारी नेताहरूका अनुसार प्रस्तावित विधेयकका केही प्रावधान कर्मचारीमैत्री छैनन्।
निजामति कर्मचारी युनियनका सचिव झबिन्द्र पोखरेलले अतिरिक्त सचिवको पदावधि नतोक्दा सहसचिवदेखि तलका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास प्रभावित हुने तर्क गर्दै कर्मचारीविरुद्धका अमिल्दा प्रावधान हटाएरमात्र विधेयक पारित गर्न सरकार र प्रमुख दलहरूलाई दबाब दिने आन्दोलन जारी राख्ने बताए।
