काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले भिजिट भिसा प्रकरण छानबिनका लागि सरकारले गठन गरेको समितिले निष्पक्ष र तथ्यपरक छानबिन नगरे त्यसको प्रतिवेदन अस्वीकार गर्ने बताएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा माओवादी उपमहासचिव एवं सांसद वर्षमान पुन अनन्तले यस्तो बताएका हुन् । भिजिट भिसा प्रकरणबारे सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा नल्याएसम्म निगरानी र खबरदारी जारी रहने उनको भनाइ छ ।
सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षबीच गत ३० जेठमा भएको दुई बुँदे सहमतिअनुसार सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन तथा अध्ययन समिति गठन गरेको भन्दै उनले धन्यवाद दिए । पुनले समितिले दक्षतापूर्वक प्रभावकारी छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमुख्य सचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा भिजिट भिसा प्रकरण छानबिनका लागि ‘उच्चस्तीय अध्ययन तथा छानबिन समिति’ गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखकले समिति गठनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे सदनलाई जानकारी गराएपछि पुनले दलका तर्फबाट धारणा व्यक्त गरेका हुन् । त्यसअघि माओवादी केन्द्रसहित विपक्षीले भिजिट भिसा प्रकरण छानबिनको माग गर्दै १८ दिनसम्म लगातार संसद् बैठक बहिस्कार गरेका थिए ।
‘भिजिट भिसा र अध्यागमनमा देखिएका समस्याहरू वितदेखि नै कहाँनेर हुन् र कसरी हुन् ? कहाँनेर ‘ग्रे एरिया’ छ जसले गर्दा विभिन्न अपराध वा यस्ता घटनाहरू हुने गरेका छन्,’ पुनले भने, ‘समितिले सत्यतथ्य छानबिन गरोस् र जनताको भावनाअनुसार प्रतिवेदन र सुझावहरू प्रस्तुत गरोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । तथ्यसंगत ढंगले छानबिन भएन, अविश्वासहरू पैदा भए भने जनताका तर्फबाट निगरानी र खबरदारी हुनेछन् ।
हामी स्वयं प्रमुख प्रतिपक्षीको तर्फबाट निगरानी र खबरदारी गरिराख्नेछौं ।’लोकतन्त्र वा गणतन्त्र विश्वकै उत्कृष्ट व्यवस्थामध्ये एक भएको चर्चा गर्दै उनले सीमा र कमजोरी सच्याउँदै अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए ।‘नेपालमा लोकतान्त्रिकरगणतान्त्रिक व्यवस्था छ । लोकतन्त्रका पनि आफ्ना सीमा हुन्छन्।
हामी लोकतन्त्रलाई सुदृढ र दिगो बनाउने तथा जनताको उच्च भावनायुक्त व्यवस्था बनाउने एउटै माध्यम वा विधि भनेको यसमा देखिएका समस्याहरूलाई बेलाबेलामा सच्याउने, सर्भिसिङ गर्ने र अझ उत्कृष्ट बनाउने हो’, पुनले भने, ‘लोकतन्त्र र गणतन्त्रप्रति नै विश्वास नहुनेहरूले यो आँट गर्न र हिम्मत गर्न सक्दैनन् । हामी आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्नेहरूले जहिले पनि करेक्सन गर्न, सुधार गर्न, व्यवस्था र प्रणालीहरूमा देखिने समस्याहरूलाई निरन्तर जनताका आलोचना वा भावनाअनुसार करेक्सन गर्दै, परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दछौँ ।’
