काठमाडौं। भिजिट भिसा सेटिङ प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनको मागलाई ‘बटमलाइन’ बनाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट अन्तिमसम्म साथ पाइने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
यद्यपि अर्को विपक्षी दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) भने गृहमन्त्रीलाई संसद्मा बोल्न दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिएको छ।रास्वपाले भिजिट भिसा प्रकरणमा राप्रपालाई पनि आफ्नो मागमा समर्थन गराउन प्रयास गरिरहेको जनाएको छ। राप्रपा हाल राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनःस्थापनाको अभियानमा केन्द्रित भए पनि सुशासनको मुद्दामा साथ दिन आग्रह गरिएको रास्वपाको भनाइ छ।
रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले भने, “एकीकृत समाजवादीले सुरुदेखि नै गृहमन्त्रीलाई संसद्मा बोल्न दिनुपर्छ भन्ने धारणा राखेको हो। त्यो कुरा अब मात्र मिडियामार्फत सार्वजनिक भएको हो।” उनले माओवादीसँग आन्तरिक संवाद भइरहेको पनि स्पष्ट पारे।“हामीलाई विश्वास छ, माओवादी अन्तिममा पनि हाम्रो साथमै रहनेछ,” झाको भनाइ छ। उनले थपे, “यदि उनीहरू अडानबाट पछि हटे भने त्यो हाम्रो नियन्त्रणमा छैन। तर हामी गृहमन्त्रीको राजीनामाबारे लिएको अडानबाट पछि हट्दैनौं।”
यसैबीच, रास्वपाले भिजिट भिसा प्रकरणमा हुने अवैध लेनदेनका प्रमाणहरू संकलन गरी मंगलबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ। झाका अनुसार, दैनिक औसत ७ सय भिजिट भिसामा नागरिकहरू विदेशिने गरेका छन्, जुन मासिक २२ हजारको हाराहारीमा पुग्छ।“कति जना पैसा तिरेर भिजिट भिसामा गएका हुन् भन्नेबारे हामीले प्रश्न उठाएका छौं,” उनले भने। उनका अनुसार सांसद हरि ढकाललाई मात्रै हजारौँ सन्देश प्राप्त भएका छन् भने अन्य नेताहरूकोमा पनि यस्तै सन्देशहरू आएका छन्।
रास्वपाको सचिवालय र संसदीय दलको बैठकमार्फत भौचर, ट्रान्जेक्सन र अडियोजस्ता प्रमाणहरू एकीकृत गरेर मंगलबार सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको छ। यसबीच, रास्वपाले सत्तारूढ गठबन्धन र गृहमन्त्री लेखकले भिजिट भिसा प्रकरणमा जिम्मेवारी नलिएको भन्दै आलोचना पनि गरेको छ। “यदि दोष छ भने स्वीकार्नुपर्छ। तर अहिलेसम्म न त गल्ती मानेको छ, न छानबिनलाई नै गम्भीरतापूर्वक लिएको छ,” झाको टिप्पणी थियो।
