नेपालको राजनीतिमा २३ र २४ भदौको ‘जेन-जी आन्दोलन’ एउटा यस्तो सुनामी थियो, जसले दशकौँदेखिको परम्परागत सत्ताको अहंकारलाई बढारेर लग्यो। सामाजिक सञ्जाल (डिस्कर्ड, रेडिट, टिकटक) बाट संगठित भएका युवाहरूको त्यही विद्रोहको बलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो। आगामी २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने मुख्य कार्यादेशसहित बनेको यस सरकारले पुस ५ गते आफ्नो १०० दिन (हनिमुन पिरियड) पूरा गरेको छ।
प्रश्न उठ्छ— के यो सरकारले त्यो ‘विद्रोही पुस्ता’ को भावना र सुशासनको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्यो त ? कि यो पनि ‘पुरानै रक्सी, नयाँ बोतल’ जस्तै सावित भइरहेको छ ?
सरकारका १०० दिन पूर्णतः निराशाजनक भने छैनन्। विशेषगरी अर्थतन्त्र र पूर्वाधारका क्षेत्रमा रुचाइएका व्यक्तिहरूको उपस्थितिले सरकारको साख जोगाएको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सुस्ताएको बजारमा पुँजी प्रवाह गराउने प्रयास र ऊर्जा-पूर्वाधारमा कुलमान घिसिङको सक्रियताले जनतामा केही आशा सञ्चार गरेको छ।
खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदको मिति तय गर्नु र पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले प्रशासनिक कार्यलाई गति दिनु सकारात्मक पक्ष हुन्। यो सरकार अघिल्ला सरकारहरू जस्तो १०० दिनमै ‘दुर्गन्धित’ भइसकेको छैन, तर सुशासनको ठूलो छलाङ मार्न पनि सकेको देखिँदैन।
सुशासनको जगमा बनेको सरकारका लागि मन्त्री र सचिवालयको नियुक्ति नै पहिलो ‘लिटमस टेस्ट’ थियो, जसमा सरकार केही हदसम्म चुकेको देखिन्छ। स्वास्थ्यमन्त्रीमा सिफारिस भएकी संगीता मिश्र (अख्तियारको छानबिनमा रहेकी) र श्रममन्त्रीमा प्रस्तावित खगेन्द्र सुनार (प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका) को घटनाले प्रधानमन्त्री कार्कीको ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ मा प्रश्न उठायो।
प्रधानमन्त्रीकै निजी सचिवले आफ्ना नातागोतालाई सचिवालयमा भर्ती गर्नुले ‘जेन-जी’ ले घृणा गरेको त्यही ‘नेपो बेबी’ र नातावादको संस्कृतिलाई पुनः प्रश्रय दिएको देखिन्छ।
आन्दोलनका क्रममा जेलबाट भागेका १४ हजारभन्दा बढी कैदीमध्ये अझै ४ हजार ३१५ जना फरार रहनु र लुटिएका हतियार सबै फिर्ता नहुनुले सुरक्षा व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सरकारले ‘ल एन्ड अर्डर’ कायम गर्न जुन निर्ममता देखाउनुपर्थ्यो, त्यसमा कछुवा गति देखिएको छ। प्रहरीको खस्किएको मनोबल उकास्न र नागरिकलाई सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिन सरकारले अझै प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन।
जुन पुस्ताले पारदर्शिताको माग गर्दै सडक ततायो, त्यही पुस्ताको बलमा बनेको सरकारले १०० दिनसम्म आफ्ना मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नु बिडम्वनापूर्ण छ। कानुनको छिद्र देखाएर सम्पत्ति विवरण लुकाउनुले सुशासनको नारालाई गिज्याइरहेको छ। यस्तै, कर्मचारी कटौतीका प्रस्तावहरू फाइलमै थन्किनुले प्रशासनिक सुधारको इच्छाशक्तिमाथि पनि संशय पैदा गरेको छ।
सरकारको मुख्य लक्ष्य फागुन २१ को निर्वाचन हो। निर्वाचन आयोगले आफ्नो तयारी तीव्र पारे पनि राजनीतिक दलहरूलाई पूर्ण विश्वासमा लिन र चुनावी माहोल सिर्जना गर्न सरकार अझै अलमलमै छ। सबैभन्दा दुःखद कुरा, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने सर्वोच्चको आदेश र गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता यो १०० दिनमा ‘गफ’ मा मात्र सीमित भयो। कानुनी जटिलता देखाउँदै प्रवासी नेपालीले यस पटक पनि भोट हाल्न नपाउने निश्चित प्रायः भएको छ।
नागरिकले निर्वाचनको आशामा यो सरकारलाई अहिले ‘नरम समर्थन’ गरिरहेका छन्। सरकार बदनाम भइसकेको छैन, तर परिणाममुखी पनि देखिन सकेको छैन। जेन-जी पुस्ताले सरकारलाई ‘डिजिटल घडी’ को टिक-टिक जस्तै नियालिरहेका छन्। ५ वर्षका लागि आएका सरकारलाई १०० दिनमा माफी दिन सकिएला, तर चुनाव गराउन आएको ‘अन्तरिम सरकार’ सँग अलमलिने सुविधा छैन। यदि आगामी ७०-७५ दिनमा सुशासनको जग बलियो पार्ने र चुनावको विश्वसनीय वातावरण बनाउन सरकार असफल भयो भने, यो ‘नागरिक सरकार’ को नियति पनि पुरानै सत्ताको जस्तै हुने जोखिम छ। अहिलेको सरकारका लागि यो १०० दिन ‘हनिमुन’ होइन, ‘अग्निपरीक्षा’ को सुरुवात हुनुपर्छ।
