“डुङ्गा, धानको बाला र हलोको दिन सकियो, अब तराजुले बंगलादेश बनाउनेछ,” गीतका शब्दहरूको भाव यस्तै यस्तै थियो ।
फास्ट पेशमा लयबद्ध भाका बोकेको यस गीतका शब्दहरू सुन्दा ग्रामीण बंगलादेशको जीवन झल्काइरहेको जस्तो लाग्न सक्छ ।
तर वास्तवमा यो गीत बंगलादेशको जमात–ए–इस्लामी पार्टीको समर्थनमा बनाइएको राजनीतिक गीत हो । यो गीत नोभेम्बरको सुरुवाततिर फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र टिकटकमा खुबै भाइरल बन्यो । ‘तराजु’ जमात–ए–इस्लामीको चुनाव चिह्न हो।
गीतले ती राजनीतिक दलका चुनाव चिह्नहरूलाई लक्षित गरेको छ, जसले अतीतमा बंगलादेशमा शासन गरेका थिए । गीतले उनीहरूलाई अब बंगलादेशी जनताले अस्वीकार गर्न चाहेको दाबी गरेको छ ।
‘डुङ्गा’ पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको अवामी लिग (एएल) को चुनाव चिह्न हो । हसिना सन् २०२४ को अगस्टमा भएको विद्यार्थी नेतृत्वको आन्दोलनबाट सत्ताच्युत भएकी थिइन् । ‘धानको बाला’ बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) को चुनाव चिह्न हो । ‘हलो’ भने जाटिया पार्टीको चुनाव चिह्न हो, जुन शेख हसिनाको अवामी लिगको पूर्व सहयोगी दल थियो र सन् १९८० को दशकमा एक सैनिक शासकले स्थापना गरेका थिए ।
बंगलादेशमा फेब्रुअरी १२ मा आम चुनाव हुँदै छ । यो चुनावमा मुख्य गरी बीएनपी र जमात नेतृत्वको गठबन्धन बिच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । प्रत्यक्ष मैदानमा हुने प्रचारप्रसार अभियान जनवरी २२ बाट सुरु भए पनि अनलाइन प्लेटफर्महरूमा भने दलहरू महिनौँदेखि नै भिडिरहेका छन् । विशेष गरी, शेख हसिनाको पतनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको जेन–जी पुस्तालाई आकर्षित गर्न दलहरूले सामाजिक सञ्जाललाई मुख्य माध्यम बनाएका छन् । यही पुस्ताले अब कसको सरकार बनाउने भन्ने कुरामा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
जमात समर्थक गीतको अनलाइन लोकप्रियताले अन्य दलहरूलाई पनि चुनावी गीत ल्याउन गर्न प्रेरित गर्यो । अब विशाल आमसभा मात्र मतदातासम्म पुग्ने चुनावी माध्यम रहेन । सामाजिक सञ्जाल पनि त्यत्तिकै शक्तिशाली माध्यम बनेको छ ।
जमात समर्थक गीतका लेखक तथा गायक लन्डनस्थित फिल्म निर्माता हाल बन्ना हुन् । उनले यो गीत सुरुमा ढाकाका एक जना उम्मेदवारका लागि बनाएका थिए ।
“जब मानिसले यो गीत व्यापक शेयर गर्न थाले, अन्य उम्मेदवारहरूले पनि यस गीतमार्फत आम मतदातासँग जोडिन सहज भएको महसुस गर्न थाले र गीत प्रयोग गर्न थाले,” उनले भने ।
बीएनपीले पनि आफ्नो चुनावी गीत सार्वजनिक गरेको छ । गीतका शब्दहरूमा पार्टीले आफूलाई भन्दा देशलाई माथि राखेको सन्देश दिन खोजिएको छ ।
“हाम्रोभन्दा माथि हामी, हामीभन्दा माथि देश, सत्ताभन्दा माथि जनता, सबैभन्दा माथि बंगलादेश,” गीतमा भनिएको छ ।
जनमत सर्वेक्षणमा बीएनपी जमातभन्दा थोरै मात्र अघि देखिएको छ ।
शेख हसिना विरोधी आन्दोलनको अगुवाइ गरेका विद्यार्थीहरूले गठन गरेको नेश्नल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) ले पनि आफ्नो गीत सार्वजनिक गरेको छ । उसको गीत पनि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको छ ।
तर संगीत डिजिटल अभियानको एउटा हिस्सा मात्र हो।
छोटा नाटकीय भिडियोहरू, मतदाताहरूसँग गरिएका भावनात्मक अन्तर्वार्ता, नीतिगत व्याख्या र व्यङ्ग्यात्मक सामग्रीहरूले सामाजिक सञ्जाल भरिएको छ ।
यस वर्षको अनलाइन युद्ध केवल संसदीय चुनावसम्म मात्र सीमित छैन ।
फेब्रुअरी १२ मै मतदाताले ‘जुलाई नेश्नल चार्टर’ सम्बन्धी जनमतसंग्रहमा पनि मतदान गर्नेछन् । अन्तरिम सरकारका प्रमुख तथा नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसका अनुसार २०२४ को जुलाई आन्दोलनपछि ल्याइएका राज्य संरचनासम्बन्धी सुधारहरूलाई संस्थागत गर्न यो चार्टर अनुमोदन आवश्यक छ ।
अनलाइन माध्यम किन महत्त्वपूर्ण ?
बंगलादेश दूरसञ्चार नियामक आयोगका अनुसार २०२५ नोभेम्बरसम्म बंगलादेशमा करिब १३ करोड इन्टरनेट प्रयोगकर्ता छन् । यो भनेको बंगलादेशको कुल जनसङ्ख्या १७ करोड ६० लाखको झन्डै ७४ प्रतिशत हो ।
डेटा रिपोर्टलले सन् २०२५ को अन्त्यतिर सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार बंगलादेशमा करिब ६ करोड ४० लाख फेसबुक प्रयोगकर्ता छन् । करिब ५ करोड युट्युब, ९० लाख १५ हजार इन्स्टाग्राम र १८ वर्षमाथिका ५ करोड ६० लाख बढी टिकटक प्रयोगकर्ता छन् ।
यही डिजिटल पहुँचका कारण राजनीतिक दलहरूले अनलाइन भाष्य निर्माणमा ठूलो लगानी गरिरहेका छन् ।
निर्वाचन आयोगका तथ्याङ्क अनुसार १८ देखि ३७ वर्ष उमेर समूहका मतदाताको सङ्ख्या ४३.५६ प्रतिशत छ । यीमध्ये धेरै पहिलो पटक मतदान गर्ने वा शेख हसिनाको शासनकालमा आफूलाई मताधिकारबाट वञ्चित महसुस गरेका युवा हुन् । २०१३, २०१८ र २०२४ का चुनावहरूमा व्यापक अनियमिततासँगै विपक्षीहरूमाथिको दमन र बहिष्कारले गर्दा औपचारिकतामा सीमित भएको आलोचना भएको थियो । यही अनुभवले अहिलेका युवाहरूलाई आगामी चुनावमा सक्रिय सहभागिता जनाउन प्रेरित गरेको छ ।
डिजिटल रणनीति
सरकारले अवामी लिगलाई राजनीतिक गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । फेब्रुअरीको चुनावमा सो पार्टी सहभागी हुन पाउने छैन ।
यसले चुनावलाई दुई दलीय प्रतिस्पर्धामा परिणत गरेको छ ।
एकातर्फ, १९९१–१९९६ र २००१–२००६ मा देशको शासन गरेको बीएनपी छ । बीएनपी नेतृत्वको गठबन्धनले अवामी लिगको शासनकालका भएका ज्यादती र भ्रष्टाचारलाई देखाउँदै आफूलाई अनुभवी वैकल्पिक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ ।
अर्कोतर्फ, जमात–ए–इस्लामी नेतृत्वको गठबन्धन छ, जसमा एनसीपी पनि समावेश छ ।
बीएनपी नेता महदी अमिन पार्टी नीतिगत प्रस्ताव वितरण र मतदाताको प्रतिक्रिया सङ्कलनमा केन्द्रित रहेको बताउँछन् ।
“बीएनपीसँग देश चलाएको अनुभव छ । हरेक क्षेत्रमा हाम्रो स्पष्ट योजना छ,” उनले भने ।
अनलाइन संलग्नता बढाउन बीएनपीले MatchMyPolicy.com जस्ता वेबसाइट सुरु गरेको छ । जहाँ मतदाताले पार्टीका प्रस्तावित नीतिसँग सहमति वा असहमति जनाउन सक्छन् ।
बीएनपी जस्तै जमात–ए–इस्लामीले पनि janatarishtehar.org नामक वेबसाइट सुरु गरेको छ । यसको उद्देश्य मतदाताको विचार सङ्कलन गरेर चुनावी घोषणापत्र तयार गर्नु रहेको पार्टीले जनाएको छ ।
जमातका नेता जुबेर अहमदले उनको पार्टीको अनलाइन प्लेटफर्महरू विश्वसनीय वाचाहरू शेयर गर्नमा केन्द्रित रहेको बताए ।
अहमदले भने, “हामी अनलाइनमार्फत विश्वसनीय वाचाहरू शेयर गरिरहेका छौँ । हामी अरूलाई हेर्छौँ, तर पछ्याउँदैनौँ । हाम्रो प्रतिस्पर्धा बौद्धिक हुनेछ ।”
अनलाइन युद्धमा को अगाडि?
विश्लेषकहरू भने अहिले नै विजेता घोषणा गर्न हतार हुने बताउँछन् ।
वेस्टर्न सिड्नी विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता मुबास्सर हसन बीएनपी र जमातका डिजिटल रणनीतिमा भिन्नता रहेको बताउँछन् ।
“बीएनपीले आफ्ना मुख्य प्रतिज्ञालाई छोटा भिडियो र ग्राफिक्समार्फत प्रस्तुत गरेको छ । उदाहरणका लागि, फ्यामिली कार्ड योजना अन्तर्गत ५० लाख महिला र परिवारलाई मासिक २ हजारदेखि २ हजार ५०० टाका वा आवश्यक वस्तु उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । फार्मर कार्ड योजनामा मल, बीउ, विषादीको उचित मूल्य, अनुदान, सहुलियत ऋण र बिमा समावेश छन्”, उनले थपे, “जमात समर्थक अनलाइन सामग्रीहरू भने बीएनपी अवामी लिग भन्दा फरक नभएको देखाउने प्रयासमा केन्द्रित छन् ।”
‘द डिसेन्ट’ नामक फ्याक्ट चेक गर्ने संस्थाका सम्पादक कादरुद्दिन शिशिरका अनुसार जमात समर्थक अभियानले भारत विरोधी सामग्रीहरूलाई पनि जोड दिएको छ । शेख हसिना सन् २०२४ को अगस्टमा भारतमा शरण लिएपछि नयाँ दिल्लीले उनलाई फिर्ता पठाउन अस्वीकार गरेको छ ।
“यी विषयवस्तु मिम र नक्कल गरिएका ढाँचामार्फत जमातको आधार क्षेत्रभन्दा बाहिर, विशेष गरी युवामाझ फैलिँदै छन्,” शिशिरले भने ।
जनमतसंग्रह पनि भाइरल
यस वर्षको अनलाइन प्रतिस्पर्धा दल–दलबिच मात्र सीमित छैन । जुलाई आन्दोलनपछि ल्याइएको ‘जुलाई चार्टर’ सम्बन्धी सुधार प्याकेजमाथिको जनमतसंग्रह पनि अनलाइन बहसको केन्द्रमा छ ।
अन्तरिम सरकारले ‘हो’ मतको पक्षमा आधिकारिक वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमार्फत डिजिटल अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । युनुसका प्रेस सचिव शफीकुल आलम परम्परागत सञ्चारमाध्यमको पहुँच घट्दै गएकाले अनलाइन अभियान अपरिहार्य भएको धारणा राख्छन् ।
“परम्परागत मिडियाको प्रयोग कम हुँदै गइरहेको छ, सुधारहरूलाई संस्थागत गर्न र सार्वजनिक अनुमोदन प्राप्त गर्न अनलाइन अभियान आवश्यक परेको छ”, आलमले भने ।
चार्टरले प्रधानमन्त्रीको शक्ति सीमित गर्ने, सुरक्षा निकायमाथि कडा निगरानी गर्ने, चुनावी धाँधली रोक्ने , न्यायिक स्वतन्त्रता कायम राख्न र निरङ्कुश शासन फर्किन नदिने संवैधानिक सुधारको प्रस्ताव गरेको छ ।
जुलाई आन्दोलनबाट उदाएको एनसीपीले पनि जनमतसंग्रहमा ‘हो’ मतका लागि अनलाइन अभियान चलाइरहेको छ ।
यद्यपि, विश्लेषकहरू र कन्टेन्ट क्रियटरहरु भने घरदैलो तथा आमसभा जस्ता भौतिक प्रचारप्रसार अझै पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँछन् ।
जमात समर्थक भाइरल गीतका सर्जक बन्ना भन्छन्, “भौतिक प्रचारको पहुँच र प्रभावको अझै पनि विकल्प छैन । तर अनलाइन अभियानले अफलाइन छलफलको विषय भने तय गर्छन् ।”
बंगलादेशजस्तो युवा मतदाता भएको देशमा यही फरक नै जित र हारको कारण बन्न सक्छ । (–एजेन्सीहरूको सहयोगमा)
