कुनै एक बिचौलियाको ‘नेक्सस’ कुन तहसम्म हुन्छ होला? सामान्यतया, कुनै एउटा नेता, कुनै एक राजनैतिक दल वा धेरैमा कुनै एक उमेर समूहका नेताहरूसम्म । तर नेपालको हकमा भने एक जना बिचौलियाको कनेक्सन देख्दा यी सबै अनुमान फेल खान्छन् । नेपालमा एक जना यस्ता कुख्यात बिचौलिया छन्, जसले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसम्मलाई मिलाएर राखेर आफू अनुकूल निर्णय गराउँदै त आएका थिए नै बदलिएको नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा रहेका हामी नेपालीका संस्थापक सुदन गुरुङसम्म उनले ‘कनेक्सन’ स्थापित गराएका छन् ।
ती बिचौलिया हुन्, दीपक भट्ट ।
शक्तिको आडमा रहेर नेपालमा अवैध माफिया तन्त्रका एक प्रमुख खेलाडी हुन्, दीपक भट्ट । भट्ट नेपालका एक कुख्यात व्यापारी हुन् । उनी इन्फिनिटी होल्डिङ्स नामक कम्पनीका अध्यक्ष हुन् । उनी सुरक्षा निकायको बन्दोबस्तका सामग्री तथा हातहतियार आपूर्ति, जलस्रोत, पर्यटन, रियल स्टेटदेखि बिमा लगायतका वित्तीय संस्था लगायतको व्यवसायमा जोडिएका छन् । तर यीमध्ये अधिकांश व्यवसायमा भने उनले वैध लगानीमार्फत बढाएका हैनन् , व्यापारीहरूलाई नेताहरूबाट अनुकूल लाभ दिलाएबापत उनले ती कम्पनीहरूमा सेयर वा लगानीयोग्य रकम बक्सिस पाएका हुन् ।
भट्ट नेपालमा जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न आउने धेरैजसो विदेशी कम्पनीको कन्सल्टेन्ट रहँदै आएका छन् । यद्यपि, उनी मुछिएका अधिकांश आयोजनाहरू विवादमा पर्ने, समयमा काम नगर्ने र कामै सुरु नगर्ने किसिमका छन् । विदेशी कम्पनीको कन्सल्टेन्ट भट्टले आयोजनाहरूमा विदेशी कम्पनीलाई कम मूल्यमा ठेक्का हाल्न लगाउने, ठेक्का पारिदिने र त्यसपछि त्यसबापतको कमिसन लिएर कम्पनीबाट बाहिरिने गरेको जलविद्युतका जानकारहरू बताउँछन् ।
पछिल्लो समय भट्टलाई सबैभन्दा धेरै लाभसँगै पालनपोषण गर्दै आएको व्यापारी समूह को, शङ्कर ग्रुप । शङ्कर ग्रुप नेपालको पुरानो व्यापारिक घराना भए पनि विवाद र कालोबजारीमा पटक-पटक मुछिँदै आएको छ । ग्रुपका सञ्चालक सुलभ अग्रवाल त कोभिड महामारीका बेला निलो नम्बर प्लेटको कूटनैतिक गाडी आफैँ चलाएर ‘थर्मल गन’ कालोबजारी गर्न पुगेका थिए । प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरे पनि राजनैतिक संरक्षणमा पछि छुटेका थिए । उनै अग्रवालका मतियार भट्टले व्यापारी र राजनैतिक साँठगाँठ ‘मिलाइदिएकै’ कारण लगातार लाभ उठाउँदै गएका छन् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका वर्तमान अध्यक्ष हुन्, सन्तोष नारायण श्रेष्ठ । श्रेष्ठलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिलाउनकै लागि त्यहाँ लगिएको सर्वत्र चर्चा छ । श्रेष्ठलाई बोर्डको अध्यक्ष बनाउनमा पनि उनै भट्टले सक्रिय भूमिका खेलेका थिए । यसको कारण भनेको उनै भट्टको कम्पनी इन्फिनिटी होल्डिङ प्रवर्द्धक रहेको हिमालय स्टक एक्सचेन्जलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जका रूपमा लाइसेन्स दिलाउनु रहेको बताइन्छ ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको विषयमा उच्च तहको समेत प्रत्यक्ष रुचि रहँदै आएको छ । पछिल्लो समय प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहँदा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष एमालेले पाउनै पर्ने अड्डी एमाले अध्यक्ष ओलीले कसेका थिए । एमाले र माओवादी बिच तिक्तता बढ्नु र एमाले र काँग्रेस बिचको समीकरण बन्नुमा समेत धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष र नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिलाउनु एक प्रमुख उद्देश्य रहेको मानिन्छ । यसले स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स र त्यसका लागि बोर्डमा श्रेष्ठ ल्याउन भूमिका खेलेका भट्टको शक्ति कनेक्सनको पुष्टि गर्छ । तर भट्ट मुछिएका र विवादास्पद बन्न पुगेको घटना भने यो पहिलो होइन । भट्ट मुछिएका हरेक जसो ठुला काण्डहरू विवादास्पद हुने गरेका छन् ।
स्वार्थ बाझिने गरी निजी क्षेत्रको पुनर्बीमा कम्पनी, हिमालय पुनर्बीमा स्थापनमा समेत भट्टले भूमिका खेलेका थिए । पुनर्बीमाको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउन नुहुने भन्दै यस निर्णयको व्यापक विरोध भएको थियो । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग ‘सेटिङ’ मिलाएर भट्टले हिमालय पुनर्बीमा कम्पनीलाई २०७८ जेठमा लाइसेन्स दिलाएरै छाडे । हिमालयमा पुनर्बीमा कम्पनीमा भट्टसहित शङ्कर ग्रुप लगायतको सेयर छ ।
हिमालय पुनर्बीमाबाट आफ्नी सासूको नाममा खोलिएको कम्पनी एलियन्ट इन्सुरेन्स ब्रोकर प्रालिमार्फत २ आर्थिक वर्षमा अवैध रूपमा ५२ करोड लगेको आरोप भट्टमाथि छ । पछि त्यो रकमको धेरै हिस्सा भट्टको खातामा जम्मा भएको पाइएको थियो । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत पुगेको थियो । अख्तियारले यसबारेमा छानबिन गर्न नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । तर समितिले हालसम्म प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरेको छैन ।
प्राधिकरण मात्र हैन, उनको कारोबार शङ्कास्पद रहेको भन्दै राष्ट्र बैङ्कले समेत प्रश्न उठाएको थियो । २०७८ असारमा जगदम्बा स्टिल प्रालिबाट सिद्धार्थ बैङ्कको खातामा ४५ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको थियो । स्मरण रहोस्, जगदम्बा स्टिल भट्टको मुख्य साझेदारी रहेको शङ्कर ग्रुप अन्तर्गतको कम्पनी हो । राष्ट्र बैङ्कको वित्तीय जानकारी इकाइले उक्त कारोबारलाई शङ्कास्पद भन्दै अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्र लेखेको थियो । तर यस्तो गम्भीर विषयमा समेत विभागले ४ वर्षसम्म छानबिन नै अघि बढाएन । तर फेरि भट्टलाई काखी च्याप्दै आएका निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेल पुन: सत्तामा फर्किएपछि भने उनै भट्टमाथि २०८२ सालमा विभागले एकाएक छानबिन अघि बढायो र कुनै कैफियत फेला नपरेको भन्दै गएको असारमा पूर्ण रूपले चोख्याइदियो । यस मामिलामा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमार्फत उनलाई ‘चोख्याइएको’ जानकारहरूको दाबी छ ।
त्यसअघि नेपाल बिमा प्राधिकरणले २०७९ मा दीपक भट्ट र शङ्कर समूहका कम्पनीहरूलाई छानाछानी लघु बिमा कम्पनीको लाइसेन्स दिएको समाचार बाहिरिएको थियो । त्यसरी जीवन बिमातर्फ गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्सुरेन्स, क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्सुरेन्स र लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्सुरेन्स तथा निर्जीवन बिमातर्फ नेपाल माइक्रो इन्सुरेन्स, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्सुरेन्स, स्टार माइक्रो इन्सुरेन्स तथा ट्रस्ट माइक्रो इन्सुरेन्सले लाइसेन्स पाएका थिए यो सबै खेल २०७९ मङ्सिर ४ को आमनिर्वाचनको आसपास रचिएको थियो । त्यसका लागि भट्ट र शङ्कर ग्रुपले प्रमुख दलहरूलाई चुनाव खर्चबापत मोटो रकम बुझाएको आरोप छ ।
उसो त पछिल्लो समय यिनै भट्ट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशन कुलमान घिसिङलाई हटाउन समेत लागि परेका थिए । प्राधिकरणमा घिसिङको कार्यकाल २०८२ साउनसम्म रहे पनि उनलाई निवर्तमान ओली सरकारले २०८१ चैतमै पदबाट हटाएको थियो । यस निर्णय गर्नका लागि तत्कालीन उर्जामन्त्री दीपक खड्का र प्रधानमन्त्री ओलीलाई मनाउन उनै भट्टले समेत सक्रिय भूमिका खेलेका थिए । यसको आलोकमा थियो, डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद र त्यहाँ जोडिएको थियो, शङ्कर ग्रुप । डेडिकेटेड ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेर विद्युत् महसुल नतिर्ने कम्पनीहरू मध्येको एक हो, शङ्कर ग्रुप अन्तर्गतको जगदम्बा स्टिल । विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बा स्टिलले करिब २ अर्ब रुपैयाँ विद्युत् महसुल तिर्न बाँकी छ । तर घिसिङले जसरी भए पनि डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम उठाइ छाड्ने भन्दै महसुल नतिर्ने उद्योगका विद्युत् काटिने योजना बनाएका थिए । तर उनको योजनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्री खड्का नै तगारो बनिदिए । फलस्वरूप, उनीहरूले घिसिङलाई नै हटाइदिए । यो प्रकरणमा समेत भट्ट सफल देखिए ।
यिनै एकपछि अर्को ठुला काण्ड र घोटालामा मुछिने र त्यसमा आफू अनुकूल नतिजा निकाल्दै आएका भट्टलाई धेरैले माफिया तन्त्रको ‘बादशाह’ भन्ने गरेका छन् । उनले हालसम्म सबै राजनैतिक दलका पहिलो र दोस्रो तहका नेतालाई खुसी बनाउँदै आएका थिए । जसले गर्दा ओली, देउवा वा प्रचण्ड जो प्रधानमन्त्री बने पनि भट्टलाई कुनै फरक पर्दैन थियो । अझ कथमकदाचित यी ३ मध्ये कुनैले आफूले भने बमोजिम काम नगरेको खण्डमा उनीहरूको सरकार नै गिराइदिने हैसियत भट्टले राख्दथे । ओली, देउवा र प्रचण्ड सर्वशक्तिमान् हुँदा उनी झन् झन् शक्तिशाली बन्दै गए ।
तर ओली, देउवा र प्रचण्ड सर्वेसर्वा रहिरहेनन् । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले यी तीनै जना नेतालाई सत्ताबाट टाढा हुत्ताइदिएको छ । पछिल्लो १० वर्षमा पहिलो पटक उनीहरूबाहेकको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनेको छ । सुशीला कार्की वर्तमान सरकारको प्रधानमन्त्री बनेकी छिन् । जेनजी आन्दोलन र कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनमा केन्द्रीय भूमिका खेलेका छन्, गैर नाफामूलक संस्था हामी नेपालीका संस्थापक सुदन गुरुङले । गुरुङ यति बेला नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा रहेका एक पात्र हुन् । गुरुङ लगायतका जेनजीहरुले लगातार अनियमितता र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि आवाज उठाइरहेका छन् । गुरुङ जस्ता जेनजी पुस्ता शक्तिको केन्द्रमा आएपछि धेरैले अब दीपक भट्ट, शङ्कर ग्रुप जस्ता बिचौलियाहरूको दिनगन्ती सुरु भएको अपेक्षा समेत गरेका छन् । तर आम मानिसको अपेक्षा विपरीत तीनै भट्ट र शङ्कर ग्रुपको सिधा ‘कनेक्सन’ गुरुङ र उनको संस्थासँग समेत रहेको सार्वजनिक भएको छ । गुरुङको संस्था हामी नेपालीलाई आर्थिक सहयोग गर्ने प्रमुख व्यापारिक कम्पनीमा समेत उनै भट्टको इन्फिनिटी होल्डिङ्स र शङ्कर ग्रुप अग्रस्थानमा देखिएका छन् ।
यसले शासन सत्तामा जो आए पनि देश दीपक भट्ट जस्ता माफियाहरूले चलाइरहेको र राज्य स्रोतमा समेत उनीहरूकै कब्जा रहेको देखाउँछ । राज्य स्रोतमाथिको ब्रम्हलुट गर्न भट्ट जस्ता बिचौलियाहरूलाई कुनै पनि व्यवस्था र सत्ता सञ्चालकले छेक्दैनन्, बरु सबै जना भट्टहरूलाई पोस्न सहयोगी भइदिन्छन् ।
