काठमाडौँ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगसँग जोडिएको बहुचर्चित बक्यौता विवाद झन् पेचिलो बन्दै गएको छ। विवाद समाधान हुन नसकिरहेका बेला बक्यौता रकममा ब्याज र जरिवाना थपिँदै जाँदा ६१ उद्योगहरुले तिर्न बाँकी रकम झन्डै २७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार २०८२ पुस मसान्तसम्म विवादित बक्यौता २६ अर्ब ९५ करोड ८ लाख रुपैयाँ नाघेको छ। केही महिनाअघि असार मसान्तमा यही रकम २६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको थियो। यसबीच मूल रकममा कुनै उल्लेख्य परिवर्तन नभए पनि ब्याज तथा जरिवाना थपिँदा दायित्व बढ्दै गएको देखिन्छ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचीमा ६१ उद्योगलाई बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको देखाइएको छ। यद्यपि यो रकमको वैधानिकता र भुक्तानी दायित्वबारे भने उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच पुरानै विवाद कायम छ।
प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत निरन्तर विद्युत् सुविधा उपलब्ध गराएकाले त्यसअनुसार अतिरिक्त महसुल उठाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। तर उद्योगीहरू भने आफूहरूले नियमित विद्युत् बिल भुक्तानी गरिसकेको र पछि थपिएको शुल्क स्वीकार्य नहुने बताउँदै आएका छन्।
यही मतभेदका कारण बक्यौता उठाउने प्रक्रिया पटक-पटक अवरुद्ध हुँदै आएको छ। विषय समाधानका लागि विभिन्न समयमा सरकारी अध्ययन, संसदीय छलफल र न्यायिक प्रक्रिया समेत अघि बढे पनि दुवै पक्षलाई स्वीकार्य हुने निष्कर्ष अझै निस्किएको छैन।
पछिल्लो तथ्यांकले विवादित रकम निरन्तर बढिरहेको देखाएपछि डेडिकेटेड फिडर-ट्रंक लाइन प्रकरण फेरि राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ। विवाद लम्बिँदै जाँदा एकातिर प्राधिकरणको दाबी रकम बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ उद्योगीहरू थप आर्थिक दायित्व स्वीकार्न तयार नदेखिँदा समाधानको बाटो अझै अस्पष्ट बनेको छ।
यद्यपि, सोमबार नै उर्जामन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले डेडिकेटेड फिडर-ट्रंक लाइनसहित सबै बक्यौता असुली गर्न प्राधिकरणका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।
