काठमाडौं । ठूला उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बीचको विद्युत् महसुल (बक्यौता) विवाद फेरि चर्किएको छ। उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले उद्योगीहरूसँग बक्यौता असुलीको अभियान अघि बढाएपछि सरकार–उद्योगीबीच तनाव बढ्दै गएको हो।
प्राधिकरणका अनुसार देशभरका ठूला उद्योगहरूले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत नियमित आपूर्तिको तुलनामा बढी सुविधा लिएर पनि लामो समयदेखि प्रिमियम महसुल तिरेका छैनन्। अघिल्लो सरकारका पालादेखि पेचिलो बन्दै आएको यस विषय नयाँ सरकार बनेर ऊर्जामन्त्रीमा प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख कुलमान घिसिङ आएपछि पुन: चर्किएको छ।
के हो बक्यौता विवाद ?
६९-७० सालमा चरम लोडसेडिङ थियो। धेरै उद्योग जेनेरेटरको भरमा चले। केही उद्योगी-व्यवसायीले भने जेनेरेटरको साटो महँगो (प्रिमियम) शुल्क तिरेर बिजुली चलाउन पाउने व्यवस्था गर्न लबिङ गरे।
त्यो लबिङ प्राधिकरणले स्वीकार गर्यो। २०७२ असार १२ मा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले प्रिमियम शुल्क लिएर उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड फिडरबाट बिजुली दिने निर्णय गर्यो। यो व्यवस्था अनुसार बिजुली निरन्तर उपलब्ध गराउनुपर्ने सर्त थियो।
त्यो बेला प्राधिकरण आफैंले निश्चित शुल्क तोकेर उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड फिडरबाट बिजुली दिएको थियो। यस्तो शुल्क दर स्वीकृत विद्युत नियमन आयोगले गर्छ।
प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई बिजुली दिने निर्णय गरेको ६ महिनापछि, २०७२ पुस २० मा मात्र आयोगमा शुल्क सिफारिस गरेको थियो। त्यो बेला उसले लिइआएको भन्दा बढी शुल्क सिफारिस गरेको थियो। सोहीअनुरूप आयोगले पुस २९ मा प्राधिकरणले बढाएर पठाएको प्रस्ताव स्वीकृत गर्यो।
त्यस्तै, आयोगले २०७३ असारमा ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली दिने भन्यो। यो व्यवस्थामार्फत लोडसेडिङको अवस्थामा प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई २० घन्टाभन्दा बढी समय विद्युत दिन सक्ने भनिएको थियो।
यसवापत् उद्योगहरूले साविक शुल्कको ६५ प्रतिशतसम्म धेरै रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था राखियो। तर सोही वर्ष साउनमा प्राधिकरणले फेरि अर्को सूचना निकालेर ‘अर्को व्यवस्था नहुन्जेल ट्रंकलाइनमार्फत बिजुली दिने निर्णय रद्द गरिएको’ भन्यो।
प्राधिकरण र उद्योगीबीच अहिले भइरहेको विवाद डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन व्यवस्था गर्दाको यही अवधिको विद्युत खपतको महसुल हो। त्यो अवधिमा उद्योगहरूले चलाएको बिजुलीको बिल प्राधिकरणले पठाएको छ। त्यो शुल्क उद्योगहरूले नतिरेका छैनन्। प्राधिकरणले त्यसैलाई बक्यौता रकम भन्दै बेलाबेलामा उद्योगका लाइन काटिरहेको छ।
प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरेको भनिएका अवधिहरुमध्ये २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको अवधिको महसुल निर्धारण आयोगबाट महसुल निर्धारण नभइसकेको अवधि हो भने २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको समयमा आयोगबाट महसुल निर्धारित भइसकेको अवधि हो। २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको समय लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको अवधि हो।
उद्योगीको अस्वीकार
उद्योगीहरूको तर्क फरक छ। उनीहरूले ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड फिडर सुविधा नचाहेको, प्रयोग नै नगरेको वा लोडसेडिङका बेला पनि विद्युत् नपाएको दाबी गर्दै आएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, प्राधिकरणले आधारबिना ‘प्रिमियम महसुल’ माग्दै अनुचित दबाब दिएको छ।
विवादको केन्द्रमा टीओडी मिटर डाटा
यस विवादको केन्द्रमा रहेको छ, टीओडी (Time of Day) मिटर डाटा। यो मिटरले ग्राहकले कुन समयमा र कति घण्टा विद्युत् प्रयोग गर्यो भन्ने विस्तृत विवरण राख्छ। यो डाटा नै प्रमाण हो, ग्राहकले डेडिकेटेड वा ट्रंकलाइनको सुविधा प्रयोग गरेको वा नगरेको पुष्टि गर्न।
तर उद्योगीहरूले प्राधिकरणले टीओडी मिटर डाटा सार्वजनिक गर्न नसकेको, केही डाटा मेटिएको वा सुरक्षित रूपमा राखिएको छैन भनेर अदालतमा नै स्वीकार गरेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। प्राधिकरणको जवाफका कारण उद्योगीहरूले आफ्नो पक्ष बलियो भएको दाबी गरेका छन्।
के हो टीओडी मिटर ?
टीओडी मिटर उद्योगहरूमा जडान भएको स्मार्ट मिटर हो, जसमा ग्राहकले कुन दिन, कति समय विद्युत् प्रयोग गरेको छ भन्ने वास्तविक तथ्यांक देखाउँछ । यस्तो डाटा प्राधिकरणका ठूला ग्राहकलाई विद्युत् जोडिदिँदा राखेको सबस्टेसनसँग हुन्छ, जुन प्राधिकरणकै नियन्त्रणमा हुन्छ ।
विद्युत प्राधिकरणको विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ विनियमको ५(११) अनुसार माथिल्लो भोल्टेज (६६ केभी र त्यसभन्दा माथि) र मझौला भोल्टेज (३३ केभी र ११ केभी) का ग्राहकमा अनिवार्य टीओडी मिटर जडान गरी बिलिङ गरिने छ’ भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।
सोही विनियमावलीको विनियम ५(१०) ले टीओडी मिटर जडान भएका ग्राहकका हकमा हरेक वर्ष चैतमा मिटर रिडिङ अतिरिक्त, अनिवार्य डाटा डाउनलोड गरी त्यसको प्रतिवेदन सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय र उपकार्यकारी निर्देशकको कार्यालय वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय पठाउनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था छ ।
उल्लिखित कार्य गरे/गराएको नपाइए जिम्मेवार पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाइने छ भन्ने व्यवस्था पनि सोही विनियमावलीमा छ । साथै, टीओडी मिटरको लोड प्रोफाइल सहित डाटा तथा डाउनलोड रिपोर्ट सम्बन्धी प्रतिवेदन अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने समेत जोड दिइएको छ ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा प्राधिकरणले ‘प्रिमियम महसुल तिर्नुपर्ने गरी बिजुली प्रयोग गरेका छन्’ भनिरहेको छ भने उद्योगीहरूले ‘त्यस्तो विद्युत् प्रयोग नै गरेको छैन, गरेको भए तिर्छौं प्रमाण देऊ’ भनिरहेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा उद्योगीहरूले साँच्चै विद्युत् प्रयोग गरेको हो कि होइन भन्ने प्रमाण टीओडी मिटर बाहेकबाट प्राप्त हुन नसक्ने अवस्था छ ।
मन्त्री घिसिङको अडान
मन्त्री घिसिङले यो अभियानलाई कानुन पालनाको सवालका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार, राज्यले प्रदान गरेको विद्युत् सेवा उपयोग गर्दा कानुनी हिसाबले तोकिएको शुल्क तिर्नु हरेक उपभोक्ताको दायित्व हो। बक्यौता असुली इमानदारीको सवाल हो। उनी भन्छन्, यदि आज उद्योगीहरूले महसुल तिर्ने संस्कार तोडिदिए भने भोलि कर नतिर्ने प्रवृत्ति फैलिन्छ, जसले राज्यको ढाँचा नै कमजोर बनाउँछ।
विवाद बल्झिनुको कारण
डाटा अभाव : प्राधिकरणले उद्योगीहरूले कति र कहिले विद्युत् प्रयोग गरे भन्ने टीओडी मिटर डाटा प्रमाणका साथ प्रस्तुत गर्न नसक्नु।
प्रक्रियागत अस्पष्टता : ट्रंक लाइन सुविधा कसरी, कुन मापदण्डमा दिइयो भन्नेमा विवाद।
राजनीतिक प्रभाव : अघिल्ला सरकारका समयमा ठेक्का र आपूर्ति निर्णयमा राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोप।
उद्योगीको अस्वीकार : उद्योगहरूले कानुनी प्रमाणबिनै तिर्न अस्वीकार गर्दै अदालतको शरण लिनु।
कठोर प्राधिकरण : लाइन काट्ने र बक्यौता असुलीमा आक्रामक नीति अपनाइनु।
