• २०८३ असार १
  • 2026 June 15, Monday

अमेरिका र इरान युद्धविराम सम्झौतामा सहमत, यस्ता छन् सहमतिका १४ बुँदा

काठमाडौँ । अमेरिका र इरानबीच युद्धविराम सम्बन्धी सम्झौता भएको दाबी गरिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको सम्झौता अन्तिम रूप दिइएको बताएका छन् भने इरानले पनि लामो र कठिन वार्तापछि दुवै देशबीच समझदारीपत्र (एमओयू) तयार भएको जनाएको छ ।

ट्रम्पले यस सम्झौताअनुसार विश्व व्यापारका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य पुनः खुलाइने र इरानी बन्दरगाहमाथि लगाइएको अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दी तत्काल हटाइने बताएका छन् ।

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले दुवै देशले आगामी जुन १९ मा स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने बताएका छन् । यदि यो प्रक्रिया सम्पन्न भएमा तेहरान र वाशिङ्टनबीच ४७ वर्षयताकै उच्चस्तरीय भेटवार्ता हुनेछ ।

इरानका उपविदेशमन्त्री काजेम गरिबाबादीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरपछि सुरु हुने ६० दिने वार्ता अमेरिकाले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गरेपछि मात्र प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्ने बताएका छन् । उनका अनुसार अमेरिकाले तीनवटा मुख्य कदम चाल्नुपर्नेछ। पहिलो, नौसैनिक नाकाबन्दी अन्त्य गर्नुपर्नेछ। दोस्रो, युद्ध तथा सबै सैन्य गतिविधि रोक्नुपर्नेछ। तेस्रो, इरानको रोक्का गरिएको सम्पत्ति फुकुवा गर्नुपर्नेछ।

सम्झौताको विश्वभर स्वागत

अमेरिका र इरानबीच भएको शान्ति सम्झौताको विश्वका धेरै देश तथा नेताहरूले स्वागत गरेका छन् । विभिन्न मुलुकका प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिहरूले यसलाई मध्यपूर्वमा स्थायी शान्तितर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएका छन् ।

कतारका प्रधानमन्त्री मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानीले सबै पक्षले राम्रो मनसायका साथ अघि बढ्ने अपेक्षा व्यक्त गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई निरन्तर अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।

ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री किएर स्टार्मरले यो सम्झौतालाई महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको टिप्पणी गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पाकिस्तान, टर्की र साउदी अरेबिया लगायत मध्यस्थतामा संलग्न देशहरूको भूमिकाको प्रशंसा गरेका छन् ।

त्यस्तै, फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोंले सम्झौता ज्ञापनलाई छिटो र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

टर्कीका राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप एर्दोआनले पनि सम्झौताको स्वागत गर्दै सबै पक्षलाई तनाव बढाउने अभिव्यक्ति, उक्साहटपूर्ण गतिविधि र कुनै पनि भड्काउने कार्यबाट टाढा रहन आग्रह गरेका छन्। अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजीले सबै पक्षलाई यस अवसरलाई वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट दिगो शान्ति स्थापना गर्न प्रयोग गर्न आग्रह गरेका छन्।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले यदि इरानले सम्झौताका सर्तहरू पालना गर्छ भने यो सम्झौताले आगामी पचास वर्षसम्म मध्यपूर्वको राजनीतिक चित्र नै बदल्न सक्ने बताएका छन्।

फक्स न्युजलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले यस सम्झौताको मुख्य उद्देश्य इरानसँग कहिल्यै परमाणु हतियार नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु भएको बताए। उनले सम्झौतामार्फत इरानलाई परमाणु हतियार विकास, प्राप्ति वा खरिद गर्ने कुनै पनि प्रयासबाट रोक्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।

भान्सले ट्रम्प प्रशासनले १९ जुनमा जेनेभामा हुने हस्ताक्षर समारोहमा को-को सहभागी हुने भन्ने विषयमा निर्णय गरिरहेको पनि बताएका छन्। उनका अनुसार आफू जाने तयारीमा रहे पनि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प स्वयं उपस्थित हुने सम्भावना पनि रहेको छ।

इरानी सरकारी मिडिया मेहर न्युजका अनुसार दुई देशबीच तयार भएको शान्ति सम्झौताको मस्यौदा १४ बुँदामा आधारित छ । यद्यपि ह्वाइट हाउसले हालसम्म यस विषयमा कुनै औपचारिक टिप्पणी गरेको छैन । सम्झौताका मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार छन्—

१- इरान, लेबनान र अन्य सबै मोर्चामा तत्काल युद्ध रोक्ने।

२- अमेरिका र इजरायलले पुनः कुनै नयाँ युद्ध सुरु नगर्ने ग्यारेन्टी दिने।

३- अमेरिकाले इजरायलको तर्फबाट पनि सुरक्षा ग्यारेन्टी दिने।

४- होर्मुज क्षेत्रबाट अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दी हटाइने।

५- इरानी जहाज तथा समुद्री व्यापारमाथिका प्रतिबन्ध हटाइने।

६- ३० दिनभित्र समुद्री व्यापार पहिले जस्तै सञ्चालनमा ल्याइने।

७- होर्मुज जलमार्ग पुनः खोलिने।

८- इरानका अर्बौं डलरका रोकिएका कोषहरू जारी गरिने।

९- प्रारम्भिक चरणमा ती कोषको आधा हिस्सा मात्र जारी गरिने।

१०- इरानमाथिका प्रतिबन्ध हटाउने प्रक्रिया सुरु गरिने।

११- अमेरिका प्राथमिक र माध्यमिक दुवै प्रकारका प्रतिबन्ध हटाउने विषयमा वार्ता गर्ने।

१२- अमेरिका ३० दिनभित्र इरान आसपासको क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति घटाउने।

१३- इरानले परमाणु हतियार नबनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याउने, साथै ६० प्रतिशतसम्म संवर्धित युरेनियमबारे थप वार्ता गर्ने।

१४- ६० दिनभित्र अन्तिम चरणको वार्ता हुने, जसमा परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबन्ध राहत र युद्धपछिको पुनर्निर्माणका विषयमा अन्तिम सहमति खोजिनेछ।