काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले निजी ऊर्जा क्षेत्रले भोगिरहेका नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा ऊर्जा क्षेत्रका चुनौती, लगानी वातावरण र सुधारका उपायबारे विस्तृत संवाद भएको हो।
भेटमा इप्पानले ४७ बुँदे मागपत्र बुझाउँदै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा रोकिएका करिब १६ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुलाउन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार ‘बैंकेबल पीपीए’ लागू गर्न तथा प्रसारण लाइनसँग जोडेर पीपीए रोक्ने अभ्यास अन्त्य गर्न माग गरेको छ। जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज आयोजनाका लागि छुट्टै विद्युत् खरिद दर निर्धारण, मूल्यवृद्धि र विनिमयदरका आधारमा पीपीए दर पुनरावलोकन तथा प्राधिकरणले विद्युत् नलिएमा लगानीकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि इप्पानले राखेको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले समस्या कहाँ अड्किएको छ, समाधानका लागि सरकारले के गर्न सक्छ र निजी क्षेत्रको अपेक्षा के हो भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर पदाधिकारीसँग प्रश्नोत्तर गरेका थिए। इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाका अनुसार छलफल औपचारिकभन्दा बढी अन्तरक्रियात्मक थियो। प्रधानमन्त्रीले विद्युत् व्यापार, प्रसारण लाइन, लाइसेन्स प्रक्रिया, धितोपत्र बोर्डमा रोकिएका जलविद्युत् कम्पनीका आईपीओ, आन्तरिक विद्युत् खपत, कृत्रिम बौद्धिकता ९एआई० डेटा सेन्टर, मल कारखाना र भविष्यको विद्युत् निर्यातसम्मका विषयमा चासो राखेका थिए। निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिँदा मुलुकले प्राप्त गर्ने लाभबारे पनि उनले जिज्ञासा राखेका थिए।
इप्पानले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउने नीति तत्काल लागू गर्न, एउटै नदी करिडोरका आयोजनाका लागि साझा प्रसारण लाइन निर्माणको व्यवस्था गर्न तथा विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ। वन, जग्गा र वातावरणीय स्वीकृतिमा हुने ढिलाइ हटाई समयसीमा तोक्नुपर्ने, आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि ५० वर्ष पुर्याउनुपर्ने र लगानी सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ।
त्यसैगरी, जलविद्युत् कम्पनीका रोकिएका आईपीओ र हकप्रद निष्कासन खुलाउन, समस्याग्रस्त आयोजनाका लागि पुनरुत्थान प्याकेज ल्याउन, विशेष ऊर्जा कोष स्थापना गर्न तथा परियोजनाको वित्तीय समापन (फाइनान्सियल क्लोजर) सहज बनाउने व्यवस्था गर्न इप्पानले सरकारसँग आग्रह गरेको छ। उद्योग, विद्युतीय सवारी, विद्युतीय खाना पकाउने प्रणाली, ब्याट्री स्टोरेज, हरित हाइड्रोजन तथा सेवा क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउने स्पष्ट कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि प्रस्तुत गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित मन्त्री, सचिव तथा सरोकारवाला निकायसँग थप संयुक्त छलफल गर्ने र आवश्यक परे प्राविधिक विषयमा विस्तृत प्रतिवेदन पेस गर्न इप्पानलाई आग्रह गरेका छन्। इप्पानले पनि छलफललाई सकारात्मक भन्दै आगामी चरणमा समाधानमुखी संवादलाई निरन्तरता दिने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
