सरकारले अध्यागमन र भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरे पनि रास्वपा र राप्रपाले आन्दोलन र संसद् बहिष्कार नछाड्ने अडान लिएका छन्। दुवै पार्टीले पूर्वमुख्य सचिव शंकरदास वैरागी नेतृत्वको सात सदस्यीय समितिलाई अस्वीकार गर्दै मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठक बहिष्कार गरेका हुन्।
रास्वपा र राप्रपाका नेताहरूले गृहमन्त्रीकै सिफारिसमा बनेको समितिले निष्पक्ष छानबिन गर्न नसक्ने भन्दै आलोचना गरेका छन्। रास्वपाका डा. स्वर्णिम वाग्लेले समितिको उद्देश्य गृहमन्त्रीलाई जोगाउनु मात्रै भएको आरोप लगाए। “आरोपित व्यक्तिले नै छानबिन समिति गठनको प्रस्ताव लगाएका छन्, यस्तोमा निष्पक्षता कसरी सम्भव हुन्छ?” वाग्लेले भने।
त्यस्तै, राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि गृहमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिन षड्यन्त्रपूर्वक समिति बनाइएको आरोप लगाए। उनले भने, “यो समिति अपराध ढाकछोप गर्न बनाइएको छ, त्यसैले हामी सहमत छैनौं।”
सरकारले वैरागीको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरे पनि रास्वपाले भने सहकारी छानबिन समितिको जस्तै न्यायिक र स्वतन्त्र संयन्त्र माग गरिरहेको छ। प्रवक्ता मनिष झाले व्यङ्ग्य गर्दै तीर्थराज भट्टराईकै नेतृत्वमा बनाएको भए अझ उचित हुने टिप्पणी गरे। प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले आन्दोलन जारी राख्ने बताए।
