काठमाडौँ। झन्डै एक महिनाअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री नियुक्त कुलमान घिसिङले पदभार ग्रहण गर्ने बेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको विद्युत् बक्यौता महसुल उठाउने पहिलो निर्णय गरे । लगत्तै घिसिङले प्राधिकरणमार्फत असोज १२ गते उद्योगीहरूलाई डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबापतको अतिरिक्त बक्यौता बुझाउन सूचना निकाल्न लगाए । त्यसको भोलिपल्ट अद्यावधिक सूचनाले उद्योगीहरूलाई डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबापतको बक्यौता कात्तिक २ गतेसम्म तिरिसक्न अल्टिमेटम दिएको छ । कात्तिक २ भित्रमा बक्यौता वा बक्यौताको किस्ता नबुझाउने उद्योगहरूको विद्युत्को लाइन काटिने चेतावनी प्राधिकरणको छ । तर प्राधिकरणले तोकेको समय सीमा सकिन २ दिन मात्र बाँकी रहँदा केबल ८ वटा उद्योगले मात्र बक्यौता रकमको एउटा किस्ता प्राधिकरणलाई बुझाएका छन् ।
निर्धारित समय सीमाभित्र किस्ता बुझाउने उद्योगहरू
शुक्रबार ८ वटा उद्योगले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन बापतको बक्यौता रकम बुझाएका छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाले शुक्रबारसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेको बाराको सिमरामा सञ्चालित हुलास स्टिल इण्डष्ट्रिजले प्रिमियम महसुलको बक्यौता रकम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्न सुरु गरेको छ । उद्योगले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्ममा डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन प्रयोग बापतको प्रिमियम महसुलको कुल १४ करोड १२ लाख रुपैयाँ बक्यौता रकमलाई प्रतिकिस्ता ५० लाख ४३ हजार रुपैयाँको एक मासिक किस्ता हुने गरी २८ किस्तामा बुझाउने स्वीकृति प्राधिकरणबाट पाएको छ ।
यसैगरी, १७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको अशोक स्टिलले पनि पहिलो किस्ता बुझाएको छ । अशोकले २८ किस्ताको सुविधा लिई ६३ लाख रुपैयाँ बुझाएको हो । सिमरास्थित हामा आइरन एन्ड स्टिल इन्डस्ट्रिजले पनि डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको कुल बक्यौता ५ करोड ८५ लाख मध्ये पहिलो किस्ता बापत २० लाख ९० हजार रुपैयाँ बुझाएको छ । लक्ष्मी स्टिलले पनि किस्ता बापत ८४ लाख ९८ हजार बुझाएको छ । सर्वोत्तम सिमेन्टले पनि ४० लाख रुपैयाँ बुझाएको छ । सम्राट् सिमेन्टले उद्योगले एकै पटक तीन किस्ता बराबर ४० लाख ४७ हजार रुपैयाँ बुझाएर जेठसम्मको किस्ता चुक्ता गरेको छ । रोल्पा सिमेन्टले पाँच किस्ता बराबर १७ लाख ७० हजार रुपैयाँ एकै पटक तिरेको हो । त्यस्तै, नव नेपाल प्लास्टिक इन्डस्ट्रिजले १२ किस्ता बराबर १ लाख २३ हजार रुपैयाँ तिरेर आफ्नो सम्पूर्ण बक्यौता रकम चुक्ता गरेको छ ।
डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन कसले कति तिर्न बाँकी उद्योगहरू
प्राधिकरणको २०८१ असोजसम्मको विवरण अनुसार कुल ४९ उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बापतको करिब २२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । जसको विवरण यस प्रकार छ :
के हो डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइन ?
विद्युत् प्राधिकरणको महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७३ ले ट्रङ्क लाइन भन्नाले प्राधिकरणको एक सबस्टेसनबाट अर्को सबस्टेसनसम्म जोड्ने ३३ केभी वा सोभन्दा माथिको लाइन र डेडिकेटेड फिडर भन्नाले प्राधिकरणको सबस्टेसनबाट ग्राहकको घर तथा कम्पाउन्डसम्म विद्युत् आपूर्तिका लागि निर्माण गरिएको लाइन भनेर परिभाषित गरेको छ । मुलुकमा लोडसेडिङ रहेको बेला प्राधिकरणले वैकल्पिक रूपमा नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसकै लागि त्यस बेला विद्युत्को सबस्टेसनबाट छुट्टै तार ल्याएर फिडरमा लोडसेडिङका बेला पनि निरन्तर विद्युत् आपूर्ति गर्ने सुविधा दिइएको थियो । त्यसबेला यसै प्रणालीमार्फत सिंहदरबार, महत्त्वपूर्ण सरकारी कार्यालयहरू, सुरक्षा निकाय, अस्पताल, टेलिकम जस्ता निकायमा नियमित विद्युत् आपूर्ति गरिन्थ्यो ।
तर पछि उद्योगीहरूले आफूहरूलाई समेत सरकारी निकाय,अस्पतालहरूलाई झैँ नियमित विद्युत् आपूर्ति गरिनुपर्ने माग राखे । जेनरेटर चलाएर मुस्किलले उद्योग चलाइरहेका उद्योगीहरू बरु नियमित विद्युत् आपूर्ति भएको खण्डमा प्रिमियम शुल्क ९लाग्दै आएको शुल्कमा थप शुल्क० तिर्न आफूहरू तयार भएका थिए । सो आधारमा प्राधिकरणले २०७० कात्तिकमा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् लिन चाहने ग्राहकलाई त्यस्तो विद्युत् दिने भनेर निर्णय गर्यो । २०७० साल पुसमा प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले त्यसरी दिइने विद्युत्मा थप शुल्क लगाउने निर्णय गराए ।
फलस्वरूप, मुलुकमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुँदा र आम नागरिक त्यसबाट गम्भीर मारमा पर्दा समेत उद्योगीहरूलाई भने २४सै घण्टा विद्युत् आपूर्ति भइरहने अवस्था बन्यो । त्यस बेला २३९ उद्योग र गैर व्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनमार्फत दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी समय विद्युत् उपभोगको सुविधा पाएका थिए ।
यस्तो छ डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइन बक्यौता सम्बन्धी जारी विवाद
प्राधिकरणले २०७५ वैशाख ३१ मा उद्योगको पनि लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषण गर्यो । त्यस अघिसम्म उद्योगीहरूले नियमित बिल तिर्दै आएका थिए । तर लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणापछि प्राधिकरणले ६७ उद्योगीलाई २०७२ सालदेखिकै डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेको प्रिमियम शुल्कको महसुल तिर्न बाँकी रहेको भन्दै बिल पठायो । यही विन्दुबाट डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको विवाद सुरु भएको हो।
पहिलो विवाद:
२०७२ असार १२ गते प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकबाट प्रिमियम शुल्कसहितको नयाँ महसुल दर दिने निर्णय गरेको थियो । फलस्वरूप, २०७२ साउनको विद्युत् खपतको प्रिमियम शुल्कसहितको बिल भदौबाट उद्योगीले पाउन थाले । तर विद्युत् ऐनले भने नियमन आयोगले तोकेको दररेट अन्तिम हुने व्यवस्था गरेको थियो । तर आयोगले भने २०७२ पुस २९ मा मात्रै प्रिमियम शुल्क तोक्यो । यसले गर्दा त्यसबिचको ६ महिनाको विद्युत् खपतको बिल प्रिमियम शुल्कमा तिर्न पर्ने कि नपर्ने भन्ने विवाद खडा गरिदियो । उद्योगीले आयोगबाट पुसमा मात्र शुल्क तय भएर आएका कारण त्यसअघिको प्रिमियम शुल्क तिर्न बाध्यकारी नहुने बताउँदै आएका छन् ।
दोस्रो विवाद:
२०७२ फागुन ११ मा प्राधिकरणले एक सूचना प्रकाशित गर्यो । डेडिकेटेड फिडर जडान गरेकाहरूलाई सम्बोधन गर्दै निकालिएको त्यस सूचनामा नदीमा जल स्तर घटेकाले विद्यूत उत्पादन घट्न गएको भन्दै डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत् दिन नसकिने र लोडसेडिङको तालिकाअनुसार विद्युत् उपयोग गर्न आग्रह गरिएको छ । त्यसपछि प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडरमार्फत नियमित विद्यूत आपूर्ति हुन थालेको अर्को सूचना निकालेन । उद्योगीले यसलाई प्राधिकरणले तय गरेको शुल्क न्यायसङ्गत नरहेको पुष्टि गर्ने अर्को आधार मानेका छन् । तर प्राधिकरणले भने पछि सूचना ननिकाले पनि डेडिकेटेड फिडरमार्फत नै नियमित विद्युत् आपूर्ति गरिएको बताएको छ ।
तेस्रो विवाद:
विद्युत् प्राधिकरणले २०७५ वैशाख ३१ मा उद्योगको पनि लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषण गर्यो । तर विद्युत् नियमन आयोगले भने डेडिकेटेड लाइनको सुविधा २०७७ असार १ मा मात्रै खारेज गर्यो । यसले २०७५ वैशाख ३१ देखि २०७७ असार १ सम्मको अवधिको विद्युत् महसुलको दर रेट कुन हुनेमा समेत विवाद कायम छ । उद्योगीहरूले भने २०७५ सालमा लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि २०७७ असारसम्मको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनका नाममा बिल पठाइएको दाबी गर्दै आएका छन् । यस्तै, कतिपय उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्न पाऊँ भनी निवेदन नै नदिएका उद्योगलाई पनि प्रिमियम महसुलको बिल पठाइएको जिकिर गर्दै आएका छन् । उद्योगीहरूले आफूहरूले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन उपयोग नगरेको अवधिको विद्युत् खपतमा प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
उद्योगीहरू महसुल नबुझाउने पक्षमा, विवाद चर्किने सम्भावना
उद्योगी र प्राधिकरणको बिचको महसुल सम्बन्धी यो विवाद विद्युत् नियमन आयोग, ऊर्जा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीसँगै अदालतसम्मै पुगेको थियो । सरकारले विवाद समाधानका लागि विभिन्न समिति र आयोग समेत गठन गर्यो । तर यी सबका माझ समेत विवाद सुल्झिएको छैन । फलस्वरूप, प्राधिकरणले उद्योगहरूबाट कुल महसुल र त्यसको जरिवाना गरेर झन्डै २२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको छ ।
उता, उद्योगीहरूले भने न्यायोचित ढङ्गले विद्युत् महसुल निर्धारण नगरिएको भन्दै शुक्रबार मात्रै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पत्र लेखेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीलाई २६ वटा उद्योगले पत्र लेख्दै भनेका छन्, ‘ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाई तथा फिडरवाट विद्युत् प्रवाह गरे बापत विशेष शुल्क लगाउने निर्णय महसुल निर्धारण आयोगबाट नभएको महसुल निर्धारण आयोगबाट भएको निर्णय ब्यहोरा परिवर्तन गरेर सो को आधारमा पत्राचार गरेर झुटो बक्यौता कायम गरेर त्यसलाई ट्रङ्क डेडिकेटेडको बक्यौता भनी असुल उपर गर्ने दुष्प्रयासको सिकार हुनुपरेका उद्योगहरूले कानुनको संरक्षण खोजेको मात्र हो ।’
उद्योगीहरूले आफूले महसुल छुट नमागेको, तर तिर्नुपर्ने प्रमाण मागेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्की गुहारेका छन् । उर्जामन्त्री घिसिङ प्रत्यक्ष जोडिएको यस विवादमा हालसम्म प्रधानमन्त्री कार्कीले मुख खोलेकी छैनन् । तर, प्राधिकरण र मन्त्री घिसिङ भने जसरी भए पनि उद्योगीबाट रकम उठाइछाड्ने पक्षमा छन् । त्यसका लागि दिइएको समय सीमा भित्र रकम नबुझाउने उद्योगीको बिजुली काट्ने तयारी छ । यसले सरकार र उद्योगीहरू बिच टकराब झनै बढ्ने देखिन्छ ।
