काठमाडौं । पतञ्जली योगपिठको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा तीव्र बहस सुरु भएको छ।
अख्तियारले जेठ २२ गते विशेष अदालतमा १८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेपछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) अध्यक्ष नेपालले यसलाई “राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रह” को उपज भनेका छन्।
उनको पार्टीले मुद्दाको कानुनी प्रतिवाद गर्ने तयारी जनाएको छ भने विपक्षी दलहरू माओवादी केन्द्र लगायत ले समेत मुद्दामा राजनीतिक गन्ध आएको ठहर गरेका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भने, “यो नजिरले भविष्यमा जो–कोही प्रधानमन्त्री छानबिनको दायरामा आउन सक्ने प्रश्न खडा भएको छ। यस्तो विषयमा सैद्धान्तिक र नीतिगत बहस आवश्यक छ।”
मन्त्रीस्तरीय नीतिगत निर्णय अख्तियारको दायराभित्र?
एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले भने अख्तियारले विगतका नीतिगत निर्णयमा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा मुद्दा चलाएको आरोप लगाए। उनका अनुसार २०६६ सालमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी ऐनअनुसार कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी काभ्रेको ३१३ रोपनी जग्गा बिक्री स्वीकृत गरेको थियो।
पाण्डेले अख्तियार दुरुपयोग निवारण ऐन अनुसार मन्त्रिपरिषद् निर्णय अख्तियारको छानबिनको दायरामा नपर्ने जिकिर गरे।
ओलीको प्रतिक्रिया : “अख्तियार प्रयोग भएको संस्था होइन”
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने मुद्दा राजनीतिक प्रतिशोधको उपज भन्ने आरोप अस्वीकार गरेका छन्। “अख्तियार एउटा स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय हो,” ओलीले स्पष्ट पारे।
कानुनी दृष्टिकोण : अख्तियारको ‘साहसी’ कदम वा विवादास्पद प्रयोग?
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले भने अख्तियारको कदमलाई “साहसी र ऐतिहासिक” बताउँदै भने, “यो नजिरले देखाएको छ कि प्रधानमन्त्री वा मन्त्री पनि कारबाहीको दायरामा पर्न सक्छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिअनुसार सार्वजनिक पदधारीहरूलाई उन्मुक्ति छैन।”
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले यस मुद्दालाई तीन कोणबाट हेर्नुपर्ने बताए।
अख्तियारसँग प्रधानमन्त्रीसहित सबै पदाधिकारीको छानबिन गर्ने अधिकार छ।
नेपालको इतिहासमा पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको सम्भवत: यो पहिलो हो।
तर, यदि यो मुद्दा राजनीतिक प्रेरणाबाट प्रेरित हो भने, संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको मर्ममाथि नै प्रश्न उठ्नेछ।
निष्कर्ष
पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा देशको राजनीतिक तथा कानुनी दुवै प्रणालीका लागि गम्भीर मोड सावित हुँदैछ। अख्तियारले लिएको कदम ऐतिहासिक नजिर बन्ने कि विवादास्पद प्रयोग यसको उत्तर निकट भविष्यले दिनेछ।
