नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहम्मद आफ्ताब आलमलाई ज्यान मुद्दाबाट सफाइ दिइएको विषयमा न्यायपरिषद्ले आकस्मिक बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ। परिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले बैठक आह्वान गर्न निर्देशन दिएका छन्।
उक्त मुद्दासम्बन्धी फैसलामा संलग्न उच्च अदालतका न्यायाधीश डा. खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनविरुद्ध छानबिनको माग गर्दै उजुरी परेको छ। ती दुई न्यायाधीशमध्ये विशेष रूपमा डा. थारुको भूमिकाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ।
यसअघि विशेष अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशको रूपमा कार्यरत रहँदा डा. थारुले ललिता निवास प्रकरणमा नेता विजयकुमार गच्छदारलाई सफाइ दिएका थिए भने तत्कालीन सचिव दीपक बस्न्यातलाई दोषी ठहर गरेका थिए। पछि उनी वीरगञ्ज सरुवा भएपछि उनको नेतृत्वमा रहेको इजलासले सांसद आलमलाई पनि सफाइ दिएको हो।
उक्त फैसला सुनुवाइ सुरु भएको दिनमै सुनाइनु र त्यसको अघिल्लो दिन कानुन व्यवसायीहरू अनुपस्थित हुनुजस्ता घटनाले थप शंका उत्पन्न गरेको बताइएको छ। न्यायपरिषद्ले यस प्रकरणका मिसिलहरू मगाइसकेको छ भने, न्यायाधीश थारु र महर्जनलाई परिषद्मै ल्याएर छानबिन गर्ने प्रस्ताव तयार पारिँदैछ।
