पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले गठन गरेको प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरवलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले शुक्रबार मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
समितिका संयोजक शरदचन्द्र पौडेलले तीन सय २४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई मन्त्री र सचिवहरूको उपस्थितिमा हस्तान्तरण गरे। उनले कुनै दबाव, आग्रह वा पूर्वाग्रहबिनै प्रदेश सरकारअन्तर्गतका १७४ संगठन संरचनाको गहिरो अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको जानकारी दिए।
‘संरचनालाई चुस्त र कामलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा यो प्रतिवेदनले सहयोग गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु,’ पौडेलले भने।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रतिवेदनलाई shelve मा राखिने दस्तावेज नबनाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाए। ‘तत्काल लागु गर्न मिल्ने सुझावहरू छिट्टै कार्यान्वयन गरिनेछ भने अन्य विषयहरू क्रमशः अघि बढाइनेछन्,’ उनले स्पष्ट पारे।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीयता कार्यान्वयनको सुरुआतमा अत्यधिक संरचना बनाइएका कारण अहिले प्रशासनिक खर्च बढेर विकास खर्च घट्न थालेको बताए। आम्दानीका स्रोत सीमित भइरहँदा कानुनी अड्चन र ढाँचागत बोझले समस्या थपिएकाले संरचना पुनरावलोकन अपरिहार्य भएको उनको भनाइ छ।
पाण्डेले समितिका सदस्यहरूलाई योगदानका लागि धन्यवाद दिँदै प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारको नीति र कार्यान्वयनमा व्यावहारिक मार्गदर्शन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
