काठमाडौँ । गत शनिबार अमेरिकाले भेनेजुएलामाथि आक्रमण गर्दै राष्ट्रपति निकालोस मादुरो र उनकी श्रीमतीलाई नियन्त्रणमा लिएर अमेरिका पुर्यायो । यस घटनाबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले १९औँ शताब्दीका अमेरिकी राष्ट्रपतिको एक नीति उद्धृत गर्दै आक्रमणको औचित्य पुष्टि गर्न खोजे ।
ट्रम्पले भेनेजुएलामाथि भएको आक्रमणलाई ५औँ अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मुनरोले सन् १८२३ मा घोषणा गरेको ‘मुनरो डक्ट्रिन’ को अद्यावधिक रूप भनेका छन् ।
“मुनरो डक्ट्रिन धेरै ठूलो कुरा हो, तर हामीले यसलाई धेरै वास्तविक बनाइदिएका छौँ । अब तिनीहरू यसलाई डोनरो कागजात भन्ने छन्” ट्रम्पले डक्ट्रिनलाई आफ्नो नामको पहिलो अक्षरले विस्थापित गर्दै भने । ट्रम्प यतिमै रोकिएनन् र ‘मुनरो डक्ट्रिन’ को बोलीमा लोली मिलाउँदै भने,”अब पश्चिमी गोलार्धमा अमेरिकी प्रभुत्वमाथि फेरि कहिल्यै प्रश्न उठाइने छैन।”
मुनरो डक्ट्रिन भनेको के हो ?
यो अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति जेम्स मुनरोले सन् १८२३ डिसेम्बर २ मा अघि सारेको एक अवधारणा हो । यो अमेरिकी कङ्ग्रेसको सातौँ वार्षिक सम्बोधनको क्रममा मुनरोले व्यक्त गरेको विदेश नीति सम्बन्धी अवधारणा हो ।
त्यस बेलाको अमेरिका अहिलेजस्तो सर्वशक्तिमान् थिएन । उता, युरोपले आफ्नो साम्राज्य र प्रभाव तीव्र रूपमा विस्तार गरिरहेको थियो । सोही परिप्रेक्ष्यमा मुनरोले उत्तर र दक्षिणी अमेरिका (पश्चिमी गोलार्द्ध) अमेरिकी प्रभाव क्षेत्र रहेको भन्दै त्यहाँ हस्तक्षेप नगर्न युरोपेली शक्तिहरूलाई चेतावनी दिएका थिए । मुनरोमा युरोपेली शक्तिहरूले पश्चिमी गोलार्धलाई अमेरिकाको चासोको क्षेत्रका रूपमा सम्मान गर्न बाध्य छन् भन्ने बुझाइ थियो । मुनरोले मूलतः विश्वलाई विभिन्न शक्तिहरूद्वारा निगरानी गरिएको प्रभावको क्षेत्रमा विभाजन गर्दै पश्चिमी गोलार्ध र युरोपको मामिला अलग रहनु पर्छ र एक अर्कालाई प्रभाव पार्नु हुँदैन भन्ने विचार राखेका थिए । त्यस्तो किसिमको हस्तक्षेपजन्य कार्यलाई अमेरिकामाथि आक्रमणको रूपमा हेरिने भनेर उनले भनेका थिए ।
यद्यपि दशकौँ पछिसम्म पनि यो अवधारणा उनको नाममा राखिएको थिएन । तर १९औँ र २०औँ शताब्दीतिर धेरै ल्याटिन अमेरिकी देशहरू युरोपको ऋणमा डुबेका थिए । ती वर्षहरूमा युरोपेली ऋणदाताहरूले धेरै ल्याटिन अमेरिकी देशहरूलाई धम्की दिइरहेका थिए । यो मामिला तब झन् चर्कियो जब बेलायत, जर्मनी र इटालीले विदेशी ऋण तिर्नका लागि दबाब दिन सन् १९०२-१९०३ मा भेनेजुएलामाथि नाकाबन्दी लगाए । नाकाबन्दी लगाइएपछि भेनेजुएलाका तत्कालीन राष्ट्रपति किप्रियानो क्यास्ट्रोले मुनरोको अवधारणालाई देखाउँदै अमेरिकी सहायता मागे । यसले अमेरिकाले सैनिक हस्तक्षेप नगरे पनि युरोपेली देश र भेनेजुएलाबीच सम्झौता गरायो ।
सन् १९०४ मा यो मुनरोको सोही अवधारणालाई मुनरो डक्ट्रिन नाम दिइयो । त्यस वर्ष तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रुजवेल्टले मुनरोको विचारधारामाथि ‘रुजवेल्ट कोरोलेरी’ भनिने आफ्नो सिद्धान्त थपे । यसले पश्चिमी गोलार्धमा विदेशी हस्तक्षेप वा अस्थिरता बढेमा आफ्नो हितको रक्षा गर्न ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्ने कुरामा जोड दियो ।
त्यसपछिका दशकहरूमा डोमिनिकन रिपब्लिक, हाइटी र निकारागुआमा अमेरिकी हस्तक्षेपको औचित्य पुष्टि गर्दा समेत ‘मुनरो डक्ट्रिन’ कै सहारा लिइएको थियो ।
नेपालको संसद्मा मुनरो डक्ट्रिनमाथि बहस
२०८० फागुन २१ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नीति मन्थन आयोजना गर्दै ऊर्जा क्षेत्रको विषयमा नीतिगत छलफल राखेको थियो । सो क्रममा पार्टीका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुनरो डक्ट्रिनलाई कोट्याएका थिए । उनले नेपालले भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली बिक्री गर्ने गरी दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता गरे पनि चिनियाँ लगानी वा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी संलग्न भएको जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् खरिद गर्न भारतले नमानेको विषयलाई मुनरो डक्ट्रिनसँग जोडेका थिए ।
“हाम्रो लेऊ भनेको पनि हुन सक्छ वा अब किन जानीजानी आफ्नो जियोपोलिटिकल राइबल लाई उठाउन दिने भन्ने पनि छ । यसलाई साउथ एसियन मुनरो डक्ट्रिन पनि भन्न सकिन्छ । अब इन्डिया इज अ राइजिङ पावर । उसले भन्यो कि- यो स्फेयर अफ इन्फ्लुयन्समा तिमी बाहिरी शक्तिहरू दखल नगर । राइजिङ पावरहरूको यो कुरा हामीले पनि बुझिदिनुपर्छ । यो जिङ्गोइजमलाई अलिकति मेलो गरेर प्राक्टिकल साधन के हो? साध्य के हो भनेर छुट्याएर गयौँ भने धेरै कुराहरू क्लियर हुन्छ?” वाग्लेले भनेका थिए ।
तर त्यसको ५ महिनापछि अर्थात् २०८१ साउन १४ गतेको विघटित प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले वाग्लेको सो भनाइ नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र सार्वभौमसत्ताको विपरीत रहेको भन्दै आलोचना गर्दै संसद्ले अध्ययन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
“आज एउटा नेपालका सांसदको मुखबाट कतै चर्चामा नभएको र भारतले पनि कतै उल्लेख नगरेको साउथ एसियन मुनरो डक्ट्रिनको कुरा निस्कनु र त्यसलाई नेपालले बुझिदिनुपर्ने कुरा निस्कनु अत्यन्त आपत्तिजनक, लज्जास्पद र खेदजनक छ । स्पष्ट रूपमा यसले देश विरोधी सारतत्वलाई बोकेको छ । यसले नेपालका देशभक्तहरूको अपमान गरेको छ । भारत राइजिङ पावर हो भने चीन के हो? चीनले भोलि मुनरो डक्ट्रिनको कुरा गर्यो भने हामी के गर्छौँ? नेपालले न चीनको मुनरो डक्ट्रिनको त्यस्तो कुरा आयो भने स्विकार्छ न भारतको कुरा स्विकार्छ, न अरू कुनै देशको कुरा स्विकार्छ । नेपालले लिएको स्वाधीन एउटा परराष्ट्र नीतिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यसैले यो गम्भीर कुरालाई म छानबिन आयोग त बनाउनुस् भन्दिन तर नेपालको संसद्ले अध्ययन गर्नुपर्छ,” पन्तको भनाइ थियो ।
पन्तपछि २०८१ साउन १५ को बैठकमा मुनरो डक्ट्रिनबारे वाग्लेको भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपाली काँग्रेसकी सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले रास्वपाको जवाफ माग गरेकी थिइन् । पन्त र न्यौपानेले प्रश्न उठाएपछि वाग्लेले २०८१ साउन १५ को संसद् बैठकमा जवाफ फर्काएका थिए ।
“त्यसको मर्म के हो भने सबै उदीयमान शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो छिमेक नीतिमा चासो राख्दछन् । आफ्नो प्रभाव क्षेत्र आफ्नो स्फेयर अफ इन्फ्लुयन्सबारे उनीहरूले हेक्का राखेका हुन्छन् । भारतको घोषित ‘नेबरहुड फस्ट’ नीति छँदै छ, जसलाई नेपालले अनर गरेकै छ । चाइनाको वान चाइना पोलेसी हामीले अनर गरेका छौँ । इन्फ्याक्ट चाइनाको त जनवादी गणतन्त्र जन्मनुभन्दा दुई वर्षअघि नै ताइवान लखेटिएका चेङ काइसेकले कोमिन्ताङले अपनाएको ११ वटा धर्सोले सीमाङ्कन गरेको आफ्नो स्फेयर अफ इन्फ्लुयन्स आज मलेसिया र र ब्रुनाईको समुद्रसम्म पनि चीनले दाबी गरेको छ”, वाग्लेले आफूले भनेको ‘साउद एसियन मुनरो डक्ट्रिन’ बुझाउन उदाहरण प्रस्तुत गर्दै भनेका थिए, “सकेको बेला नेपालले पनि दाबी गरेको थियो । जेम्स मुनरोको पालामा यहाँ भीमसेन थापा हुनुहुन्थ्यो । थापा काजीहरूको पुर्ख्यौली घर बोर्लाङ गोरखा, म बुङकोट गोरखा । वल्लो डाँडा, पल्लो डाँडा । तिनी डाँडा पारि पृथ्वीनारायण शाह । अलिकति गोर्खाली राष्ट्रवादको रगतै खोज्ने हो भने अलि अलि अंश ममा पनि छ,” वाग्लेले भने, “रुस–युक्रेन युद्धको जड पनि त्यही नै हो । त्यसैले सक्नेले आफ्नो प्रभाव जमाउन खोज्छ । रियल पोलिटिक्स भनेको यही हो ।”
