काठमाडौं। गण्डकी प्रदेश सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा माओवादी केन्द्रले आफ्नो दाबी फिर्ता लिएको छ। संसदीय अभ्यासअनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई लेखा समितिको सभापति दिने परम्परा रहे पनि गण्डकीमा नयाँ राजनीतिक सहमतिअनुसार माओवादीले सामाजिक विकास तथा कृषि समिताको नेतृत्व लिने निर्णय गरेको हो।
हाल गण्डकीमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार छ, र माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो। लामो समय लेखा समितिमा दाबी गर्दै आएको माओवादीले अन्ततः त्यो दाबी छोडी सामाजिक विकास तथा कृषि समितिको सभापतिमा आफ्नो प्रतिनिधित्व पुर्याउने सहमति जनाएको हो।यसअनुसार माओवादीकी दमयन्ती रुचाल उक्त समितिको सभापतिमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएकी छिन्।
रुचालको प्रस्तावक नेपाली कांग्रेसका महेश भट्टराई र समर्थक एमालेका लिलबहादुर थापा मगर रहेका छन्। सभामुख कृष्णप्रसाद धितालका अनुसार रुचालको औपचारिक घोषणा शुक्रबार गरिनेछ।लेखा समितिमा अहिले एमालेका सुधीरकुमार पौडेल सभापति छन्।
यसअघि कृषि समितिका सभापति फणिन्द्र देवकोटा मन्त्री बनेपछि एक वर्षदेखि समितिको नेतृत्व रिक्त थियो। हालसम्म ज्येष्ठ सदस्य महेन्द्रध्वज जिसीले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए।सभापति चयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली २०८० संशोधन गरिएकाले प्रक्रिया अघि बढेको हो।
संशोधित नियमावली गत चैत २६ मा संसदबाट पारित भएर वैशाख २५ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। यसअनुसार जेठ २५ भित्र सभापति चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले दबाबमा निर्णय गरिएको हो। हाल गण्डकी प्रदेशसभामा रहेका ४ समिति मध्ये अन्य दुईमा नेपाली कांग्रेसका सभापति छन्—अर्थ तथा विकास समितिमा भोजराज अर्याल र प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा चम्पादेवी खड्का।
