
काठमाडौं । संघिय संसदका एक सांसदले मासिक तलबका अतिरिक्त विभिन्न शीर्षकमा भत्ता र अन्य विशेष सुविधाहरू प्राप्त गर्दछन्।
संघीय संसद्का सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनले तोकेबमोजिम सांसदहरूले विभिन्न सुविधाहरू पाउने व्यवस्था छ।
मासिक तलब र भत्ता: एक संघीय सांसदले मासिक पारिश्रमिकबापत ६६,०७० रुपैयाँ प्राप्त गर्छन्। यसका अतिरिक्त निम्न मासिक भत्ताहरू पनि उपलब्ध गराइन्छ ।
विशेष भत्ताः रु. १,०००
सञ्चार सुविधा (टेलिफोन, इन्टरनेट) रु. ३,०००
धारा तथा पानीः रु. २,०००
आवास र फर्निचर सुविधा: काठमाडौँ उपत्यकामा घर नभएका सांसदहरूका लागि मासिक १८,००० रुपैयाँ आवास सुविधा तोकिएको छ। यदि काठमाडौँमा आफ्नै घर छ भने उनीहरूले घर मर्मतसम्भारका लागि आवास सुविधाको आधा अर्थात् ९,००० रुपैयाँ मात्र पाउँछन्।
यसबाहेक प्रत्येक सांसदले निर्वाचित भएपछि एक पटकका लागि १५,००० रुपैयाँ फर्निचर खर्चबापत एकमुष्ट रकम पाउँछन्।
बैठक भत्ता र यातायात सुविधा: संसद् वा संसदीय समितिको बैठकमा उपस्थित भएबापत प्रत्येक सांसदले प्रतिबैठक १,००० रुपैयाँ बैठक भत्ता र बैठकमा आउन–जानका लागि थप १,००० रुपैयाँ यातायात सुविधा प्राप्त गर्छन्।
दैनिक भ्रमण भत्ता: देशभित्र भ्रमण गर्नुपर्दा सांसदहरूले दैनिक भ्रमणभत्ताबापत २,५०० रुपैयाँ पाउँछन्। यदि सांसदहरू विदेश भ्रमणमा जानुपरेमा उनीहरूले प्रतिदिन २२५ अमेरिकी डलर भत्ता पाउने व्यवस्था छ।
अन्य महत्त्वपूर्ण सुविधाहरू
स्वकीय सचिवः प्रत्येक सांसदले राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) सरहको एक स्वकीय सचिव राख्न पाउँछन्, जसको तलब सचिवालयले नै भुक्तानी गर्छ।
औषधी उपचारः सांसदहरूले सचिवालयमा रहेका वरिष्ठ चिकित्सकबाट निःशुल्क परामर्श लिन सक्छन्। अस्पताल भर्ना हुनुपरेमा मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा सरकारी अस्पतालमा लागेको सम्पूर्ण खर्च र निजी अस्पतालमा लागेको खर्चको आधा रकम शोधभर्ना पाउँछन्।
कुटनीतिक राहदानीः विदेशमा हुने औपचारिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनका लागि सचिवालयको सिफारिसमा कुटनीतिक राहदानीको सुविधा दिइन्छ।
तलब पेस्कीः कुनै विशेष कारण परेमा सांसदले ३ महिनासम्मको तलब र आवास भत्ता पेस्की लिन सक्छन्। गम्भीर प्रकृतिको उपचार जस्ता विशेष परिस्थितिमा सभामुख वा अध्यक्षको स्वीकृतिमा १ वर्षसम्मको तलब पेस्की लिन सक्ने व्यवस्था पनि छ।
यी सुविधाहरू सांसदहरूलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी सहज रूपमा निर्वाह गर्न सहयोग पुऱ्याउने उद्देश्यले ऐनबमोजिम उपलब्ध गराइएको सचिवालयले जनाएको छ।