काठमाडौं। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अदालत अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका छन्।
उनले संविधान र अदालतको पूर्वनिर्देश उल्लंघन गर्दै खानीजन्य स्रोत निर्यातसम्बन्धी प्रावधान बजेटमा समेटिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाउँदै अदालतको आदेश निष्प्रभावी तुल्याएको आरोप लगाएका हुन्।
त्रिपाठीले पेश गरेको निवेदन हाल दर्ता प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिएका छन्। निवेदनमा संविधानको धारा १२८(४) र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(४) उल्लंघन भएको दाबी गरिएको छ।
उनले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको बुँदा नम्बर ८७ मा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यातको व्यवस्था गरिएको जनाउँदै अघिल्लो वर्ष संवैधानिक इजलासबाट निर्यात रोक्न दिइएको स्पष्ट आदेशको प्रतिकूल रहेको तर्क गरेका छन्। त्रिपाठीका अनुसार यस्ता प्रावधान राख्नु अदालतको अवहेलना मात्र नभई कपटपूर्ण नियतसहित गरिएको कार्य हो।
निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेललाई अदालतमा उपस्थित गराई एक वर्षसम्मको कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेगरी हदसम्मको सजाय सुनाउन माग गरिएको छ। साथै, उनीहरूलाई तत्काल पदमुक्त गर्न र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा बस्न अयोग्य ठहर गर्न आदेश दिनसमेत आग्रह गरिएको छ।
“न्यायपालिकाको सर्वोच्चता लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मेरुदण्ड हो। यसको अवहेलना संविधान र लोकतन्त्रप्रतिको गम्भीर अपमान हो,” निवेदनमा त्रिपाठीले उल्लेख गरेका छन्। साथै, २४ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई अदालतमा उपस्थित गराई बयान लिन आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
