प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का अध्यक्षलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि यतिबेला सामाजिक सञ्जाल तातेकाे छ । सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूको चर्काे आलोचना भइरहेको छ ।
पत्रमा देउवा र प्रचण्डले अमेरिकाले एमसीसी कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाललाई उपलब्ध गर्ने ५० करोड अमेरिकी डलर आउँदो १६ फागुनसम्म संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । देउवा र प्रचण्डले उक्त पत्र एमसीसीको अध्यक्षलाई २९ सेप्टेम्बर २०२१ मा लेखेका थिए । पत्रमा देउवा र प्रचण्ड दुवैको हस्ताक्षर छ । देउवा र प्रचण्डले मर्यादा विपरीत एमसीसीलाई पत्र लेखेका कारण उनीहरुको व्यापक आलोचना भइरहेको हो ।
एमसीसी सम्झौतालाई लिएर नेताहरूले देखाउँदै आएको दोहोरो चरित्र एकपछि अर्को उदाङ्गाे भइरहेकाे छ । यसकाे पछिल्लाे उदाहरण यही पत्रलाई लिन सकिन्छ । यथास्थितिमा एमसीसी पास नहुने बताउँदै आएका प्रचण्डले अब के गर्लान् वा के भन्लान् ? अहिले यसकाे चासाे सर्वत्र छ ।
ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासका लागि पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानबारे एमसीसी र नेपाल सरकारबीच २०७४ भदौ २९ मा सम्झौता भएको थियो । त्यतिबेला शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार थियो ।
त्यसको डेढ वर्षपछि २०७५ माघ २५ गते केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७६ असार ३० गते तत्कालीन अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडाले एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभाको विधेयक शाखामा दर्ता गराएपछि विवाद सुरु भएको हो ।
अनुदान सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि जस्तै संसदबाट पारित गराएर प्रचलित कानुनभन्दा माथि लैजान खोजिएको भन्दै चर्को विरोध भइरहेको छ । सम्झौता नेपालकै हितमा छ भन्ने प्रधानमन्त्रीसहित जिम्मेवार नेताहरूले समेत जनस्तरमा यसबारे प्रष्ट कुरा बुझाउन सकेका छैनन् । यही कारण पनि याे विषय गिजाेलिएकाे छ ।
यतिबेला मुख्य सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस एमसीसीका विषयमा प्रस्ट देखिएकाे छ । तर, कांग्रेसबाहेक गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमाेर्चा एमसीसी यथास्थितिमा अनुमाेदन हुन नसक्ने अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका छन् ।
यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि एमसीसीकाे विषयमा दाेहाेराे चरित्र देखाइरहेका छन् । उसाे त एमाले नेता ओली एमसीसीकाे विराेधी हाेइनन् तर पनि गठबन्धन सरकार बनेपछि उनले विभिन्न ठाउँमा गरेकाे भाषणमा उनले ‘एमसीसी के गर्ने हाे ? सरकारले यसबारे निर्णय लिनु पर्दैन ?’ भनी प्रश्न गरेर एसमसीसीबारे दाेहाेराे भूमिका देखाइरहेका छन् । यतिबेला ओली गठबन्धन सरकारले देखाएकाे रमितामा नै झन् रमाइरहेका छन् । उनले अहिले न एमसीसीकाे समर्थन गरेकाे देखिन्छ, न त विराेध नै । यद्यपी उनी प्रधानमन्त्री भएकाे बेलामा भने एमसीसी पास गर्ने पक्षमा थिए ।
सरकारमा रहँदा ओलीले सभामुख सापकोटाका कारण उक्त सम्झौता संसद्मा प्रस्तुत गर्न नसकिएको बताएका थिए । ओलीले वर्तमान गठबन्धनले एमसीसी सम्झौता बिर्सिएको हो कि भनेर सरकारबाट बाहिरिएपछि संसदमा नै प्रश्न गरेका थिए । त्यतिबेला ओलीले १६५ संसद्को समर्थन पाएर प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई एमसीसी पारित गरेर देखाउन चुनौती पनि दिएका थिए । प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसीलाई संसद्मा प्रस्तुत गरिनुपर्ने धारणा राखेका ओली सत्ताबाट बाहिरिएपछि उक्त सम्झौतालाई समर्थन गर्ने विषयमा मौन छन् । तर नेकपा एमालेभित्र संघर्ष गरिरहेका भीम रावल यतिबेला एमसीसीकाे चर्काे विराेध गरिरहेका छन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि यही अवस्थामा एमसीसी पास गर्न नहुने अडानमा छ । माओवादीका केही नेताहरु पनि एमसीसीको विरोध गरिरहेका छन् । यसको नेतृत्व नारायणकाजी श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा तथा सभामुखसमेत रहेका अग्निप्रसाद सापकोटाले गरेका छन् । सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी नेपालभित्र पनि एमसीसी परियोजनाको विषयमा दुई धार देखिएको छ । गठबन्धनकै अर्को दल राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि विपक्षमा छ ।
देउवा र प्रचण्डले समय मागेपछि आउँदो फागुन १६ अर्थात् फेब्रुअरी २८ गतेसम्मको समय दिएको र प्रतिबद्धता अनुसार एमसीसी पास गर्नुस् भनेर एमसीसीले भनेकाे पत्र पनि यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा चर्चाकाे विषय छ । समय घर्किन लागेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यतिबेला दबाबमा देखिएका छन् । पछिल्ला केही दिनमा देउवा एमसीसीका विषयमा गम्भीर छलफलमा लागेकाे देखिन्छ । अघिल्लो साता प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग छलफल गरेका थिए । आइतबार प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि एमसीसीकाे बारेमा छलफल गर्नका लागि भेटवार्तकाे कार्यक्रम राखेका छन् । भेटका क्रममा एमसीसीका विषयमा छलफल हुने पक्का छ ।
एमसीसी सम्झौताका विषयमा तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपाभित्र समेत विवाद नभएकाे हाेइन । त्यतिबेला पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदल गठन भएकाे थियो । कार्यदलको सदस्यमा नेता भीम रावल र तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली थिए । कार्यदलले केही बुँदाहरू संशोधनविना अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर अहिले सरकार र आफू अनुकुल एमसीसीबारे नेताहरुले अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । नेताहरूदेखि विज्ञहरूले एमसीसीलाई फरकफरक ढङ्गले व्याख्या र विश्लेषण गरिरहेका छन् ।
