बजेटलाई एउटा आम्दानी खर्चको फाटवारी मात्र नभएर हामीले एउटा देशको समृद्धिको, सामाजिक न्यायको र असमानताको खाडलबाट उक्सिन नसकेका जनतालाई माथि ल्याउने उद्देश्यमूलक दस्तावेजको रूपमा यो प्रस्तुत हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएकाे छु ।
बजेट बनाउँदै गर्दा जनअपेक्षा पूरा गर्ने स्रोत आज हामीसित छैन। म अर्थमन्त्रीलाई सुरुमै के सुझाव दिन चाहन्छु भने त्यो स्रोत कहाँबाट ल्याउने ? आज ६५% बजेटको ६५% चालु खर्चमा जाने गरेको छ। १७% मात्रै पुँजीगत खर्च हो। त्यो पनि खर्च हुँदैन। त्यसकारण त्यो ६५ लाई ३५ मा झार्ने गरी ल्याउनुस्। हाम्रो समर्थन हुनेछ। त्यसको लागि संरचनागत पुनर्संरचना हो। शायद, राजनीति र प्रशासनिक क्षेत्रको हाम्रो आजको खर्च घटाउनु पर्छ।
त्यसबाट मात्रै तपाईं बजेट बनाउन सक्नुहोला। अन्यथा १० खर्बको वरिपरि मात्रै आउँदै छ अहिलेको मतलब राजश्व। अरु तानतुन गरेर दुई चार खर्ब तपाईं थप्नुहोला त्यसपछि बन्छ कसरी? त्यसकारणले आर्थिक पुनर्संरचना, आज देशलाई चाहिएको आर्थिक पुनर्संरचना हो। यो आर्थिक पुनर्संरचनाको लागि राष्ट्रिय बहस, राष्ट्रिय सहमति यस क्षेत्रमा आवश्यक छ भन्ने कुरा मैले नीति कार्यक्रमको सन्दर्भमा राखेको छु। त्यसकारण यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यतातिर अर्थमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु।
र विनियोजित जो बजेट छ, बजेटबाट परिणाम हासिल गर्नका लागि संरचनागत सुधार नभएर नै हामी समस्यामा छौँ। निरन्तर त्यही समस्या हो हाम्रो। अहिले पनि हुने त्यही हो। त्यसकारणले यो संरचनागत सुधारको कुरामा कडा भन्दा कडा हुनुहोस्। दुई तिहाइको सरकार छ। तपाईंहरुले गर्नुभयो भने हाम्रो पनि समर्थन हुनेछ त्यसमा। त्यो कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। र अर्को, सुरुमै भनिहालौँ, भूकम्पमा अहिलेसम्म बजेट छुट्टिएको भूकम्पको शीर्षकमा छैन भन्ने मैले मन्त्रालयबाट जानकारी पाइरहेको छु। त्यसो नगरियोस्।
भूकम्पको पुनर्निर्माणको लागि सबै क्षेत्रको बजेट छुट्ट्याइयोस्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जो अधिकार हुँदाहुँदै पनि आज जनतामा एउटा निराशा छ। किन निराशा छ? भन्दा जनजीविकाका सवालहरुमा मुख्यगरी शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा सुधार हुन सकेन। अरु भौतिक पूर्वाधारमा भए पनि यो क्षेत्र सुधार हुन नसक्दाको निराशा हो। यो निराशालाई चिर्ने गरी अगाडि बढ्नुस्।
शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्नका लागि धेरै कुरा अहिले तपाईं नसक्नुहोला। एउटा कुरा चाहिँ गर्नुस् विगतमा पनि हामीले कार्यक्रममा ल्याएका थियाैँ र आज पनि म के भन्न चाहन्छु भने डिजिटल माध्यमबाट पठनपाठनको अवस्था सिर्जना गर्दा शिक्षकको दरबन्दी पनि को समस्या पनि हल हुनेछ र सँगसँगै यो दोहोरो शिक्षा प्रणाली पनि अन्त्य हुनेछ। यतातिर ध्यान पुर्याउन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्वास्थ्य क्षेत्रमा बिमा वृद्धि गरौँ ।
साथै, प्रदेशमा कम्तिमा एक–एक लाखलाई ट्रेनिङ दिने गरी आजको इनोभेसन, आईटी क्षेत्रमा ट्रेनिङ दिएर उनीहरुलाई रोजगारी बनाउन सकिन्छ । १२ कक्षा पढेकाहरुलाई आज विदेश जाने हैन, यहाँ राख्न सकिन्छ । त्यसकारणले त्यो एउटा ट्रेनिङ सेन्टर बनाएर तिनलाई आईटी ट्रेनिङ दिएर रोजगारी सिर्जना गर्नेतिर हामी सोचौँ।
कृषि क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि गर्ने रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्र भएको हुनाले त्यसलाई बाँझो जमिन स्थानीय सरकारले प्रयोग स्थानीय सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा भनौँ न लिजमा दिन सक्ने गरी एउटा अवस्था सिर्जना गरौँ र त्यहाँका गरिब किसान दलितहरुलाई बिउ पुँजी सहितको जग्गा दिउँ र अरु सहकारीहरुलाई जग्गा दिएर उत्पादन वृद्धि गर्ने रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा गरौँ।
किसानहरुलाई मेलैमा ऋण दिने र त्यही नै फेरि असुली गर्नका लागि आज अर्थमन्त्रीज्यूलाई सुझाव राख्न चाहन्छु। त्यसको लागि उनीहरुलाई दिने एउटा हाम्रो डिप्राइभ सेक्टरको जो लोन छ आजको डिपोजिटको आधारमा ५% डिप्राइभ सेक्टरमा दिनुपर्ने २% मा दिनुपर्ने जो पैसा छ त्यो ३ खर्ब ४ खर्ब बराबरको छ। त्यो पैसा सरकारी स्वामित्व भएको ग्रामीण लघुवित्तको कार्यालय प्रत्येक पालिकामा खोलौँ। त्यहाँ त्यो पैसा राखौँ। त्यो मार्फत कृषिमा लगानी गर्यौ भने साना किसान सबैले उत्पादन वृद्धि गर्न सक्नेछन्। त्यो पैसा पनि त्यहाँ छ। मैले यो कुरा पनि यहाँ सुझाव राखें।
र त्यसैगरी अब सङ्कलन केन्द्र र बजारको सुनिश्चितताको कुरा पनि सँगसँगै गरौँ। खानेपानी, ग्रामीण सडक र विद्यालयलगायतका पूर्वाधारहरु समुदायलाई दिउँ। समुदायले बनाउँछ, आफ्नो कुरा आफैँ गर भनेर। समुदायलाई दिने गरौँ । समुदाय हाम्रो विकास निर्माणबाट टाढा भएको छ। समुदायलाई साथमा लिनका लागि यो आवश्यक छ। उनको योजना उनको सहभागिता जरुरी छ।
पूर्वाधार तर्फमा म के भन्न चाहन्छु भने, काठमाडौँ मुग्लिङ र चितवन सडकको हामी बारबार कुरा गर्छौँ। दुर्घटना हुन्छ बसहरु खस्छ सारा हुन्छ। एउटा कुरा म फेरि यहाँ दोहोर्याएर भन्न के चाहन्छु भने ५३ मिनेटमा चितवनको टाँडीमा पुगिने गरी मैले नै डिपीआर गर्न लगाएर लगानी बोर्डलाई हस्तान्तरण गरेको एउटा रिपोर्ट छ। त्यो हेरेर बजेटमा हाल्नुस्। नीतिमा ल्याउनुस् र त्यसमा कुनै लगानीकर्तालाई पैसा उठाएर त्यसको पैसा तिर्ने गरी दिनुभयो भने ५३ मिनेटमा
चन्द्रागिरिको मुनिबाट सिधै थाहा हुँदै चितवन पुग्ने एउटा बाटो ५३ मिनेटमा जाने बन्छ। त्यो बनाऔँ।
धनजनको क्षति पनि कम हुने र समय पनि बच्ने कुरालाई पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। त्यसैगरी ४८ घण्टाको घुमाउरो यात्रा गर्ने जुम्लाका मान्छेहरुको लागि जाजरकोट र जुम्लाको बीचको टोप्ला लेकको चार चार किलोमिटरको मात्रै छ त्यो। चार किलोमिटर मात्रै हुन्छ त्यो। त्यो एउटा टनेल बनायो भने १२ घण्टामा काठमाडौँ आइपुग्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यसमा पहिले बजेट पनि छुट्टिएको थियो। त्यसलाई अहिले अगाडि बढाउँ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु।
अब यहाँ पर्यटनको कुरा अरु कुरा आयो। हाम्रो धार्मिक पर्यटनको लागि लिमी भ्याली आजको महत्त्वपूर्ण कुरा हो। लिमी भ्यालीमा ५०औँ लाख मान्छे जान चाहन्छन्। त्यहीँबाट कैलाश दर्शन गर्न सकिन्छ। मानसरोवर दर्शन गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि तारमा आधारित नयाँ प्रविधिको पोडवे लगायतका कुराहरु आइरहेका छन्। त्यो खालको यातायात बनाउने कुरा पहिले पनि आएको थियो। यसलाई प्राथमिकता राखौँ।
त्यसैगरी, सगरमाथाको वरिपरि पनि त्यो खालको विकास गरे ५० लाख युवा त्यहाँ सेल्फी विथ सगरमाथा भन्न आइहाल्छन् । लिमी भ्यालीमा ५० लाख हैन १ करोड पर्यटन यही (इन्डिया) छिमेकी मुलुकबाट मात्रै आउँछन्। त्यसकारणले त्यतातिर हामीले यसलाई प्राथमिकता दिउँ। विगतमा पनि आएको छ। यसलाई प्राथमिकता दिनुभयो भने सायद हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ।
तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रहरु हामी पहिचान गरौँ। आज फलाम खानीहरु देशमा प्रशस्तै छन्। फलाम खानीको उत्खनन् गरौँ। र हामीले त्यसको मेटेरियल तयार गरौँ र फलाम हामीसित हुने बित्तिकै हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ निर्माण क्षेत्रमा। त्यतातिर हामी ध्यान दिउँ।
अब आगामी दशक हामीले पानीको बहुआयामिक र जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणको दशक बनाऔँ। त्यसको लागि कर्णाली चिसापानीमा वैदेशिक लोन लिउँ। हुम्ला कर्णालीमा मुगु कर्णालीमा हामीले लगानी गराैँ। रेमिट्यान्स त्यता लगाऔँ । अपर अरुणमा नेपाली जनताको लगानी गरौँ। सञ्चय कोषसित पनि खर्बौँ पैसा छ त्यो लगानी गरेर अब हामी त्यो कुरातिर अगाडि लागौँ । अरु विषयहरु पनि छन्। बुढीगण्डकी, नलसिंहगाड, नौमुरेलगायतका जलाशय योजनाहरु अगाडि बढाऔँ।
सामाजिक विभेद अन्त गर्ने गरी दलितमा भइरहेको जो हिंसा छ, महिलामाथि भइरहेको जो हिंसा छ, त्यो हिंसा र त्यो अपराधलाई अन्त्य गर्नका लागि कानुनी मान्यता समाजको चेतना बदल्नुपर्छ। सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरण अभियान चलाउनुपर्छ। त्यसका लागि त्यो खालको योजना कार्यक्रम पनि हामी अगाडि ल्याऔँ। स्थानीय तहले हामीले आफ्नो ठाउँबाट घरघरमा पाइरहेको जो सुविधा छ सेवा छ त्यसलाई प्राथमिकता स्थानीय तहलाई प्राथमिकता दिउँ। प्रदेशलाई प्रदेश प्रदेश बीचको सकारात्मक प्रतिस्पर्धाको रुपमा समृद्धिको मोडेल बनाउने गरी तिनलाई प्राथमिकता दिउँ।
म अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने रुकुमको स्थानीय तहको सरकारले मिलेर हाइड्रो बनाउँदै छ। वार्षिक १० करोड आम्दानी हुने गरी। त्यसको लागि स्वीकृत भएको ऋण रोकिएको छ। त्यो ऋण त्यसलाई नरोकौँ। त्यो एउटा मोडेल बन्न सक्छ। एउटा ४० हजार लिटरको दुध उद्योग बनाएर त्यसबाट आम किसानलाई आम्दानी वृद्धि गर्ने कुरा भएकाे थियो । सरकारले दिएको बजेट काटिएको छ। यस्तो कुरा गर्दा बजेट बनाएर पनि के गर्नु? बनाएको बजेट काट्ने परिस्थिति प्रचलन जो छ, त्यसले गर्दाखेरि समस्या पैदा भएको छ।
अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना आयातमुखी होइन उत्पादनमुखीमा लैजानको लागि एउटा नयाँ अभियान, नयाँ बहस, नयाँ राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ। यो बजेटको छलफल अहिले माननीय ज्यूहरुले जसरी यहाँ आफ्ना विचार राख्नुभएको छ बजेटपछि पनि उहाँहरुको भाषा नबदलियोस् पनि भन्न चाहन्छु।
(–बुधबारकाे प्रतिनिधिसभा बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राख्नुभएकाे विचार जस्ताकाे तस्तै )
