नेपालको आर्थिक समृद्धिको मुख्य संवाहक जलविद्युत् नै हो भन्नेमा कसैको दुई मत छैन। सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले यसलाई स्वीकारेका छन्। तर, समृद्धिको यो आधार भनिएको ऊर्जा क्षेत्र अहिले अनेकौँ नीतिगत उल्झन र व्यावहारिक समस्याले थलिएको छ।
हामी लामो समयदेखि जलविद्युत्लाई नेपालको समृद्धिको मुख्य संवाहक मान्दै आएका छौँ र सरकारले पनि यही भनिरहेको छ। तर, व्यवहारमा भने थुप्रै समस्या छन्। करिब २०७५ सालदेखि नयाँ विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) रोकिएको छ। झन्डै २५ देखि ३० हजार मेगावाटका आयोजनाहरू लाइसेन्स लिएर पिपिए कुरिरहेका छन्।
अर्को ठूलो समस्या ट्रान्समिसन लाइनको छ। विद्युत् उत्पादन भइसक्दा पनि प्रसारण लाइन नबन्दा बिजुली प्रवाह गर्न सकिएको छैन। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले टेक एन्ड पेको आधारमा मात्र बिजुली किन्ने गर्दा वर्षायाममा उत्पादित धेरै बिजुली खेर गइरहेको छ। यसले गर्दा प्रवर्द्धकहरूलाई बैंकको साँवा–ब्याज तिर्न समेत कठिन भइरहेको छ।
यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा झन्डै १९ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन क्षेत्रभित्रै अड्किएका छन्। एउटा आयोजना सम्पन्न गर्न १६ वटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले हामीले वान डोर पोलिसी (एकद्वार प्रणाली) र १० वर्षका लागि ’ऊर्जा संकटकाल’ घोषणा गर्न माग गर्दै आएका छौँ।
इन्धनको मूल्यवृद्धिले निर्माण सामग्रीको लागत अत्यधिक बढाएको छ। हिजो प्रतिमेगावाट १५–२० करोडमा बन्ने आयोजनाको लागत अहिले २५ करोड नाघिसकेको छ। सिमेन्ट, फलाम लगायतका सामग्रीको मूल्य अकासिएको छ। अर्कोतर्फ, धितोपत्र बोर्डमा फाइलहरू अड्किँदा स्थानीयलाई दिनुपर्ने १० प्रतिशत शेयर जारी गर्न सकिएको छैन।
आयोजना सम्पन्न भएर बत्ती बलिसक्दा पनि स्थानीयले शेयर नपाउँदा उनीहरूको गुनासो बढ्दो छ। राज्यले कुन कम्पनीले शेयर जारी गर्न पाउने वा नपाउने भन्नेमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। यस्ता समस्याले ऊर्जा क्षेत्रलाई निकै पछाडि धकेलेको छ।
नयाँ सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजना र न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ऊर्जा क्षेत्रका धेरै राम्रा कुरा समेटिएका छन्। १८० दिनभित्र पिपिए गर्ने, विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिने र ५० वर्षको लाइसेन्स अवधिको कुरा स्वागतयोग्य छन्। आगामी बजेटले यी घोषणाहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी सम्बोधन गर्नुपर्छ।
विशेष गरी, विगतका बजेटमा घोषणा गरिएको प्रतिमेगावाट ५० लाख भ्याट फिर्ता र आयोजनास्थलसम्म पहुँच मार्ग निर्माणमा सरकारले बेहोर्ने भनिएको ७० प्रतिशत शोधभर्ना अझै कार्यान्वयन भएको छैन। बजेटले यस्ता पुराना प्रतिबद्धता पूरा गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा १० वर्षका लागि कर छुटको स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ। विद्युत् ऐनमा भएको १ प्रतिशत भन्सार सुविधालाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ।
मुख्य कुरा ऊर्जा दशक घोषणा र नीतिगत सरलीकरण हो। एउटै आयोजनाका लागि विभिन्न मन्त्रालय धाउनु नपर्ने गरी वान डोर पोलिसी कार्यान्वयन हुनुपर्छ। ऊर्जा मन्त्रालयले लाइसेन्स दिएपछि वन, भूमि सुधार वा अन्य मन्त्रालयमा फाइल अड्किने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ।
अहिले ‘सनसेट ल’को पनि चर्चा भइरहेको छ, यसले ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमा हुने कानुनी बाधालाई १० वर्षका लागि निलम्बन गरी विकासको गति बढाउन मद्दत गर्नुपर्छ। ३० हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य भेट्न र उत्पादित बिजुली खपत तथा निर्यातका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारको अनुमति दिनु अपरिहार्य छ। राज्यले ऊर्जा उद्यमीलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति र लगानीमैत्री वातावरण बनाइदिएमा मात्र हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ।
–स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।
