मन्त्रीको काम मुलतः नीतिगत सुधारमा केन्द्रीत हुनुपर्ने विषयको जोड गृहमन्त्री रमेश लेखकको गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछिको मात्रै होइन । मुलुकको शान्तिप्रक्रियादेखि संविधान निर्माण हुदै आफू मन्त्री पदमा आसिन हुँदा मन्त्रालयको नीतिगत र कानूनी सुधार लगायतका कार्यमा हालसम्म अब्बल मानिएका लेखकले २०६२/६३ को जनआन्दोलन पश्चात् गठित मन्त्रिपरिषद्मा आफू श्रम मन्त्रीहुदा गरेको नीतिगत कामको फेरिस्त शुक्रबारको प्रतिनिधिसभामा सुनाए ।
हालको भिजिट भिषाको प्रकरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरिरहेको विषयलाई मानव तस्करी जस्तो गम्भीर अपराधसित जोडिएपछि संसद अवरुद्धको स्थिति बन्यो । प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उक्त मुद्दालाई गृहमन्त्रीसित जोडेर राजीनामा र उच्च स्तरीय छानविन समिति गठनको माग अघि सारेका बेला गृहमन्त्री लेखकसित कुनै कोणबाट जोडिएका छैनन् । भिजिट भिषामा नेपालीहरु विदेश भ्रमण वा काममा जाने गरेको विगत लामो छ ।
भिजिट भिसाको केही विषय वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित छ भन्ने जस्तो ठानेका लेखकले वैदेशिक रोजगारको विषयलाई पारदर्शी बनाउन आफू श्रममन्त्री हुँदा सक्रिय भएका थिए । ‘म श्रम मन्त्री हुदा युवाहरु ठगिएको र चर्को शूल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता सृजना भएको दक्षिण कोरियाको बैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न भ्एक् लागु गरे, साउदी अरब जस्ता वढी बैदेशिक रोजगारीमा जाने मुलुकहरुसँग श्रम सम्झौता गरे र न्यूनतम मूल्यमा वैदेशिक रोजगार जाने प्रबन्ध गरे ।’ उनले भने–“मन्त्रीको काम मूलतः नीतिगत सुधारमा केन्द्रित हुनपर्छ मन्ने म विश्वास गर्दछु र सोही अनुसार आफ्नो कार्यहरु गर्दै आएको छु ।”
वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रमशोषण हुनेदेखि ठगिने क्रम निर्मूल होस भनेर २०६४ सालमा मन्त्री लेखक हुँदा वैदेशिक रोजगार ऐन बनाएका हुन् । “पहिलोपटक वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ यही हातले मैले ड्राफ्ट गरेको हो । यो देशमा त्यो ऐनले काम गरिरहेको छ ।” लेखकले भने– “श्रममन्त्री हुँदा ऐन बनाएर चारवटा देशसँग श्रमसम्झौता गरेको थिएँ ।” यता गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको गृह प्रशासन आफैमा ठूलो र वृहत्तर कार्यक्षेत्र भएको निकाय हो ।
देशको शान्ति सुरक्षा एवं कानून कार्यान्वयन गरी आम नागरिकको घरदैलोमा सेवा पु¥याउनदेखि विपद् व्यवस्थापन सम्म, ट्राफिक व्यवस्थापनदेखि अध्यागमनसम्म र नागरिकतादेखि मुद्धा व्यवस्थापनसम्म यसको कार्य रहेको छ । मन्त्री लेखक गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएपछ नीतिगत सुधारमा केन्द्रित रहेको छ । “ मैले यस अवधिमा नेपाल प्रहरी ऐन, सशस्त्र प्रहरी ऐन, नागरिकता ऐन, नागरिकता नियमावली, अध्यागमन ऐन स्वीकृतिको लागि पेश गरेको र करिब आधा दर्जन कानून मस्यौदाको चरणमा पुर्याएको छु” उनले भने ।
