काठमाडौं। बचतकर्ताको झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ हिनामिनाको आरोपमा पक्राउ परेका विराटनगरस्थित तुलसी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मा सहित तीन जनालाई मोरङ जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेको छ।
आइतबार न्यायाधीश सीता शर्मा अधिकारीको इजलासले अध्यक्ष शर्मा, सचिव सविना न्यौपाने र क्षेत्रीय प्रबन्धक मन्दिप खवासलाई दोषी ठहर गरेको हो। तीनै जनालाई दण्ड–सजाय तोक्नका लागि भने अर्को सुनुवाइ तोकिएको छ। अदालतका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीका अनुसार, संस्थाका अन्य सञ्चालक आदित्य भट्टराई, उपाध्यक्ष अनिता गौतम र निर्मला पोखरेललाई सफाइ दिइएको छ।
विराटनगरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको तुलसी सहकारीले झापा, उदयपुर र सिरहामा शाखा विस्तार गरी करिब १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो। दोषी ठहर गरिएका तीनै जना यसअघि नै पुर्पक्षका लागि मोरङ कारागारमा छन्।
२०७९ साल फागुनदेखि कार्यालय बन्द रहेको यो सहकारीको देशभर २१ हजार ७१३ सदस्य छन् भने विराटनगरमै करिब ४ हजारभन्दा बढी सदस्य छन्। सहकारीले उच्च व्याजदर, बोनस तथा आकर्षक योजनाको प्रलोभन देखाएर बाल बचत, ज्येष्ठ नागरिक बचत, सुपर पेन्सन, अवधि बचत लगायतका खातामा रकम संकलन गर्दै आएको थियो।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, मोरङले अदालतमा दर्ता गराएको अभियोग पत्रअनुसार अध्यक्ष शर्माले मात्रै १६ करोड ९७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम सहकारीको श्रेस्तामा नचढाई हिनामिना गरेका थिए। उनीहरूलाई सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ अन्तर्गत विभिन्न उपदफाहरूको आधारमा ६ देखि ८ वर्षसम्मको कैद सजाय माग गरिएको छ। साथै, ५० करोडभन्दा बढी बिगो व्यक्तिलाई र १६ करोडभन्दा बढी तुलसी सहकारी संस्थालाई तिराउने मागसहित अभियोग दर्ता गरिएको थियो।
