काठमाडौं । लामो समयदेखि जारी डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन महसुल विवाद समाधानका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारसमक्ष नयाँ प्रस्ताव पेस गरेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई बक्यौता महसुल रकम २८ किस्तामा तिर्न आग्रह गरेकोमा महासंघले त्यसै अनुरूपको नयाँ विकल्प अघि सारेको हो। प्रस्तावअनुसार उद्योगीहरूले २८ किस्तामध्ये एक किस्ता बराबर रकम धरौटीका रूपमा बुझाएपछि काटिएको बिजुली लाइन तुरुन्तै जडान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
त्यसपछि उद्योगीहरूले आफ्नो असहमति र पुनरवलोकनको मागसहित कानुनी उपचारमा जाने अवसर पाउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसका लागि उद्योगीहरूले प्राधिकरणमा रकम बुझाउँदा नै आफ्नो असहमति उल्लेख गर्न सक्ने प्रावधान पनि रहनेछ।
यो विषयमा सोमबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको कार्यकक्षमा उच्चस्तरीय बैठक बसेको थियो। बैठकमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, सम्बन्धित सचिवहरू र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल सहभागी थिए।
बैठकमा महासंघ अध्यक्ष ढकालले उद्योगीहरूको तर्फबाट धरौटीको माध्यमबाट तत्काल बिजुली आपूर्ति पुनः सुचारु गर्न प्रस्ताव राखेका थिए। उनले भने, ‘उद्योगीहरू तयार छन्, किस्ताको रूपमा होइन, विवादित रकमको धरौटीका रूपमा रकम बुझाउने र त्यसपछि पुनरवलोकनमा जाने।’
महसुल विवादका कारण हाल करीब दुई दर्जन उद्योगको बिजुली लाइन काटिएको छ। यी उद्योगहरूमध्ये केहीले जेनेरेटरमा उत्पादन सुरु गरेका छन् भने धेरै उद्योग पूर्णरूपमा बन्द रहेका छन्।
सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच मध्यमार्गी सहमति कार्यान्वयनमा आए विवाद समाधानतर्फ ठोस प्रगति हुने अपेक्षा गरिएको छ।
