काठमाडौं। बंगलादेशले विद्युत् आयातका लागि आवश्यक पर्ने प्रतीतपत्र (एलसी) नखोल्दा नेपाल र बंगलादेशबीचको विद्युत् व्यापार अन्योलमा परेको छ। नेपालले आगामी असार १ गते (जुन १५) देखि ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेशलाई निर्यात गर्नुपर्ने भए पनि एलसी नखुल्दा प्रक्रिया अघि नबढेको हो।
बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (BPDB) ले हालसम्म पनि एलसी नखोल्नुका साथै अघिल्लो वर्ष नोभेम्बर १५ मा नेपालले निर्यात गरेको विद्युत्को भुक्तानीसमेत नगरिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ। त्यस दिन नेपालले बंगलादेशमा ४ लाख ७० हजार युनिट विद्युत् निर्यात गरेको थियो, जसको मूल्य करिब ३० हजार ८० अमेरिकी डलर थियो।
सम्झौता अनुसार नेपालले प्रत्येक वर्ष वर्षायामको पाँच महिना—जुन १५ देखि नोभेम्बर १५ सम्म—बंगलादेशलाई ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न पाउनेछ। तर हालसम्मको ढिलासुस्ती र औपचारिक सम्पर्कको अभावले यो व्यापार अन्योलमा परेको हो।
सन् २०२४ नोभेम्बर १५ मा नेपाल, भारत र बंगलादेशका सम्बन्धित मन्त्रीहरूले संयुक्त रूपमा भर्चुअल विधिबाट विद्युत् निर्यातको उद्घाटन गरेका थिए। नेपालको विद्युत् भारतको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै मुजफ्फरपुर सबस्टेसनमा पुग्छ। त्यसपछि भारत–बंगलादेशको बेहरामपुर–भेडामारा ४०० केभी लाइनमार्फत बंगलादेशसम्म पुर्याइन्छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पाँच वर्षसम्म ४० मेगावाट विद्युत् अमेरिकी डलरमा बंगलादेशलाई बेच्ने सम्झौता गरेको छ। प्रति युनिट ६.४० अमेरिकी सेन्टको दरमा विद्युत् बिक्री हुने जनाइएको छ। प्राधिकरणले भविष्यमा सन् २०३५ सम्म ५ हजार मेगावाट विद्युत् बंगलादेशमा निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
विद्युत् बिक्रीका लागि प्राधिकरणले आवश्यक बोलपत्र कागजातसमेत बुझाइसकेको छ। तर, एलसी नखुल्नु, अघिल्लो वर्षको भुक्तानी रोकिनु र हालसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया नआउनुले त्रिपक्षीय सम्झौता कार्यान्वयनमै चुनौती खडा भएको देखिएको छ।
