काठमाडौँ । देशको सुरक्षामा अहोरात्र खटिने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका जवानदेखि अधिकृतसम्मको साझा गुनासो छ, ‘पेटभरि खान र शरीरलाई चाहिने पोषण पुर्याउन अहिलेको रासन भत्ताले धौ–धौ छ।’ विगत केही वर्षदेखि बजार भाउ आकासिएको भए पनि सुरक्षाकर्मीले पाउने रासन भत्ता सोही अनुपातमा नबढ्दा उनीहरूको भान्सा प्रभावित बनेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा १५ प्रतिशत रासन भत्ता वृद्धि गरेयता यसमा कुनै हेरफेर भएको छैन।
सामान्य काम गर्ने वयस्क व्यक्तिलाई दैनिक २,१०० देखि २,५०० क्यालोरी आवश्यक पर्ने पोषणविद्हरू बताउँछन्। तर, प्रहरी जस्तो शारीरिक श्रम बढी पर्ने र चौबीसै घण्टा ‘अलर्ट’ रहनुपर्ने जनशक्तिलाई दैनिक ३,००० देखि ३,५०० क्यालोरी ऊर्जा आवश्यक हुन्छ।
अहिले काठमाडौँ उपत्यका जस्तो ठाउँमा एक प्रहरीले दैनिक करिब १९७ देखि २१० रुपैयाँ रासन भत्ता पाउँछन्। यो रकमले बिहानको चिया–नास्ता, दिवा खाजा, र दुई छाक खाना (दाल, भात, तरकारी र हप्तामा एक–दुई पटक मासु र अण्डा) पुर्याउनुपर्ने हुन्छ। बजारको वर्तमान मूल्य हेर्दा, एक छाक सादा खानाकै १५० देखि २०० रुपैयाँ पर्ने अवस्थामा २०० रुपैयाँले दिनभरिको पोषणयुक्त आहार जुटाउनु ‘असम्भव’ जस्तै रहेको सुरक्षाकर्मीहरू बताउँछन्। पर्याप्त क्यालोरी र प्रोटिन नपुग्दा फिल्डमा खटिने प्रहरीको कार्यक्षमता र स्वास्थ्यमा समेत दीर्घकालीन असर परिरहेको छ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैको रासन दर निर्धारण गर्ने एउटै संयन्त्र (प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहने समिति) भएकाले जिल्ला अनुसार दुवै संगठनले पाउने रकम समान हुन्छ। तर, व्यवस्थापनमा केही भिन्नता देखिन्छ । नेपाल प्रहरी धेरैजसो प्रहरी चौकी र युनिटहरू सानो आकारका र छरिएर रहेका छन्। थोरै संख्यामा रहेका प्रहरीले मेस चलाउँदा ‘इकोनोमी अफ स्केल’ नहुने हुनाले उनीहरूलाई थोरै पैसामा रासन पुर्याउन झन् कठिन छ। सशस्त्र प्रहरी प्रायः ब्यारेक प्रणालीमा ठूलो संख्यामा बस्ने भएकाले सामूहिक मेस व्यवस्थापन केही सहज देखिए पनि गुणस्तरमा भने उस्तै समस्या छ।
प्रहरीले पाउने रासन कम भएको भन्दै विरोध नभएको पनि होइन। विरोध भएपछि २०७१ सालमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले सचिवस्तरमा कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले ठेक्का लगाएर रासनभत्ता वितरण गर्न सुझाव दिए पनि दुर्गममा ठेकेदारले समयमा रासन पुर्याउन सकेनन्। यसो भएपछि तत्कालीन समयमा पैसा नै वितरण गर्ने निर्णय भएको थियो। ६ वर्षपछि २०७८ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी पुनः दररेट परिवर्तन त भयो। तर, पहिलेको दररेटमा १५ प्रतिशत वृद्धि गर्दा पनि पर्याप्त भने छैन । दुर्गममा रासन स्केल बढी छ, सुगममा कम। तर, बजार भाउअनुसार तोकिएको रासनले खान पुग्दैन।
प्रहरी संगठनमा नेतृत्व परिवर्तनका साथ यो विषय उठ्ने गरेको पाइन्छ । अहिलेका प्रहरी महानिरिक्षक दानबहादुर कार्कीले पनि यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ लिएका छन् । यसका लागि उनले निकै तदारुकताकासाथ काम गरिरहेका छन् ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अबिनारायण काफ्लेले अन्य सुरक्षा निकायको तुलनामा नेपाल प्रहरीको रासन ‘स्केल’ नै कम रहेको र यसले जवानहरूको भान्सा सञ्चालनमा कठिन भएको बताउँछन्। उनी भन्छन् ‘रासनको आइटममै हामीमाथि विभेद छ। सशस्त्र प्रहरीको रासन स्केलमा १९ वटा आइटम छन् भने नेपाली सेनाको २१ वटा आइटम छन् । तर, अहोरात्र फिल्डमा खटिनुपर्ने नेपाल प्रहरीको हकमा भने जम्मा १६ वटा आइटम मात्रै तोकिएको छ। कामको प्रकृतिका हिसाबले सबैभन्दा बढी नागरिकसँग जोडिएर फिल्डमा खटिनुपर्ने हामी नै हौँ, तर हाम्रो रासन स्केल कम छ।
भत्ताको पर्याप्तता र संगठनको पहलका बारेमा उनले थपे, ‘अहिलेको यो चर्को महँगीमा मासिक ५ हजार वा ५५ सय रुपैयाँ भत्ताले एक जना प्रहरीलाई महिनाभरि खान कसरी पुग्छ ? त्यसैले अन्य सुरक्षा निकाय सरह नेपाल प्रहरीको रासन पनि समानान्तर हुनुपर्छ भनेर हामीले गृह मन्त्रालयमा तालुक (सिफारिस) पठाइसकेका छौँ। अब नियमसंगत हुने गरी सरकारले यसमा उचित हेरफेर र निर्णय गरोस् भन्ने हाम्रो कुरा हो।’
रासन भत्ता वृद्धिको फाइल गृह मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयसम्म पुग्ने गर्दछ। यस सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले भन्छन् ‘हामीले सुरक्षा निकायको रासन भत्ता वृद्धि गर्न भनेर गृहमन्त्रालयबाट अर्थमन्त्रालयमा कुरा लिएर गएका छौँ। अर्थ मन्त्रालयबाट यसको प्रोसेस अघि बढिरहेको छ । स्रोतले भ्याएसम्म गर्ने भन्ने नै छ ।’
प्रवक्ता काफ्लेका अनुसार अहिलेको विषम् परिस्थितिमा प्रहरीको मनोबल उच्च गर्नु जरुरी पनि छ । उनी भन्छन्, ‘सुरक्षा निकायको मनोबल वृद्धिगर्न यतिबेला जरुरी पनि देखिन्छ । रासन भत्ता कम भएको भन्ने हामी सबैले महसुस गरेको विषय हो । यसको वृद्धिको लागि हामी पहल गरिरहेकै छौँ ।’
नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी तथा सुरक्षा मामिला जानकार हेमन्त मल्ल ठकुरी पनि सुरक्षा निकायले पाउने रासन भत्ता समयसान्दर्भिक नभएको जिकिर गर्छन् । बेला बेलामा यो विषय उठिरहे पनि मन्त्रालयको पक्षबाट अक्सर बजेटको सीमितता र राज्यको आर्थिक अवस्थाका कारण चाहेर पनि भत्ता बढाउन नसकिएको तर वैज्ञानिक दररेट निर्धारणका लागि छलफल भइरहेको जवाफ आउने गरेको उनको बुझाइ छ ।
उनी भन्छन् ‘बजारमा चामल, तेल, दाल र ग्यासको मूल्य दोब्बरले बढ्दा प्रहरीको रासन भत्ता भने स्थिर रहनुले सुरक्षाकर्मीको मनोबलमा असर पुर्याएको देखिन्छ। राष्ट्रको सुरक्षा गर्ने हातहरू भोको वा कुपोषित हुनु राष्ट्रिय सुरक्षाकै दृष्टिकोणले चिन्ताको विषय हो।’
