काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदबाट हटाउने विषय यतिबेला चर्चामा छ । कतिपय सांसद, बुद्धिजीवी र सरोकारवालाहरुले उपसभामुख रानालाई ‘महाअभियोग’ लगाउने तयारी गरिएको भन्दै सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को चर्का आलोचना गरेका छन् । तर, नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुखलाई महाअभियोग लगाउन सकिने परिकल्पना गरेको छैन ।
नेपालको संविधानको धारा १०१ मा महाभियोगसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । जसअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, न्यायपरिषद्का सदस्यहरू र संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारीहरूलाई मात्रै महाभियोग लगाउन सकिन्छ । संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न व्यवस्था रहेको छ ।
त्यस्तो प्रस्ताव संघीय संसद्को दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा महाअभियोग लागेको व्यक्ति पदमुक्त हुनेछ । प्रतिनिधिसभामा २७५ सदस्यीय र राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय रहेको छ । राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुनका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका कूल २२३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
त्यस्तै, संविधान र कानूनको गंभीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेकोकारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था रहेको छ । प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्धको महाअभियोग पारित हुन प्रतिनिधिसभाका १८४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
कुनै व्यक्तिको विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानबीन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभामा एक महाभियोग सिफारिस समिति रहने व्यवस्था रहेको छ । यस्तो समितिमा प्रतिनिधिसभाका ११ जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ ।
महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन । महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन सक्ने छैन ।
सभामुख वा उपसभामुखलाई कसरी हटाउने त ?
नेपालको संविधानको धारा ९१ ले सभामुख वा उपसभामुखको सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ९१ (६) ले ‘निज प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा, निजले लिखित राजीनामा दिएमा र निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा’ मा सभामुख वा उपसभामुख पदमुक्त हुने व्यवस्था रहेको छ । महाअभियोग विशेष पदमा रहेका व्यक्तिहरुमाथि लगाइने विशेष प्रकारको अभियोग हो । यसरी महाअभियोग पारित भएर पदमुक्त भएको व्यक्ति भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन सक्दैन । तर, सभामुख वा उपसभामुखबाट हटाइएको व्यक्तिको हकमा भने उसको सांसद पद कायमै रहन्छ र ऊ भविष्यमा सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन योग्य नै हुन्छ । यदि कांग्रेस–एमालेले उपसभामुख रानालाई पदमुक्त गराउन चाहेका हुन भने प्रतिनिधिसभाका १८४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
