काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले आईपीओ प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन वित्तीय विवरण पुनरावलोकनसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड तयार पारेको छ । बोर्डले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै तयार पारेको उक्त मापदण्ड २०८३ वैशाख १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार आईपीओका लागि आवेदन दिने कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणमा विशेष अवस्थाहरू देखिएमा अनिवार्य रूपमा पुनरावलोकन वा जाँचबुझ गरिनेछ । पछिल्लो आर्थिक वर्ष वा अन्तरिम अवधिको विवरणमा कुल बिक्री आम्दानीको ठूलो हिस्सा व्यापारिक प्राप्यमा देखिनु, वा सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर तथा महसुलजस्ता सम्भावित दायित्व समायोजन गर्दा कम्पनीको नेटवर्थ, खुद नाफा लगायतका सूचकहरू मापदण्डअनुसार नपुग्ने अवस्था भएमा बोर्डले विस्तृत अध्ययन गर्नेछ । यस्तै, यस्तो समायोजनपछि नेटवर्थ चुक्ता पूँजीको आधा वा सोभन्दा कम हुने देखिएमा पनि जाँचको दायरामा पर्नेछ ।
बोर्डले विगत तीन आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई समेत आधार बनाएर कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्थाको सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने जनाएको छ । सम्बद्ध पक्षसँग अस्वाभाविक रूपमा उच्च कारोबार भएको, लेखा नीतिमा बारम्बार परिवर्तन गरिएको, वा गैर-सञ्चालन आम्दानीका आधारमा मात्र नाफा देखाइएको अवस्थामा पुनरावलोकन अनिवार्य हुनेछ । साथै, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा गम्भीर कैफियत वा विपरीत राय रहेको खण्डमा कम्पनी आईपीओका लागि अयोग्यसमेत ठहरिन सक्छ ।
क्षेत्रगत रूपमा पनि फरक-फरक मापदण्ड तय गरिएको छ। उत्पादनमूलक उद्योगमा बिक्री आम्दानीको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम उठ्न बाँकी देखिएमा, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी आम्दानी प्राप्यमा रहेमा, तथा जलविद्युत वा ऊर्जा परियोजनामा कुल लागतको ३० प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार सम्बद्ध पक्षमार्फत भएको पाइएमा पुनरावलोकन गरिनेछ । लगानी कम्पनीहरूले आफ्नो मूल उद्देश्यभन्दा बाहिर ठूलो मात्रामा पुँजी प्रयोग गरेको वा लगानी नीतिमा बारम्बार परिवर्तन गरेको अवस्थामा पनि जाँच प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
वित्तीय विवरणबारे उजुरी वा गुनासो आएमा, सरकारी निकाय वा संसदीय समितिबाट छानबिनका लागि निर्देशन प्राप्त भएमा, वा बोर्डले आवश्यक ठानेको अन्य अवस्थामा पनि पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
पुनरावलोकन कार्यका लागि योग्य लेखा विशेषज्ञसमेत तोकिएको छ। कम्तीमा १० वर्ष अनुभव भएका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट वा फरेन्सिक अकाउन्टिङमा दक्षता हासिल गरी कम्तीमा ५ वर्ष अनुभव भएका सीएले यस्तो अध्ययन गर्न पाउनेछन् । ती विशेषज्ञ सम्बन्धित कम्पनीसँग स्वार्थ बाझिने सम्बन्ध नभएको हुनुपर्नेछ र नियुक्तिपछि तोकिएको समयभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।
