काठमाडौँ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नियमित बजेट भुक्तानी बन्द गर्नुअघि अन्तिम दिन मात्रै ३३ अर्ब १६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारी भुक्तानीका लागि प्रयोग हुने ‘सूत्र’ प्रणाली बिहीबार मध्यरातबाट बन्द हुनुअघि थाती रहेका भुक्तानी फरफारक गरिएकाले एकै दिन ठूलो रकम निकासा भएको हो।
यो रकममध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पुँजीगत खर्चतर्फ गएको छ। अन्तिम दिन १८ अर्ब ३९ करोड ७ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च, १२ अर्ब ४२ करोड ५ लाख रुपैयाँ चालु खर्च तथा २ अर्ब ३५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ सार्वजनिक ऋणको सावाँ भुक्तानी र वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्च गरिएको महालेखाको तथ्यांकले देखाएको छ।
यद्यपि, अन्तिम दिन ठूलो रकम निकासा भए पनि सरकारले राखेको वार्षिक खर्च लक्ष्य भने पूरा हुन सकेन। १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म १५ खर्ब ६५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल विनियोजनको ७९.६९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।
सबैभन्दा कमजोर प्रगति पुँजीगत खर्चमा देखिएको छ। चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा एक खर्ब ८१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भयो, जुन कुल पुँजीगत बजेटको ४४.५१ प्रतिशत हो। उल्लेखनीय रूपमा, यो खर्चको करिब १० प्रतिशत रकम अन्तिम दिनमै भुक्तानी गरिएको छ। चालु खर्चतर्फ भने ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँमध्ये १० खर्ब ४२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ अर्थात् ८८.३० प्रतिशत खर्च भएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँमध्ये तीन खर्ब ४० अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ अर्थात् ९०.८ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ ले आर्थिक वर्षको अन्तिम सातामा नयाँ दायित्व सिर्जना हुने गरी खर्च गर्न रोक लगाएको छ। नियमित भुक्तानी पनि आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअघि बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, दायित्व सिर्जना भइसकेका र प्रमाणसहित पेस गरिएका भुक्तानी भने सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको निर्णयअनुसार निकासा गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ।
हरेक वर्ष आर्थिक वर्षको अन्तिम चरणमा भुक्तानीको चाप बढ्ने प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ। गत आर्थिक वर्षको अन्तिम सातामा १७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अन्तिम समयमा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिएको थियो। वर्षको अन्त्यतिर ठूलो परिमाणमा बजेट खर्च हुने परिपाटीले ‘असारे खर्च’ यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ।
