काठमाडौं । नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ मै परेको छ। एफएटिएफको पछिल्लो समीक्षामा नेपाल अझै पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) र आतंकवादी वित्तीयकरण नियन्त्रणका मापदण्डमा पूर्ण रूपमा सफल हुन नसकेकाले ‘ग्रे लिस्ट’मै परेको हो।
एफएटिएफले नेपालले पछिल्लो एक वर्षमा सुधारका केही कदम चालेको भए पनि ती पर्याप्त नभएको निष्कर्ष निकालेको हो । एफएटिएफले २०८० फागुनमा नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेको थियो। अब दुई वर्षभित्र प्रणालीगत सुधार नगरे नेपाल ‘कालो सूची’मा पर्न सक्ने जोखिम रहेको चेतावनी समेत एफएटिएफले दिएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार नेपालले २०२५ फेब्रुअरीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तीयकरण प्रणाली सुधारका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यसयता नेपालले केही सुधारका कदम चालेको भए पनि कार्ययोजना कार्यान्वयनमा निरन्तरता नआएको एफएटिएफको टिप्पणी छ।
नेपालले हालै एफएटिएफ र एशिया प्यासिफिक ग्रुप (एपिजी) लाई आफ्नो प्रगति प्रतिवेदन बुझाएको छ। उक्त प्रतिवेदनमा सरकारले वाणिज्य बैंक, सहकारी संस्था, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु र रियल स्टेट क्षेत्रको जोखिम मूल्याङ्कन सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख छ । यसका साथै, गैरकानुनी रूपमा हुन्डी सञ्चालन गर्नेहरूलाई पहिचान गरी कारबाही गर्ने र अपराध अनुसन्धान निकायबीच समन्वय बढाउने योजना प्रस्तुत गरेको छ।
यस्तै, नेपाल सरकारले ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन विशेष कार्ययोजना तयार पारेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले हालै उच्च राजनीतिक व्यक्तिहरूको सम्पत्ति अनुसन्धान अघि बढाएको छ । विभागले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू र उनका परिवारको सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण मागेको छ ।
नेपाल बिमा प्राधिकरणले पनि ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण निर्देशिका, २०८२’ जारी गर्दै बिमा कम्पनीलाई ग्राहक पहिचान अद्यावधिक नगरे पाँच करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, दूरसञ्चार प्राधिकरणले मनी लाउन्डरिङमा प्रयोग बढेको भन्दै टेलिग्राम एपको पहुँचमा रोक लगाएको थियो ।
एफएटिएफको मूल्यांकनअनुसार नेपालले प्रभावकारिता मूल्याङ्कनका ११ मध्ये ७ सूचकमा न्यून र बाँकीमा मध्यम स्तरको प्रगति हासिल गरेको छ । सुधारका प्रयास जारी भए पनि पूर्णरूपमा मापदण्ड पूरा नभएकाले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मै राखिएको एफएटिएफले उल्लेख गरेको हो ।
विज्ञहरूका अनुसार एफएटिएफको ग्रे लिस्टमै रहँदा रेमिटेन्स प्रवाहमा असर पर्ने जोखिम रहन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले रकम पठाउँदा अतिरिक्त निगरानी हुने भएकाले आर्थिक प्रवाहमा कठिनाइ हुन सक्छ ।
एफएटिएफले भने अन्य मुलुकहरूलाई ग्रे लिस्टमा रहेका देशहरूमा रेमिटेन्स र मानव सहयोग प्रवाहमा अनावश्यक अवरोध नगर्न आग्रह गरेको छ ।
नेपाल सन् २०११ देखि २०१४ सम्म पनि एफएटिएफको ग्रे लिस्टमा परेको थियो। त्यतिबेला ४ वर्षमा कानुनी र संस्थागत सुधारपछि नेपाल सूचीबाट बाहिरिएको थियो ।
