प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा समितिको बैठकमा बाल विकास शिक्षालाई आधारभूत शिक्षाको हिस्सा बनाउने प्रस्तावमा सहमति जुटेको छ। सभापति अम्मरबहादुर थापाले राखेको प्रस्तावअनुसार प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा ८ सम्मको विद्यालय शिक्षामा यो विषय समावेश गरिएको हो।
सार्वजनिक विद्यालयहरूमा बाल विकास शिक्षा दुई वर्षभन्दा बढी सञ्चालन गर्न नपाइने गरी सहमति गरिएको छ।
बैठकमा सहमति भएका मुख्य बुँदाहरू यस्ता छन्:
-स्थानीय तहले राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्नेछ। ऐन लागू हुनुभन्दा पहिलेदेखि चलिरहेका केन्द्रहरूलाई पुनः समायोजन गरी प्रत्येक विद्यालयमा कम्तीमा एक केन्द्र रहने व्यवस्था मिलाउनेछ।
-नेपाल सरकारले स्रोत सुनिश्चित गरेपछि निर्धारित मितिदेखि प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रमलाई २ वर्षे शिक्षाको रूपमा लागू गर्नेछ।
-पूर्वप्राथमिक शिक्षा २ वर्षभन्दा बढी सञ्चालन गर्न कुनै विद्यालयलाई अनुमति नदिइनेछ।
-हाल कार्यरत बाल विकास सहजकर्तालाई खुला प्रतियोगितामा पहिलोपटक उमेरको हद नलाग्ने गरी सहभागी गराइनेछ।
