काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल टेलिकमको बिलिङ ठेक्कासम्बन्धी विवादका बारेमा अध्ययन र छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट बनेको समितिको संयोजक पूर्वसचिव मणिराम गेलाल रहेका छन् ।
समितिमा मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरी, आदेश खड्का र कृष्ण पन्त सदस्य छन् । सञ्चार मन्त्रालयकै कानुन महाशाखा प्रमुख राजेश थापा कमिटीका सदस्यसचिव रहेका छन् ।
नेपाल टेलिकमका कमल लामिछाने र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रदीप पौडेल पनि सदस्यका रूपमा समावेश छन् ।
पूर्व सरकारको पालामा सेटिङका आधारमा प्रचलित नियम, कानून र कम्पनीकै दीर्घकालीन हित विपरीत हुनेगरी हुवावेलाई बिलिङ ठेक्का दिने तयारी अघि बढेपछि मन्त्री जगदीश खरेलले छानबिनका लागि समिति गठन गरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश, नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणको राय र परामर्शदाता कम्पनीको सुझाव विपरीत हुवावेलाई ठेक्का दिन प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोप छ । संवेदनशील प्रणालीमा हुवावेको एकल नियन्त्रण हुनेगरी निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संरक्षणमा काम अघि बढाइएको बताइएको छ ।
आन्दोलनपछि बनेको सरकारले उक्त ठेक्का प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, पुनः टेलिकमले प्रक्रिया अघि बढाउने प्रयास गरेपछि मन्त्री खरेलले उक्त विषयमा छानबिनका लागि समिति गठन गरेका हुन् ।
