काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा दिएको सीमा बारेको अभिव्यक्ति बारे परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
प्रतिनिधि सभामा स्पष्टीकरण दिदै मन्त्री खनालले प्रधानमन्त्रीले बोलेको विषय क्रस बोर्डर र दश गाजा अतिक्रमणसँग सम्बन्धित रेहेको बताएका छन् । उनलेले नेपालले भारतको सीमा मिचेको आशयमा अभिव्यक्ति नदिएको स्पष्ट गरेका छन् ।
उनले नेपालले लिपुलेकको विषयमा भारतलाई पठाएको कुटनीतिक नोटका विषयमा भारतले पनि कुटनीतिक नोटमार्फत नै जवाफ दिएको बताउदै कुटनीतिक माध्यमबाट नै समाधान गर्न दुवै देश प्रतिबद्ध रहेको बताए । मन्त्री खनालले प्रधानमन्त्रीले बेलायतको प्रसंग उल्लेख गरेको विषय मध्यस्थताका लागि नभएर सुगौली सन्धि लगायतका विषयमा रेफेरेन्स आवश्यक परेमा बेलायतसँग रहेका ऐतिहासिक दस्ताबेज लिन सकिने प्रसंगमा उल्लेख गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको संसदमा सम्बोधनको पूर्णपाठ:
नेपालको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवं परराष्ट्र नीति सञ्चालनका मार्गदर्शक सिद्धान्त एवम् उद्देश्यहरूप्रति हामी प्रतिबद्ध छौं। सरकारले सुशासन र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखी काम गरिरहेको छ। नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनताको रक्षा र नेपाली नागरिकको सुरक्षा र हकहित संरक्षण लगायत समग्र राष्ट्रिय हितको प्रवर्द्धन गर्ने गरी मैले नेतृत्व गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट निरन्तर कामकारबाही भइरहेको छ।
मन्त्रालयबाट सम्पादित कामका सम्बन्धमा विभिन्न समयमा यस सम्मानित संसद र सम्बन्धित समितिहरूमा जानकारी गराउँदै आएको र यो क्रम जारी रहने बेहोरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। यसै सिलसिलामा हालै मैले सम्पन्न गरेको भारतको भ्रमण र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यस सम्मानित सदनलाई २०८३ जेठ १७ गते गर्नुभएको सम्बोधन तथा नेपाल-भारत सीमालगायतका विषयमा जानकारी गराउन चाहन्छु।
सम्माननीय सभामुखज्यू, माननीय सदस्यज्यूहरु,
भारतका विदेश मन्त्री महामहिम डा. एस. जयशंकरको सौहार्दपूर्ण निमन्त्रणामा भारतको तीन दिने औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरी म २०८३ जेठ २४ काठमाडौँ फर्केको छु। गत फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनपछि गठित नयाँ सरकारको औपचारिक प्रतिनिधित्त्व गर्दै भएको पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमणबाट नेपाल र भारतबीचको मैत्रीपूर्ण र बहुआयामिक द्बिपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको मैले विश्वास लिएको छु।
सो भ्रमणका क्रममा ६ जुन २०२६ मा नयाँ दिल्लीमा भारतका विदेशमन्त्री महामहिम डा. एस. जयशंकरसँग औपचारिक भेट र प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता सम्पन्न भएको छ। दुवै देशका प्रतिनिधिमण्डलबीच नेपाल-भारत द्विपक्षीय सम्बन्धका सम्पूर्ण पक्षहरूमा व्यापक तथा उपलब्धिमूलक छलफल भएको छ।
द्विपक्षीय वार्तामा व्यापार तथा आर्थिक सहकार्य, कनेक्टिभिटी, ऊर्जा साझेदारी, जलस्रोत व्यवस्थापन, साझा सुरक्षा, सीमा व्यवस्थापन, खेलकूद र जनस्तरीय सम्बन्ध अभिवृद्धि जस्ता विषयहरूमा ठोस छलफल भएको छ। दुवै पक्षले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। साथै, विभिन्न क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा समेत विचार आदान-प्रदान गरिएको छ।
नेपाल-भारतबीच द्विपक्षीय सहकार्यमा संचालित परियोजनाहरुको प्रगति समीक्षा गर्नुका साथै तिनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उपायहरूबारे पनि महत्त्वपूर्ण छलफल भएको छ।
बैठकका क्रममा हामीले ३ वटा संयुक्त घोषणाहरू समेत गरेका छौं:
(क) NCHL र NPCI बीच जुन २०२३ मा हस्ताक्षर गरिएको समझदारी पत्र अन्तर्गत अन्तरदेशीय भुक्तानी P2P लेनदेनको सञ्चालन (P2P Cross Border Payment Transaction।
(ख) नेपालमा भूकम्पपछि भारतको विकास सहयोगमा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका परियोजनाहरुको हस्तान्तरण। (Handing Over of 72 health Sector and 12 cultural sector post-earthquake reconstruction projects in Nepal built with India’s development assistance)
(ग) Voice First भाषा अनुवाद प्लेटफर्मको राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधारको सह-निर्माणको लागि काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कूल अफ इन्जिनियरिङ डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सेन्टर र डिजिटल इन्डिया भाशिनी डिभिजन बीच समझदारी पत्र।
उक्त भ्रमणका क्रममा भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार श्री अजित डोभलसँग समेत भेटघाट र छलफल भयो। उक्त बैठकमा नेपाल र भारतका साझा सुरक्षा चासो, सीमा व्यवस्थापन तथा दुई देशबीचको रणनीतिक साझेदारीका विभिन्न पक्षहरूमा विचार आदानप्रदान भयो।
भ्रमणकै क्रममा इन्डिया फाउन्डेसनद्वारा नयाँ दिल्लीमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूको समूहलाई मैले सम्बोधन गर्ने अवसर पाएँ। उक्त कार्यक्रममा मैले नेपालको परराष्ट्र नीतिका प्राथमिकताहरूका बारेमा प्रकाश पार्दै सहभागीहरूसँग ऊर्जा, व्यापार, सीमालगायतका साझा चासोका विषयहरूमा केन्द्रित रही अन्तरक्रिया समेत गरेँ।
त्यसैगरी, नेपाली राजदूतावास, नयाँ दिल्लीको भ्रमण गरी दूतावासका पछिल्ला कामकारबाहीबारे दूतावास परिवारसँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गर्दै भारतमा नेपाल र नेपालीको हितको रक्षाका लागि प्रतिबद्ध भएर लाग्न निर्देशन दिएको छु। साथै, दूतावासमा आयोजित मिडिया अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भारतमा रहेका सञ्चारमाध्यमसँग छलफल गरी हाम्रा प्राथमिकताबारे पनि जानकारी गराएको छु|
यस भ्रमणका क्रममा भएका छलफल र उच्चस्तरीय भेटघाटहरूले नेपाल र भारतबीचको कूटनीतिक र आर्थिक सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनुका साथै आगामी दिनमा आपसी हितका क्षेत्रहरूमा परिणाममुखी सहकार्य अघि बढाउन बलियो आधार तयार गरेको मैले महसुस गरेको छु । नेपालको सन्तुलित, स्वतन्त्र र बहुआयामिक परराष्ट्र नीतिलाई थप सशक्त ढङ्गले अभिव्यक्त गर्ने अवसर यस भ्रमणले प्रदान गरेको छ।
व्यापार तथा लगानी विस्तार गर्ने, ऊर्जा सहकार्य सुदृढ गर्ने, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने तथा कनेक्टिभिटी र जनस्तरको सम्बन्ध अझ सशक्त बनाउने विषयहरूमा ठोस आधार तयार पारेको छ। क्षेत्रीय स्थायित्व, आपूर्ति शृङ्खला सुरक्षा तथा ऊर्जा साझेदारी जस्ता समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा समेत धारणा आदान-प्रदान गरिएको छ ।
सम्माननीय सभामुखज्यू, माननीय सदस्यहरू,
दुई देशबीचको समन्वय, सहकार्य र साझेदारीलाई अझ बलियो बनाउने कार्यका लागि दर्जनौ द्विपक्षीय संयन्त्रहरू रहेका छन्। यस मध्ये केही संयन्त्रहरू लामो समयदेखि क्रियाशील नरहेको पनि देखिन्छ। त्यस्ता संयन्त्रहरूको नियमित बैठकले नेपाल-भारतबीच रहेका संभावना र सहकार्यका विषयमा छलफल गरी दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। नेपाल र भारतबीच विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने गरी स्थापना गरिएका ती द्विपक्षीय संयन्त्रहरूका बैठकहरू हाल सुचारु भएका छन्। म यहाँ त्यस्ता केही महत्त्वपूर्ण संयन्त्रहरूका आगामी बैठकहरूका बारेमा जानकारी गराउँन चाहन्छुः
1. Joint Working Group (JWG) on Border Management को बैठक आगामी अगस्त २०२६ मा आयोजना हुँदैछ।
2. हाल Joint Field Survey Team (JFST) ले विगत दुई महिनादेखि विभिन्न स्थानमा काम गरिरहेको छ। यस संयन्त्रलाई दिइएको जिम्मेवारी बमोजिम सीमा स्तम्भहरूको मर्मत, हराएका स्तम्भहरूको पुनर्स्थापना र पुनः निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढेका छन्। हाल चारवटा छुट्टाछुट्टै टोली गठन भई नेपाल-भारत सीमाका विभिन्न क्षेत्रमा काम भइरहेको छ। यी संयुक्त टोलीहरुले No Man’s Land को अतिक्रमण र Cross Border Occupation को लगत तयार पार्ने काम गरिरहेका छन्।
3. Survey Officials’ Committee (SOC) को आगामी बैठक अगष्ट २०२६ मा आयोजना हुँदैछ। यसमा नापी विभागका उपमहानिर्देशकको नेतृत्वमा उक्त विभागको प्राविधिक टोली लगायत परराष्ट्र, गृह र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहने छ। भारतीय पक्षतर्फ पनि सोहीबमोजिमको प्रतिनिधित्व हुने गरेको छ।
४. यसैगरी हालै सम्पन्न केही महत्त्वपूर्ण बैठकहरूमाः
क) ३० अप्रिल र ०१ मे २०२६ मा Joint Commission on Koshi and Gandak Project (JCKGP) को बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ। चार बर्षको अन्तरालमा आयोजित यस महत्त्वपूर्ण बैठकमा उक्त परियोजना क्षेत्रमा देखा परेका समस्या अध्ययन गरी तिनको समाधान गर्ने विषयमा छलफल भई कार्य अगाडि बढेको छ।
ख) ०२ मे २०२६ मा Nepal-India Joint Team on Flood Forecasting Activities on Rivers Common to Nepal and India को बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ। मनसुनको समयमा हुने विपद् एवम् धनजनको क्षति न्यूनीकरण गर्नको लागि Early Warning System लाई थप चुस्त बनाउने दिशामा लिन सकिने कदमहरूका सम्बन्धमा छलफल भै सहकार्य अगाडि बढेको छ।
ग) ७-८ मे २०२६ मा Joint Technical Team on Cooperation on the Power Sector (JTT) को बैठक नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भएको छ।
उक्त बैठकमा नेपाल-भारतबीच विद्युत व्यापारका निमित्त आवश्यक अन्तर-देशीय प्रसारण लाइन (Transmission lines) विस्तार गर्ने विषयमा विस्तृत छलफल भएको छ।
५. यससँगै अन्य क्षेत्रमा रहेका हाम्रो द्विपक्षीय संयन्त्रहरूका बैठक पनि आयोजना हुँदैछन्। यसबाट नेपाल-भारतबीचको बहुआयामिक सम्बन्ध अझ घनीभूत र प्रगाढ बन्दै जाने अपेक्षा छ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सम्बोधन र नेपाल-भारत सीमाको विषय
सम्माननीय सभामुखज्यू, माननीय सदस्यहरू,
अव म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सम्बोधन र नेपाल-भारत सीमाको विषयमा केही उल्लेख गर्न चाहन्छु।
सम्माननीय प्रधामन्त्रीज्यूले २०८३ जेठ १७ गते संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा प्रश्नोत्तरका क्रममा नेपालको सीमाका विषय उल्लेख गर्दै द्विपक्षीय वार्ताद्वारा समस्या समाधानमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको थियो। सम्माननीयज्यूबाट प्रस्तुत धारणाका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सोही दिन विस्तृत जानकारी पनि उपलब्ध गराइसकेको छ।
नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्ग सञ्चालनमा ल्याएको विषयमा समेत नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा परराष्ट्र मन्त्रालयले २०८३ बैशाख २० मा स्पष्ट पारिसकेको छ।
यस विषयमा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भारत सरकारबाट पनि कूटनीतिक नोटमार्फत नै प्राप्त भएको छ। दुवै देशले सीमासम्बन्धी विवादहरूलाई कूटनीतिक माध्यम र आपसी छलफलबाट समाधान गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
यहाँहरूलाई थाहै छ नेपाल र भारतबीच सदियौँ पुरानो र खुला सिमाना रहेको छ। हालको नेपाल-भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा स्थापित र निर्देशित छ। नेपाल भारत सिमाना अन्तरगत सुस्ता र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा नक्साङ्कन हुन बाँकी रहेको छ। ती स्थान बाहेक अन्य केही स्थानहरूमा “क्रस बोर्डर अकुपेसन” तथा दशगजा अतिक्रमणको समस्याहरू विद्यमान छन्।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा उल्लेख गर्नुभएको विषय मूलतः दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र “क्रस बोर्डर अकुपेसन” (Cross-Border Occupation) सँग सम्बन्धित छ। नेपाल भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा Fixed Boundary Principle अवलम्बन गरिएकोले “क्रस बोर्डर अकुपेसन” भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था रहेको छ।
नेपाल र भारतबीच रहेको लामो सिमानालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले नक्साङ्कन भएका क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा “क्रस बोर्डर अकुपेसन” को लगत सङ्कलन गर्न दुई देशका सीमासम्बन्धी संयन्त्र र प्राविधिक टोलीहरू क्रियाशील छन्। लामो समयदेखि अवरुद्भ रहेको प्राविधिक समितिको काम हाल सीमा क्षेत्रमा क्रियाशील छ र संयुक्त रुपमा लगत सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको छ।
नेपाल-भारत सीमाका के कति स्थानमा No man’s land encroachment र Cross-Border Occupation रहेको छ भन्ने विषयमा सीमा सम्बन्धी Nepal-India Boundary Working Group (BWG) र अन्य संयन्त्रहरूले Mapping को कार्य गरिरहेका छन्। यस विषयमा विस्तृत विवरण पछि प्राप्त हुनेछ।
प्राविधिक समितिको अध्ययनले कतिपय स्थानहरूमा हाल नेपालको उपयोग र उपभोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने र हाल भारतको उपभोग र उपयोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको छ। आ-आफ्नो उपभोगमा रहेको जग्गाको दाबी दुवै पक्षले गर्ने गरेका छन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा राख्नुभएको भनाइको सन्दर्भ यही प्राविधिक यथार्थ र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ सँग जोडिएको छ।
यसमा मूल प्रश्न भनेको सीमा सम्बन्धी विषयको कसरी निरूपण गर्ने भन्ने नै हो। तसर्थ, नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता तथा नक्साका आधारमा कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट यस विषयको समाधान गर्न हामी सधैं प्रतिबद्ध छौं।
नेपाल-भारत दुई देशको सीमा सम्बन्धमा तेस्रो पक्षको विषय
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले २०८३ जेठ १७ गते संघीय संसदमा नेपालको सीमासम्बन्धी विषयमा जवाफ दिने क्रममा नेपालको सीमांकन सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित भएकाले मित्रराष्ट्र संयुक्त अधिराज्यको नाम उल्लेख गर्नुभएको हो।
यसमा तेस्रो पक्षको मध्यस्थता हामीले खोजेका होइनौं, खाली तत्कालीन अवस्थाका थप सन्दर्भ सामाग्री (References materials) केही भए ती स्वाभाविक रूपमा समस्या समाधानमा सहयोगी हुन सक्ने हुनाले आवश्यक परेमा त्यसको उपयोग गर्ने विषयलाई सम्माननीयज्यूले इंगित गर्नुभएको हो।
म यस सम्मानित सदनमा के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने नेपाल-भारत सीमा द्विपक्षीय विषय हो र नेपाल तथा भारतबीच रहेको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुरूप ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता तथा नक्साका आधारमा यस समस्याको समाधान कूटनीतिक संवाद र वार्तामार्फत गर्न नेपाल सधैँ प्रतिबद्ध छ।
अन्त्यमा, सरकार गठन भएपश्चात हामीले राष्ट्रिय हित केन्द्रित परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं। उच्चस्तरीय भ्रमणहरूका माध्यमबाट द्विपक्षीय सम्बन्धहरू प्रगाढ बनाउँदै जाने र मित्रराष्ट्रहरूसँगका हाम्रा द्विपक्षीय संयन्त्रहरूलाई क्रियाशील बनाउँदै राष्ट्र हित र आर्थिक कूटनीतिलाई प्रबर्द्धन गर्ने दिशामा सरकार गठन भएको यो छोटो समयमै महत्त्वपूर्ण कदमहरू लिइएको छ। हालै सम्पन्न भारत भ्रमण र निकट भविष्यमा हुने अन्य मित्रराष्ट्रका भ्रमण र द्विपक्षीय संवाद यसका उदाहरणहरू हुन। विभिन्न मुलुकसँगका हाम्रो द्विपक्षीय संयन्त्रहरू पनि सक्रिय हुन थालेका छन्। राष्ट्र हितलाई केन्द्रमा राखी यी सबै विषयहरूलाई हामीले निरन्तरता दिने र प्राप्त उपलब्धि लगायतका विषयमा यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।
