काठमाडौं । सार्वजनिक विद्यालय सुधार अभियानका अभियन्ताहरु आमरण अनसन बस्ने भएका छन् । विद्यालय तथा विश्वविद्यालय सुधारको मागसहित यहि माघ २९ गते आईतबार दरबार हाईस्कुलमा आमरण अनसन बस्ने सार्वजनिक विद्यालय सुधार अभियानका प्रकाश न्यौपानेले बताएका छन् ।
एक विज्ञप्ती मार्फत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई ध्यानआकर्षण समेत गराएका छन् । उनीहरुले शिक्षा सुधारका निमित्त १६ बुँदे माग अघि सारेका छन् । सार्वजनिक विद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने व्यवस्था, शिक्षक कुनै राजनीतिक दलाम आबद्ध हुन नपाउने, विद्यालयको प्राज्ञिक नेतृत्वका रुपमा प्रधानाध्यापकलाई छुट्टै पदका रुपमा विकास गर्नुपर्ने र स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्ने मागमा उल्लेख छ ।
क्षमतावान व्यक्तिलाई शिक्षण पेसामा आकर्षित गर्ने, विश्वविद्यालय शिक्षामा उच्च स्थान हासिल गरेका व्यक्तिलाई सोझै शिक्षण पेसामा प्रवेश गर्नसक्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्ने र आधारभूत तहको शिक्षकको न्यूनतम योग्यता स्नातक तह र माध्यमिक तहको शिक्षकको लागि स्नातकोत्तर पास गरेको दक्ष शिक्षकको आपूर्ति हुनुपर्ने माग छ ।
निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयको पाठ्यक्रममा एकरुपता, पोशाकमा एकरुपता ,पढाउने माध्यममा एकरुपता ल्याई सबै विद्यालयहरुलाई एउटै ढाँचामा ल्याउनु पर्ने भनिएको छ ।
काठमाडौ महानगरका मेयर बालेन शाह र शिक्षामन्त्री शिशिर खनाललाई उनीहरुले नेपालको पहिलो सार्वजनिक विद्यालय दरबार हाईस्कूल खोई भनेर प्रश्न गरेका छन् । १९१० साल असोज २७ गते जंगबहादुर राणाले आधुनिक अग्रेजी शिक्षा दिन बेलायतबाटै अग्रेजी शिक्षक ल्याएर स्थापना गरेको दरबार हाईस्कूलाई बेलायतकै जस्तो गुणस्तरीय शिक्षा दिने गरि शैक्षिक हव बनाउनु पर्नेमा किन यो एेतिहासीक स्कूलको नाम, कुन शैक्षिक माफियाको निर्देशनमा मेटाईयो । के जरुरत थियो यो इतिहासमा मेटाउन भनिएको छ ।
संघीय सरकारले मुख्य पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने ,अनि स्थानीय सरकारले ऐच्छिक र स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने, महिनामा एकहप्ता निजीका शिक्षकहरूले सार्वजनिक विद्यालयमा र सार्वजनिकका शिक्षकहरुले निजी विद्यालयमा गएर पढाउनु पर्ने व्यवस्था स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
प्रत्येक ५ बर्षमा शिक्षण अध्यापन अनुमति पत्र नवीकरण, शिक्षक शिक्षिकाले राष्ट्रिय पोशाक अनिवार्य लगाउनु पर्ने र पोशाकमा एकरुपता, उत्कृष्ट शिक्षकलाई पुरस्कार र नराम्रो गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कुनै पनि विद्यालयमा एकजना शिक्षक कार्यरत अवधि, बढीमा पाँच वर्षको बनाउनुपर्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
हरेक विद्यालयल एक विद्यार्थी एक विरुवा कार्यक्रम लागू गर्ने, प्रत्येक विद्यालयमा सफा चमेनागृह र पोषणयुक्त खानेकुरा हुनुपर्ने, शिक्षकको हाजिरी सूचना पाटीमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, हरेक विद्यालयले एक शिक्षा परोपकारी वा कल्याणकारी कोष स्थापना गरि विद्यालय विकासको निम्ति दान वा आर्थिक सहयोग लिनसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग रहेका छन् ।
यस्तै, प्राविधिक शिक्षामा पहुँच स्थापित गर्नका लागि कक्षा ९ देखि साधारण र प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षाको धारको व्यवस्था गर्नुपर्ने र सरकारी कोषबाट तलव सुविधा उपयोग गर्ने हरेकले आफ्ना सन्तानलाई सार्वजनिक विद्यालयमा नै पढाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उल्लेख छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शिक्षा देश विकासको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो । जुन दिन यो देशका बालबालिका हरुले गुणस्तरीय शिक्षाको अवसर पाउनेछन् त्यही दिनबाट सुरु हुनेछ यो देशको उज्यालो भविष्य ।नीजि शैक्षिक संस्थामा आम नागरिकका बालबालिकाहरु पढ्न नसक्ने तर सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरु दिन प्रतिदिन खस्कदै गईरहेका हुनाले आम नागरिकमा चरम निराशा बढ्दै गइरहेको छ । गुणस्तरीय (वैज्ञानिक र जनवादी ) शिक्षा राजनीतिक दलका नारामात्र भए । नागरिकको जीवन बदल्ने र देशको मुहार फेर्ने आधार कहिल्यै बनेन ।भनिन्छ , साधारण चोरले धनसम्पत्ति मात्र चोर्छ तर राजनैतिक चोरले तपाई हाम्रो भविष्य नै चोरी दिन्छ । हाम्रो भविष्य, हाम्रा बालबालिकाको शिक्षासँग जोडिएको छ ।जुन देशको शिक्षाक्षेत्रमा चरम राजनीति हुन्छ नि, त्यसको भविष्य प्रति आशावादी हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ । के सार्वजनिक विद्यालयलाई अभिभावक तथा बालबालिकाको पहिलो रोजाईको विद्यालयका रुपमा विकास गर्न सकिदैन ? के सार्वजनिक विद्यालयहरु सुधार नै गर्न नसक्ने गरि विग्रेका हुन त ? होईन । शिक्षकले चाहेमा गर्न सक्छन् ।तर सार्वजनिक विद्यालयमा अब्बल शिक्षकहरू अल्पसंख्यक छन । चाहार र झोले शिक्षकहरूको हालीमुहाली छ। के हामीले हाम्रो गाउँ ठाउको विद्यालय सुधार गर्न सक्दैनौं र ? अवश्य सक्छौ । आउनुहोस हामीले नगरे कसले गर्ने ? अहिले नगरे कहिले गर्ने ? आजैबाट सार्वजनिक विद्यालय सुधार अभियानको थालनी गरौं ।’
