नेपाल सरकारको प्रस्तावित मानव बेचबिखन तथा ओसारप्रसार नियन्त्रण सम्बन्धी ऐन संशोधनले संघीय संरचनामा आधारित विभिन्न तहमा समितिहरू गठन गर्नको लागि व्यवस्था गरेको छ। यस संशोधनमा, नवलकिशोर साह सुडीले प्रस्तुत गरेको विधेयकले मानव बेचबिखनको नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि प्रदेश, स्थानीय तह र जिल्लास्तरमा समितिहरू गठन गर्ने अधिकार दिने प्रस्ताव गरेको छ।
यस विधेयकमा, प्रदेश सरकारलाई प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्रदेश स्तरमा समिति गठन गर्ने अधिकार दिइएको छ, जसले पीडितको उद्धार र पुनर्स्थापना सम्बन्धी काममा समन्वय र सहकार्य गर्नेछ। यस्तै, स्थानीय तहले पनि यस्तै व्यवस्था गर्न सक्नेछ र यसमा स्थानीय राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेछ।
यसबाहेक, विधेयकमा जिल्लास्तरको संरचना कायम राख्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ, जसले जिल्ला समितिको गठन र त्यसको समन्वय कार्यलाई सुनिश्चित गर्नेछ। यस संरचनाले मानव बेचबिखनको नियन्त्रण र पीडितहरूको पुनर्स्थापना प्रक्रियालाई सहज र प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
यस संशोधनबाट कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। संघीय संरचनामा अधिकार र कर्तव्यको वितरणले विभिन्न तहमा काम गर्ने संस्था र समितिहरूलाई बढी सक्रिय र जिम्मेवार बनाउन सक्छ। साथै, मानव बेचबिखनको नियन्त्रण र पीडितहरूको पुनःस्थापना सम्बन्धी कार्यमा अधिक प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य हुनेछ।
