नेपाल यतिबेला एउटा ऐतिहासिक मोडमा छ। पुराना शक्तिहरूको रक्षात्मक अवस्था र नयाँ पुस्ताको हस्तक्षेपकारी आगमनले राजनीतिमा तरंग पैदा गरेको छ । भनिन्छ, परिवर्तनका लागि आन्दोलन त भयो, तर के त्यो आन्दोलनले खोजेको न्याय प्राप्त होला ?
यदि मैले भावी प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष भेटेर प्रश्न गर्ने अवसर पाएँ भने, मेरो हातमा कुनै फूलको गुच्छा हुने छैन, बरु जनताको तर्फबाट एउटा लामो प्रश्नपत्र हुनेछ। ती प्रश्नहरू, जसको उत्तर दिन सायद धेरैलाई सकस पर्न सक्छ।
भर्खरै सम्पन्न ‘जेन–जी’ आन्दोलन केवल सडकको आक्रोश मात्र थिएन, यो एउटा लामो समयदेखि चलिरहेको खिचातानीको वितृष्णा थियो । आन्दोलनका क्रममा कयौँले ज्यान गुमाए । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि ७६ जनाको हत्या गराएको गम्भीर आरोप लागेको छ । के यो आरोपको निष्पक्ष छानबिन हुन्छ कि सत्ताको सौदाबाजीमा यसलाई मत्थर पारिन्छ ?
आन्दोलनमा गोली चलाउने आदेश दिनेहरू को थिए ? के ती हातहरू र आदेश दिने दिमागहरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याइनेछ ? जनताले जान्न चाहन्छन्— के अबको राज्यले नागरिकको रगतको मूल्य बुझ्नेछ ?
नेपाली राजनीतिमा भ्रष्टाचारका फाइल खुल्ने र बन्द हुने प्रक्रिया ‘सिजनल’ जस्तै भएको छ। अबको प्रधानमन्त्रीले के यी फाइलहरूलाई साँच्चै तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुहुन्छ ?
वाइडबडी काण्ड र गिरीबन्धु टि-स्टेटको जग्गा प्रकरणको अन्तिम सत्य के हो ? नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र आन्दोलनमा जलेको पैसाको स्रोतको वास्तविकता के हो ? सहकारी ठगी प्रकरण, जसलाई कतिपयले ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भनेका छन्, के यसको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी पीडित बचतकर्ताले न्याय पाउँछन् ? ललिता निवास र पतञ्जली योगपीठसँग जोडिएका जग्गा प्रकरणहरूको छानबिन कहाँ पुग्छ ? के यी नामहरू केवल शक्तिमा पुग्नका लागि लिइने अस्त्र मात्र हुन् कि यिनीहरूमाथि कानुनले आफ्नो काम गर्छ?
आन्दोलनका क्रममा कतिपय नेता र मन्त्रीका घरहरू जलाइए, कतिपय कुटपिटमा परे। यो घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ, के ती नेताहरू साँच्चै भ्रष्ट थिए ? यदि थिए भने, उनीहरूलाई कानुनी सजाय कहिले हुन्छ ? र यदि उनीहरू निर्दोष थिए भने, उनीहरूको मानमर्दन र जनधनको क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने ? के राज्यले निर्दोषलाई ‘क्लिन चिट’ दिने साहस राख्छ वा भीडको भावनासँग मात्र सम्झौता गर्छ ?
यो चुनाव भ्रष्टाचार र ‘नेपो–किड्स’ (नेताका छोराछोरीलाई अवसर) विरुद्धको जनमत हो। देउवापुत्रले लिएको भनिएको हिल्टन होटलको विषय होस् वा अन्य नेताका सन्तानहरूले राज्यशक्ति र स्रोतमा गरिरहेको हालीमुहाली, के अब योग्यता र क्षमताले अवसर पाउने दिन आउलान् ?
के अब न्यायपालिका बिक्री हुँदैन ? आज जनमानसमा एउटा डरलाग्दो धारणा छ— सर्वोच्च अदालत पैसामा बिक्छ। जब न्यायको अन्तिम मन्दिरमाथि नै प्रश्न उठ्छ, तब देश कसरी चल्छ ? के नयाँ सरकारले न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र पारदर्शिताको ग्यारेन्टी गर्न सक्छ ? अब न्याय पैसामा बिक्नेछैन भनेर जनताले कसरी विश्वास गर्ने ?
नयाँ पुस्ता सचेत छ, जागरूक छ र डिजिटल युगको हतियारले सुसज्जित छ । अबको प्रधानमन्त्रीले पुरानै शैलीमा सपना बाँडेर मात्र पुग्दैन । जनतालाई अब केवल ‘आश्वासनको फाइल’ होइन, ‘कारबाहीको परिणाम’ चाहिएको छ ।
जनताको आवाजलाई मार्गदर्शक मान्ने, जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने र जनधनको सुरक्षा गर्ने नेतृत्व नै आजको आवश्यकता हो । यदि यी प्रश्नहरूको जवाफ कर्मले दिन सकिएन भने, अर्को एउटा आन्दोलनले कसैलाई पनि पर्खने छैन । नयाँ प्रधानमन्त्रीज्यू, के तपाईं तयार हुनुहुन्छ ?
