काठमाडौँ । शिक्षा मन्त्रालयको विवरण अनुसार नेपालमा हाल विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर ५७ वटा कलेज सञ्चालनमा छन् । मन्त्रालयको गत आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क अनुसार यी कलेजहरूमा १५७ वटा स्नातक (ब्याचलर) र ५५ वटा स्नातकोत्तर (मास्टर्स) गरी जम्मा २१२ कोर्सहरू पढाइ भइरहेका छन् । यी सबै शैक्षिक कार्यक्रममा कुल ३४ हजार ४५८ विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क हो ।
यी कलेजहरूमध्ये उपलब्ध कोर्स, विद्यार्थीको सङ्ख्या लगायतका आधारमा सबैभन्दा ठूलो कलेज हो, इस्लिङ्टन कलेज ।
काठमाडौँको कमलपोखरीमा रहेको यस कलेजले शिक्षा मन्त्रालयबाट मास्टर्स तहमा २ र ब्याचलर तहमा ११ वटा गरी कुल १३ विषयहरू पढाउन अनुमति लिएको छ । कलेजले मास्टर्स तहमा एमबिए र एमएस्सी आईटीका लागि स्वीकृति लिएको छ । तर एमबिए र एमएस्सी आईटीमा समेत ‘स्पेस्लाइज्ड’ कोर्सहरू पढाउने भएकाले मास्टर्स तहमा कुल ११ वटा विषयहरू पढाइ भइरहेको देखिन्छ । यस्तै, ब्याचलर तहमा बिए र बिएस्सीका लागि अनुमति लिइएको छ । ब्याचलर तहमा कलेजले ९ वटा विषयहरू अध्यापन गराइरहेको छ । मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको पछिल्लो विवरण अनुसार कलेजमा हाल ४ हजार २७८ विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् ।
नेपाली समाजमा ठूलो वा अगुवाले अरूलाई बाटो देखाउने अपेक्षा रहँदै आएको छ । समाजमा ठूला तथा अगुवा व्यक्ति वा संस्था असल अभ्यासमार्फत अन्यलाई मार्गदर्शन गर्नुपर्ने भूमिकामा रहन्छन् । तर अगुवा भएर पनि इस्लिङ्टन कलेजले भने शिक्षा मन्त्रालयलाई गुमराहमा राखी तथा विद्यार्थीलाई झुक्क्याएर चर्को शुल्क उठाउँदै आएको पाइएको छ ।
कलेजले ब्याचलर तहमा १६ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म शुल्क लिँदै आएको छ । उदाहरणका लागि ३ वर्षे ब्याचलर्स इन कम्युटिङ/नेटवर्किङ एन्ड आईटी सेक्युरिटीमा १६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । जसमा प्रति वर्ष युनिभर्सिटी तथा परीक्षा फी १ लाख ४५ हजार रुपैयाँ तोकिएकोमा प्रति सेमेस्टर फी १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ छ । यस्तै, ब्याचलर्स इन मल्टिमिडिया टेक्नोलोजिस/आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स विषयका लागि १७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ फी निर्धारण गरिएको छ । जसमा प्रति वर्ष युनिभर्सिटी तथा परीक्षा फी १ लाख ४५ हजार रुपैयाँ र प्रति सेमेस्टर १ लाख ९० हजार रुपैयाँ लाग्ने उल्लेख छ । यस्तै, बिबिए कोर्स पढ्न १८ लाख रुपैयाँ शुल्क लाग्छ । अन्य कोर्सहरू समेत दाँज्दा इस्लिङ्टनमा ब्याचलर पढ्न औसतमा १८ लाख रुपैयाँ हाराहारी पर्छ । मास्टर्स तह (२ वर्षे) मा भने कलेजको औसत फी १२ लाख रुपैयाँ छ । यी फीमा फिल्ड भिजिट तथा अन्य शुल्क जोडिएको छैन ।
यो शुल्कको औसत आँकडा निकाल्दा ब्याचलर वा मास्टर्स तह पढ्न फीबापत विद्यार्थीले एक वर्षमा ६ लाख रुपैयाँ कलेजलाई बुझाउनुपर्ने देखिन्छ ।
यो फी बनौटले इस्लिङ्टनलाई नेपालकै सबैभन्दा महँगो कलेज बनाएको छ । उसो त, महँगो हुँदैमा कुनै पनि वस्तु वा सेवालाई खराब भन्न मिल्दैन । तर कुनै पनि वस्तु वा सेवा महँगो हुनु पछाडिका आधार हुन्छन् । कलेजको हकमा महँगो हुनमा सम्बन्धन लिइएको विदेशी विश्वविद्यालयको स्तर र विश्वविद्यालयलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी वा फ्रेन्चाइज फी, शिक्षाको गुणस्तर, ब्रान्ड, सुविधा जस्ता कुराले भूमिका खेल्छन् । यी सबै कुराहरूको वैज्ञानिक सम्मिश्रणले नै कलेजले विद्यार्थीबाट लिने फी तय हुने विश्वव्यापी अभ्यास हो । तर नेपालमा भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको नियमनमा सरकार चुकेको छ । जसले गर्दा इस्लिङ्टन कलेजले बिना आधार विद्यार्थीबाट निकै चर्को शुल्क उठाउँदै आएको पाइएको छ ।
यो महँगो फी उठाउनु पर्नुको एउटा आधारमा कलेजले उसले सम्बन्धन लिएको ‘लन्डन मेट्रोपोलिटन विश्वविद्यालय’ देखाउँदै आएको छ । प्रतिष्ठित यस विश्वविद्यालयलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी/फ्रेन्चाइज फी महँगो पर्ने भएकाले विद्यार्थीबाट उठाउने फी महँगो जस्तो देखिएको कलेजको तर्क छ । सामान्यतया, विद्यार्थीबाट लिइने फीको एक तिहाइ रकम लन्डन मेट्रोपोलिटनलाई बुझाउनुपर्ने भएकाले इस्लिङ्टन कलेजको फी तुलनात्मक रूपमा महँगो रहेको कलेजको दाबी छ ।
तर कलेजको यो दाबी वास्तविकतासँग भने मेल खाँदैन । नेपालमा सञ्चालित कलेजहरूले आफूले सम्बन्धन लिएको विश्वविद्यालयलाई भुक्तान गर्ने विदेशी मुद्राका लागि राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । त्यसका लागि पहिले कलेजहरूले आफूले भुक्तान गर्नुपर्ने रकम खुलाई शिक्षा मन्त्रालयमा सिफारिसका लागि निवेदन दिनुपर्दछ । सो निवेदनका आधारमा मन्त्रालयले राष्ट्र बैङ्कलाई सिफारिस पत्र लेखिदिन्छ । सोही सिफारिस पत्रका आधारमा राष्ट्र बैङ्कले सम्बन्धित कलेजलाई विदेशी मुद्रा भुक्तानीको अनुमति दिन्छ ।
शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा इस्लिङ्टन कलेजले लन्डन मेट्रोपोलिटन विश्वविद्यालयलाई भुक्तान गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रालयमा १८ लाख ७० हजार २०८ पाउण्ड स्टर्लिङको सिफारिस माग गर्दै निवेदन दिएको छ । आजको दर हेर्दा सो रकम ३६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बराबर हो । तर मन्त्रालयको यो विवरण गत आर्थिक वर्षको हो । सन् २०२५ मा औसतमा एक पाउण्ड स्टर्लिङ बराबर १८८ रुपैयाँ थियो । यस आधारमा कलेजले मेट्रोपोलिटन विश्वविद्यालयलाई भुक्तानीका लागि करिब ३५ करोड १५ लाख रुपैयाँको सिफारिस गरिदिन माग गरेको छ । मन्त्रालयले ५ प्रतिशत कर काटेर कलेजलाई उक्त सिफारिस प्रदान गरेको छ ।
कलेजमा अध्ययनरत ४ हजार २७८ विद्यार्थीहरूबापत सो रकम कलेजले विश्वविद्यालयलाई तिरेको हो । यस आधारमा कलेजले एक विद्यार्थी बराबर एक वर्षमा ८२ हजार १६४ रुपैयाँ बुझाएको देखिन्छ ।
यो विवरण लन्डन मेट्रोपोलिटनलाई एक तिहाइ बुझाइएको कलेजको दाबीसँग मेल खाँदैन । कलेजको दाबी अनुसार एक विद्यार्थी बराबर एक वर्षमा करिब २ लाख रुपैयाँ लन्डन मेट्रोपोलिटनलाई बुझाउनुपर्दछ । तर मन्त्रालयको तथ्याङ्कले भने कलेजले ८२ हजार १६४ रुपैयाँ मात्र बुझाइरहेको देखाएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्दा कलेजले लन्डन मेट्रोपोलिटन विश्वविद्यालयलाई बुझाउने शुल्क बापत प्रत्येक विद्यार्थीसँग १ लाख १७ हजार ८३६ बढी शुल्क असुल गरिरहेको छ । यस आधारमा गत आर्थिक वर्ष मात्रै कलेजले ४ हजार २७८ विद्यार्थीहरूबाट गरी कुल ५० करोड ४१ लाख रुपैयाँ उठाएको छ । अर्थात्, कलेजले विश्वविद्यालयलाई बुझाउने रकमभन्दा ५० करोड रुपैयाँ बढी असुल गरेको छ । यो विद्यार्थीलाई झुक्याएर गरिएको ठगी हो ।
कलेजको गत वर्ष सार्वजनिक ब्याचलर्स इन कम्युटिङ/नेटवर्किङ एन्ड आईटी सेक्युरिटी र ब्याचलर्स इन मल्टिमिडिया टेक्नोलोजिज/आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स विषयका पढ्दा विद्यार्थीले बुझाउने शुल्कमध्ये युनिभर्सिटी फीबापत प्रति वर्ष १ लाख ४५ हजार रुपैयाँ लाग्ने उल्लेख छ । यस आधारलाई मात्र विश्लेषण गर्ने हो भने पनि कलेजले बर्सेनि २६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बढी असुल गरिरहेको छ । तर मास्टर्स तहको युनिभर्सिटी पाउण्ड लाई समेत जोडेर हेर्दा ५० करोड रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क नै असुल गरिरहेको देखिन्छ ।
उसो त, न यो कुरा कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीलाई थाहा छ न त शिक्षा मन्त्रालयलाई नै । एकातर्फ, विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयलाई बुझाउने वास्तविक रकम कलेजले देखाउँदैन । जसले गर्दा कलेजले लन्डन मेट्रोपोलिटन विश्वविद्यालयलाई तिर्ने भन्दै विद्यार्थीहरूबाट बढी शुल्क उठाइरहेको छ ।
अर्कोतर्फ, मन्त्रालयसँग नेपालमा सञ्चालित कुन कलेजले विद्यार्थीसँग कति शुल्क उठाउँछन् भन्ने थाहा छैन । विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ ले त्यस्ता कलेजहरूले वर्षको सुरुमै शुल्क विवरण मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि मन्त्रालयले निर्देशिकाको पालनामा कडाइ गर्न सकेको छैन । यसबाहेक, विदेशी सम्बन्धन लिएर सञ्चालित कलेजहरू तथा विद्यार्थीको अवस्थाबारे मन्त्रालय बेखबर जस्तै रहेको छ । यसले गर्दा आम विद्यार्थी तथा अभिभावक मारमा परिरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
विदेशी विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाको सम्बन्धनमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूको अध्ययन गर्न यसअघि सरकारले बनाएको विज्ञ समितिका संयोजक प्रा. डा. विनिल अर्याल विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालित कलेजहरूले विद्यार्थीहरूबाट लिने शुल्कमा आफूखुसी गरिरहेको बताउँछन् । अर्याल भन्छन्, “हामीले एक वर्षअघि अध्ययन गर्दा अधिकांश कलेजहरूले आफूखुसी गरिरहेको पायौँ । मन्त्रालयले कर्मचारीहरूले समेत आर्थिक पाटोका विषयमा पर्याप्त सूचना दिन नखोज्दा रहेछन् । एक हिसाबले तँ कमा, म आँखा चिम्लिदिन्छु जस्तो अवस्था चलिरहेको छ ।”
प्रा. डा. अर्यालले समितिमा रहँदा आफूले सम्बन्धन दिने विदेशी विश्वविद्यालयहरूसँग सम्पर्क गर्दा समेत उनीहरू र नेपालका कलेजहरूको आर्थिक पाटो खोतल्न नसकेको अनुभव सुनाउँछन् । “मन्त्रालयबाट आर्थिक विवरण नपाएपछि, मैले ५७ वटा विश्वविद्यालयमा इमेल गरेर आर्थिक विषयमा सोधखोज गरेँ, तर कसैले पारदर्शिता देखाएनन्,” अर्यालले बताए ।
सरकारको फितलो नियमनकै कारण विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चालित कलेजहरूबाट विद्यार्थी तथा अभिभावकहरू ठगीमा परिरहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिम्सिना बताउँछन् ।
“सरकारी नियमन अत्यन्त फितलो छ, जसको लाभ उठाउँदै यी कलेजहरूले मनपरी शुल्क असुल गरिरहेका छन् । यसबाट विद्यार्थी तथा अभिभावक त प्रताडित भएका छन् नै, नेपालको शिक्षा क्षेत्र नै बदनाम हुँदै गएको छ,” तिम्सिनाले भने, “यो सरकारले पनि यिनलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकेन भने कसैले सक्दैन, त्यसैले वर्तमान शिक्षामन्त्री महावीर पुनले यस विषयमा तत्कालै एक्सन लिनुपर्दछ ।”
