काठमाडौँ । पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रको रक्षा सबैको प्राथमिक दायित्व भएको बताएका छन् ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ पालुङटार नगर समन्वय परिषद् द्वारा आयोजित ३१औँ विश्व आदिवासी जनजाति दिवसका अवसरमा बोल्दै उनले प्राप्त लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि प्रतिगमनको खतरा रहेको भन्दै सचेत रहन आग्रह गरे । ‘यो व्यवस्था हजारौँको बलिदान र त्यागबाट आएको हो । यसलाई कमजोर पार्ने, अधिकार खोस्ने र आन्दोलनका शहीद, बेपत्ता तथा घाइते योद्धाहरूलाई अपमानित गर्ने षड्यन्त्रहरू भइरहेका छन्’, उनले भने ।
श्रेष्ठले समावेशीकरणका उपलब्धिहरू कायम राख्दै संविधानमा उल्लिखित समानुपातिक समावेशीकरणलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, थारू, मुस्लिमलगायत समुदायको प्रतिनिधित्व र आरक्षण कायम राख्ने मात्र नभई अझ विस्तार गर्नुपर्ने उनले बताए ।
उनले स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रको संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यवहारमा लागू गरी सीमान्तकृत समुदायको पहिचान, अधिकार र विकासमा योगदान पुर्याउन । साथै भाषा-संस्कृतिको संरक्षणका लागि राज्य र समुदाय दुवै सक्रिय हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न शासन प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शी शासनको आवश्यकता औँल्याए ।
‘राजनीति सही दिशामा भए मात्र सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरण सम्भव छ। त्यसका लागि लोकतन्त्रको रक्षा, समावेशीकरणको कार्यान्वयन, भाषा-संस्कृतिको संरक्षण, राजनीतिक स्थिरता र सुशासन अनिवार्य छन्’, श्रेष्ठले भने । उनले बाँकी अधिकारका लागि आदिवासी जनजाति र सिमान्तकृत समुदायलाई एकताबद्ध भएर संघर्ष गर्न पनि अपिल गरेका छन् ।
