• २०८३ जेठ २३
  • 2026 June 06, Saturday

अर्थमन्त्रीले स्वीकार गरे एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरणमा भएको गडबडी

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरणमा भएको गडबडीलाई स्वीकार गरेका छन् । शुक्रबार महिला आर्थिक पत्रकार सङ्घले आयोजना गरेको ‘महिला आर्थिक पत्रकारहरूको लागि एडभान्स तालिम’ को समापन कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री खनालले एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरणमा गल्ती भएको उल्लेख गरेका हुन् । यद्यपि, मन्त्री खनालले स्वामित्वमा भएको गल्तीकै आधारमा सम्पत्तिमाथि नै क्षति पुर्‍याउनु गलत भएको बताएका छन् ।

‘स्वामित्व (एनसेलको) हिजो टेलियासोनेराको थियो, छोडेर गयो, आज आजियाटा आयो, उसले पनि भोलि छोडेर जाला । तर एनसेलले बनाएको सम्पत्ति यहीँ रहन्छ, स्वामित्वमा भएको कुनै गल्तीको कारणले हामीले सम्पत्तिमाथि नै क्षति पुर्‍याउनलाई प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन’, अर्थमन्त्री खनाले भने ।

अर्थमन्त्री खनालले एनसेलको स्वामित्व परिवर्तन हुँदैमा कम्पनीले सिर्जना गरेको भौतिक संरचना र सम्पत्ति देशबाहिर नजाने भन्दै आश्वस्त पार्न खोजेका छन् । एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीमा भएको गडबडीमा छानबिन गर्न बनेको समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला अर्थमन्त्री खनालको पछिल्लो भनाई आएको हो । यद्यपि, अर्थमन्त्री खनालले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बारे भने मुख खोलेनन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले २०८० मङ्सिर २१ गते एनसेल शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी छानबिन गर्न एक समिति गठन गरेको । पूर्व महालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मा संयोजकत्वमा गठित सो समितिमा सचिव फणीन्द्र गौतम, सहसचिव बाबुराम भण्डारी, सहसचिव रितेशकुमार शाक्य र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आइक्यान) का तत्कालीन अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले सदस्य थिए ।

समितिले २०८० माघ १५ गते प्रचण्ड सरकारलाई छानबिन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनबारेको प्रेस विज्ञप्तिमा समितिले एनसेलको शेयर बिक्रीमा गलत नियत देखिएको र विभिन्न कैफियत भेटिएको उल्लेख गर्दै छानबिन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।  तर प्रचण्ड सरकार र त्यसपछि बनेको केपी शर्मा ओली सरकारले सो प्रतिवेदन गुपचुप राख्यो ।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरूको छानबिनको म्यान्डेटसहित वर्तमान सरकार गठन गराएको छ । यसै कारण वर्तमान सरकारमाथि एनसेल शेयर बिक्री प्रकरणको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र एनसेलमाथि आवश्यक छानबिन गर्ने दायित्व छ ।