‘उद्योगमा उर्जा, अर्थतन्त्रमा आशा’ भन्ने नाराका साथ डिजिटल मिडिया अलायन्स नेपाल (DMAN) द्वारा वैशाख २८ गते आयोजित एक विशेष प्यानल छलफलमा मुलुकको औद्योगिक विकास र आर्थिक समृद्धिको सम्भावनाबारे गहन विमर्श भएको छ। उद्योग क्षेत्रलाई गति दिन उर्जाको अपरिहार्यता र यसबाट समग्र अर्थतन्त्रमा सञ्चार हुने सकारात्मक आशाका विविध आयाममा केन्द्रित उक्त कार्यक्रममा जेबी मारु ग्रुपका उपाध्यक्ष तथा शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक रघुनन्दन मारुले नेपालको वर्तमान आर्थिक परिवेशबारे आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका छन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी, प्रतिष्ठित उद्योगपति चन्द्र ढकाल, तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष मीन बहादुर श्रेष्ठ जस्ता अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा मारुले तरलता अभाव र अस्थिर ब्याजदरले निम्त्याएका चुनौतीहरूका बाबजुद निजी क्षेत्रबाट भइरहेका लगानीबारे विस्तृत जानकारी दिएका छन्। सुदेश उपाध्यायले सहजीकरण गरेको उक्त छलफलमा मारुले सहयोगी सरकारी नीति भएमा अर्थतन्त्रप्रति सचेत आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन् ।
उक्त कार्यक्रममा मारुले प्रस्तुत गरेको विचारको सम्पादित अंशः
मेरो विचारमा, समग्रमा म सकारात्मक नै छु। सरकारको भूमिका भनेको मुख्यतः नीति निर्माण गर्ने र सडक, बिजुली, प्रसारण लाइन जस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने हो। सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्चले अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना गर्छ, जुन सकारात्मक पक्ष हो।
मैले दृढतापूर्वक भन्न चाहन्छु कि निजी क्षेत्रले लगानी गरिरहेको छ, लगानी रोकिएको छैन। जलविद्युत क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने, हाम्रो राष्ट्रिय लक्ष्य १०,००० मेगावाटको छ, जसमध्ये करिब ३,००० मेगावाट प्रणालीमा आइसकेको छ र बाँकी ७,००० मेगावाट कि त निर्माणाधीन अवस्थामा छ कि त पीपीए भइसकेको छ । सिमेन्ट उद्योगकै कुरा गर्दा, हाम्रो आफ्नै समूहले दुईवटा नयाँ सिमेन्ट प्लान्ट विकास गरिरहेको छ। यसका साथै स्टिल, एफएमसीजी, कृषि जस्ता क्षेत्रमा पनि लगानी विस्तार भइरहेको छ। लगानी भइरहेको छ। तर, यो लगानीलाई निरन्तरता दिन र अझ बढाउनका लागि नीतिगत स्थिरता र एकरूपता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। हामीलाई काम गर्नका लागि सहज र अनुमानयोग्य वातावरण चाहिन्छ।
म यो पनि स्वीकार गर्छु कि अहिले केही चुनौतीहरू छन् । तरलता अलि टाइट छ र ब्याजदर पनि चिन्ताको विषय बनेको छ । तरलता निस्सन्देह संकुचित छ। ब्याजदरहरू पहिले करिब ७-८% को हाराहारीमा रहेकोमा अहिले बढेर १२-१४% सम्म पुगेको छ। सिमेन्ट जस्ता पुँजी-सघन उद्योगहरूका लागि ब्याजदरमा हुने यस्तो भारी वृद्धिले परियोजनाको सम्भाव्यता, विस्तार योजनाहरू, र चालु पुँजीको लागतमा समेत गम्भीर असर पार्छ।
सिमेन्ट उद्योगकै कुरा गर्दा, अहिले हाम्रो अवस्था कस्तो छ भने, नेपालमा सिमेन्टको कुल स्थापित क्षमता करिब २० देखि २२ मिलियन टन छ, जबकि वास्तविक माग ८ देखि १० मिलियन टनको हाराहारीमा मात्र छ। यसको सीधा अर्थ हो, अधिकांश सिमेन्ट उद्योगहरू आफ्नो कुल क्षमताको ४० देखि ५० प्रतिशतमा मात्र सञ्चालन भइरहेका छन् । यसमाथि, विशेषगरी आयातित कोइलाका कारण उच्च ऊर्जा लागत र ठूलो ढुवानी खर्चले गर्दा उद्योगमा थप भार परेको छ, जसले गर्दा बजारमा कडा प्रतिस्पर्धा छ ।
मेरो जोड के हो भने, स्थिर वित्तीय वातावरण सिर्जना गर्न सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि सरकारले पर्याप्त तरलता सुनिश्चित गर्न र ब्याजदरलाई एउटा व्यावहारिक तहमा कायम राख्न सक्यो भने, निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार छ, इच्छुक छ । निजी क्षेत्रको लगानीले नै रोजगारी सिर्जना गर्ने हो, आर्थिक वृद्धि बढाउने हो।
हामीले देखेका छौं, जब ब्याजदर ७-८% को हाराहारीमा थियो, धेरै नयाँ परियोजनाहरू सुरु भएका थिए। यसले के देखाउँछ भने, अनुकूल परिस्थितिमा निजी क्षेत्र लगानी गर्न हिच्किचाउँदैन। उच्च ब्याजदरले व्यवसायलाई मात्र होइन, घर कर्जा महँगो हुँदा उपभोक्ताको मागलाई पनि निरुत्साहित गर्छ भन्ने कुरा पनि बिर्सनु हुँदैन।
अन्त्यमा, म के भन्न चाहन्छु भने, नेपालको सम्भावना र निजी क्षेत्रको योगदान गर्ने तत्परताप्रति म आशावादी छु। वर्तमान तरलता संकटलाई पार गर्दै ब्याजदरलाई स्थिर बनाउनु, राम्राे सरकारी नीतिहरू हुनु नै दिगो आर्थिक प्रगतिका लागि अनिवार्य शर्तहरू हुन् ।
