नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास र सरकारी संयन्त्रको कार्यकुशलताबीच सही तालमेल हुनु अहिलेको प्राथमिक आवश्यकता हो। विशेष गरी निजी क्षेत्रको चासो र सरोकार रहेका सरकारी कार्यालयहरू कर कार्यालय, उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र लगानी बोर्डको कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन नआई लगानीको वातावरण बन्न सक्दैन। विगतमा महिनौँ लाग्ने प्रशासनिक कामहरूलाई अब हप्ता दिनभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी संयन्त्रलाई चुस्त बनाउनुपर्छ।
प्रशासनिक झन्झट अन्त्य गर्ने निर्विकल्प उपाय डिजिटलाइजेसन हो। आगामी एक वर्षभित्र सम्पूर्ण सरकारी सेवा र निर्णय प्रक्रियालाई अनलाइन प्रणालीमा लैजाने स्पष्ट लक्ष्य सरकारले राख्नुपर्छ। व्यवसायीहरू फाइल बोकेर एउटा कोठाबाट अर्को कोठा धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ। यसले सुशासन मात्र होइन, इज अफ डुइङ बिजनेसमा पनि सुधार ल्याउँछ।
अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको लगानीको सुरक्षा र राज्यप्रतिको विश्वास हो। विगतका केही अप्रिय घटनाहरूका कारण निजी क्षेत्र अझै त्रसित छ। सरकारले अब स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ, नेपालमा अब व्यवसाय जलाउने वा भत्काउने दिन समाप्त भए। व्यवसायीलाई ढुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मात्र होइन, निर्वाचनमा पराजित भएका शक्तिहरूबीच पनि न्यूनतम आर्थिक एजेन्डामा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ। पुँजी र लगानी त देश भित्रै छ, मात्र त्यसलाई बाहिर निकाल्न सक्ने विश्वासको सञ्चार राज्यले गर्न सकेको छैन।
हामी प्रायः विदेशी लगानीका कुरा गर्छौँ, तर यो बुझ्न जरुरी छ कि जबसम्म हाम्रा आन्तरिक लगानीकर्ताहरू उत्साहित हुँदैनन्, तबसम्म विदेशीहरू लगानी बोकेर यहाँ आउँदैनन्। हाम्रै लगानीकर्ताहरूले यहाँको बजार र प्रविधिमा प्रतिस्पर्धा गर्दै आफ्नो स्केल बढाउनुपर्छ। जब यहाँका व्यवसायीले ढुक्कसँग नाफा कमाएर पुनः लगानी गर्छन्, तब मात्र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सकारात्मक सन्देश जान्छ।
बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा रहँदा सरकारले बजेट छर्ने पुरानो प्रवृत्तिलाई त्याग्नैपर्छ। राष्ट्रिय गौरवका वा रूपान्तरणकारी आयोजनाका नाममा २५-३० वटा परियोजनामा थोरै-थोरै पैसा बाँड्नुको कुनै अर्थ छैन। बरु, आगामी ३-४ वर्ष बुढीगण्डकी जस्तो एउटा ठूलो आयोजनालाई मात्र केन्द्रमा राखौँ। त्यसलाई सम्पन्न गरेर राजस्व संकलन बढाऔँ र त्यसपछि मात्र अर्को ठूलो परियोजना सुरु गरौँ। सीमित स्रोतलाई धेरै ठाउँमा छर्दा न आयोजना समयमा सकिन्छ, न त लगानीको प्रतिफल नै प्राप्त हुन्छ।
यसका साथै, संघीय सरकारको आकार र प्रशासनिक खर्च कटौतीमा पनि निर्मम हुनुपर्ने बेला आएको छ। केन्द्रमा ६० भन्दा बढी सचिवहरूको फौज किन चाहियो? १५-२० जना सचिवहरूले सम्पूर्ण मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्न सक्छन्। केन्द्रलाई सानो र छरितो बनाएर अधिकार र स्रोत पालिकाहरू र प्रदेशहरूमा केन्द्रित गर्नुपर्छ। संघीयताको मर्म अनुसार सशक्तीकरण तल हुनुपर्छ, केन्द्रमा होइन।
अन्त्यमा, निजी क्षेत्रले पनि के बुझ्नुपर्छ भने व्यावसायिक स्वतन्त्रता भनेको स्वच्छन्दता होइन। सय रुपैयाँको सामानलाई १५० सम्म लिनु व्यावसायिक धर्म होला, तर त्यसलाई ८-९ सयमा बेच्नु ठगी हो। गैर-कानुनी धन्दा र अनुचित नाफाखोरीलाई राज्यले निरुत्साहित गर्नैपर्छ। तर, जो उद्यमी दीर्घकालीन सोचका साथ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न आउँछन्, उनीहरूका लागि भने सरकारले रेड कार्पेट बिछ्याएर सहजीकरण गरिदिनुपर्छ। यस्तो सन्तुलित सोच र स्पष्ट नीतिले मात्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई समृद्धिको दिशामा लैजान सक्छ।
