काठमाडौं । उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन मुद्दा दर्ता गराएपछि पूर्वगृहमन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेका वकिलहरूले पटक-पटक पेसी स्थगितको निवेदन दिएका छन्। प्रतिवादीहरूको तर्फबाट पटक-पटक पेसी स्थगित हुने कारण अदालतले समयमै कार्यसम्पादन गर्न सकेको छैन।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी आरोपमा कास्की जिल्ला अदालतले पुस २५ गते पूर्वगृहमन्त्री लामिछाने र अन्य सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशसँग असहमत भई सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्यो। भोलिपल्टै अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश दियो।
आरोपित पक्षले पनि उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका छन्। छविलाल जोशीले माघ २५ गते, रवि लामिछानेले माघ १४ गते, रामबहादुर खनालले माघ २५ गते, लिला पछाइले माघ २५ गते, आरती गुरुङले माघ २१ गते, र मिना गुरुङले माघ २१ गते पुनरावेदन दिएका थिए। उच्च अदालतले यसमा पनि कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश दिइसकेको छ।
जिल्ला अदालतको आदेशमाथि पुनरावेदन सुनवाइ एक महिनाभित्र टुङ्ग्याउनुपर्ने व्यवस्था भए तापनि प्रतिवादीहरूको कारण पेसी पटक-पटक स्थगित भएकाले मुद्दा समयमै टुङ्गिन सकेन, अदालतका उपरजिस्टार नीलप्रसाद पनेरुले जानकारी दिए।”प्रतिवादीहरूको तर्फबाट ३ पटक पेसी स्थगितको निवेदन पेश भयो,” उनले भने, “निवेदक रवि लामिछानेले आफू अन्य मुद्दामा थुनामा रहेको लिखित जानकारी अदालतमा पेस गर्नुभएन। अदालतले औपचारिक जानकारी माग्ने हो।”
अहिले बहसको क्रममा लामिछाने पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिवादीलाई विनाजानकारी बहस अघि बढाइएको आरोप लगाएका छन्, तर उनीहरूले नै पेसी स्थगित गर्न निवेदन दिएका थिए, अदालतले जनाएको छ। डा. नारायणदत्त कँडेलको निवेदन अनुसार वैशाख ११ मा पेसी स्थगित गरिएको थियो। लामिछानेको थुनामा हुने औपचारिक जानकारी भने अदालतमा प्राप्त भएको छैन, पनेरुले बताए।
प्रतिवादीलाई लुकाएर पेसी तोकिएको हो?
उच्च अदालत पोखराले मुद्दाको सुनुवाइ २०८१ चैत २१ गतेका लागि तोकेको थियो। सरकारी वकिलको तर्फबाट उक्त पेसी स्थगित भयो। त्यसपछि २०८२ वैशाख ४ गते अर्को पेसी तोकिएको थियो, जसलाई रामबहादुर खनालको तर्फबाट स्थगित गरियो।
अदालतले वैशाख ११ गतेका लागि सुनुवाइ तोकेको थियो। लामिछाने पक्षका वकिलले स्थगनको निवेदन दिएर सुनुवाइ स्थगित गराए। वैशाख २५ गते अर्को पेसी तोकियो। त्यस दिन पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीका वकिलहरूले पेसी सार्न निवेदन दिएका थिए, जसको कारण पेसी स्थगित गर्दै बिहीबारका लागि नयाँ पेसी तोकियो।
सबै प्रतिवादीका वकिलहरूले सहमति जनाएर पेसी स्थगितको निवेदनमा हस्ताक्षर गरेका थिए। तर पछिल्लो चरणमा लामिछाने पक्षका वकिलहरूले विनाजानकारी पेशी सारिएको भन्दै इजलासमा विरोध जनाएका छन्। उक्त मुद्दामा २ पटक मात्रै पेसी सार्न मिल्ने भए पनि ४ पटकसम्म स्थगन गरिएको उपरजिस्टार पनेरुको भनाइ छ।
यदि एउटा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ भने अर्काे अदालतको आदेशले कारागार पठाइएपछि प्रतिवादीले उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेको अदालतमा लिखित जानकारी दिनुपर्छ। तर लामिछानेले आफू थुनामा रहेको जानकारी उच्च अदालत पोखरालाई गराएका छैनन्।
उक्त मुद्दामा शुक्रबार उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र मिलन राईको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ सकिएको छ। केहीबेरमा आदेश आउने पनेरुले बताए।
