स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि धरान उपमहानगरले अन्तिम दिनसम्म पनि बजेट ल्याउन सकेको छैन।
धरानमा मेयर हर्क साम्पाङ र उपमेयर अइन्द्रविक्रम बेघाबीचको मतभेदले बजेट प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो। बेघाका अनुसार मेयरको नेतृत्वमा गठन भएको बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक नै नबसेका कारण तर्जुमा समिति अगाडि बढ्न सकेन।
धरानमा राजस्व परामर्श समितिले १ अर्ब ६० करोडको बजेट सम्भावना देखाउँदै वैशाखमै प्रतिवेदन बुझाए पनि प्रक्रिया भने अगाडी बढ्न सकेको छैन ।
त्यस्तै, काठमाडौंमा पनि मेयर बालेन शाह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको विवादका कारण नगरसभा बोलाउन नसकिएको र कार्यपालिका बैठकसमेत नबसेको बताइएको छ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिबीचको समन्वय अभावले यतिबेला दुई ठूला सहरको बजेट अन्योलमा परेको छ।