काठमाडौँ। सरकारले प्रस्तावित कम्पनी ऐन, २०८३ को मस्यौदामा समावेश गरिएको सेयर कारोबार तथा हस्तान्तरणमा १ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाउने व्यवस्था संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक राय/सुझावका लागि ल्याएको उक्त प्रस्तावप्रति लगानीकर्ता, धितोपत्र बजारसँग सम्बन्धित निकाय तथा अन्य सरोकारवालाबाट व्यापक विरोध र संशोधनका सुझाव आएपछि मन्त्रालयले उक्त व्यवस्था हटाउने वा परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको हो।
मस्यौदाको दफा ८९ मा २५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको सेयर खरिद/बिक्री वा हस्तान्तरण गर्दा हक प्राप्त गर्ने व्यक्तिले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा अभिलेख गराउँदा १ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। धितोपत्र विनिमय बजार (स्टक एक्सचेन्ज) मार्फत हुने कारोबारमा सम्बन्धित धितोपत्र व्यवसायीले उक्त शुल्क संकलन गरी संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको थियो। यही व्यवस्थाले दोस्रो बजारमा हुने नियमित सेयर कारोबारमा समेत नयाँ शुल्क लाग्ने हो कि भन्ने अन्योल सिर्जना गरेको थियो।
उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार उक्त व्यवस्थामाथि ठूलो संख्यामा सुझाव प्राप्त भएका छन्। धेरैजसो सुझावमा प्रस्तावित शुल्क पूर्ण रूपमा हटाउन आग्रह गरिएको छ भने केहीले परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। मन्त्रालयले प्राप्त सुझावका आधारमा मस्यौदालाई संशोधन गरिरहेको जनाएको छ। संशोधित मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएपछि मात्रै स्वीकृतिका लागि कानुन मन्त्रालय पठाइने र त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि संसद्मा दर्ता गरिने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूले हालको प्रस्ताव अन्तिम नभएको र संशोधनको क्रममा रहेको स्पष्ट पारेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार अहिलेको व्यवस्थालाई यथावत् नराखी परिमार्जन गरिने तयारी छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अन्तिम रूपमा यस्तो शुल्क नियमित दोस्रो बजारको कारोबारमा नभई विशेष अवस्थामा हुने हक हस्तान्तरण जस्ता प्रक्रियामा मात्रै सीमित गर्ने विकल्पबारे पनि छलफल भइरहेको छ। यद्यपि, यसबारे अन्तिम निर्णय भने भइसकेको छैन र विधेयकको अन्तिम स्वरूप तयार हुँदा व्यवस्था परिवर्तन हुन सक्ने बताइएको छ।
हाल लागू रहेको कम्पनी ऐनअनुसार कम्पनी दर्ता, पूँजी वृद्धि, नाम परिवर्तन तथा कम्पनी खारेजीका क्रममा मात्रै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ। सेयर खरिद–बिक्री वा हस्तान्तरणमा छुट्टै शुल्क लिने कानुनी व्यवस्था छैन। अपवादका रूपमा, एकल सेयरधनी भएको कम्पनीका सञ्चालकको मृत्यु भएपछि हकवालालाई सेयर हस्तान्तरण गर्दा कम्पनी दर्ता शुल्कको ५० प्रतिशत मात्रै लाग्ने व्यवस्था भने विद्यमान कानुनमा छ।
यसैबीच, धितोपत्र बजारमार्फत हुने कारोबारमा लगानीकर्ताले पहिले नै विभिन्न शीर्षकमा शुल्क तिरिरहेका छन्। हाल सेयर कारोबार गर्दा ब्रोकरलाई कारोबार रकमको ०.२४ प्रतिशतदेखि ०.३६ प्रतिशतसम्म कमिसन तिर्नुपर्छ। कारोबार रकमको ०.०१५ प्रतिशत धितोपत्र बोर्ड शुल्क पनि ब्रोकरमार्फत संकलन गरिन्छ। प्रत्येक कारोबारमा सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको राफसाफ (क्लियरिङ) शुल्कस्वरूप २५ रुपैयाँ पनि लाग्छ। ब्रोकर कमिसनबाट नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले २० प्रतिशत तथा धितोपत्र बोर्डले ०.६ प्रतिशत हिस्सा प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ। यस्तो अवस्थामा थप १ प्रतिशत शुल्क लगाउने प्रस्तावले लगानीकर्तामाथि अनावश्यक आर्थिक भार थप्ने भन्दै व्यापक विरोध भएको थियो।
प्रस्तावित व्यवस्थालाई लिएर पछिल्लो समय सरकारले सेयर बजारसम्बन्धी नीतिमा स्पष्टता नदेखाएको आरोप पनि उठ्दै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले सेयर कारोबारमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर बनाउने घोषणा गरेको थियो। तर, आर्थिक ऐनमा त्यसअनुसारको व्यवस्था समावेश नभएपछि घोषणा कार्यान्वयनबारे अन्योल कायम रहेको लगानीकर्ताको गुनासो छ। साथै, लाभकरको दर ५-७.५ प्रतिशतबाट बढाएर ७.५-१० प्रतिशत पुर्याइएपछि पनि लगानीकर्ताले सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्।
बजारसँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णयहरूमा सरकार पर्याप्त तयारी र स्पष्टतासहित अघि बढ्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला प्रस्तावित कम्पनी ऐनमा समावेश गरिएको १ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था पनि विवादको विषय बनेको हो। बजारमा देखिएको विरोध र प्राप्त सुझावलाई आधार मानेर मन्त्रालयले मस्यौदा संशोधन गरिरहेको जनाएको छ।
