भारतलाई स्वतन्त्र बनाउने आन्दोलनदेखि विश्वको एक सबल लोकतान्त्रिक देशका रूपमा स्थापित गर्न भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्यो । सर्वोच्च नेता नेहरुको नेतृत्व हुँदा भारतको सरकारले आफ्नै विशेषताको समाजवादी नीति बनाउने गर्दथ्यो तर बर्लीन पर्खाल भत्काइए पछि त्यही पार्टीका अर्का नेता मनमोहन सिंह (सन् १९९१ देखि २०१४ सम्म) अर्थमन्त्री हुँदै लामो कार्यकाल प्रधानमन्त्री भए । उनले गरेको संरचनागत समायोजनले पुँजीवादको विकासका लागि बाधक सबै जसो ढोका खोल्यो । यद्यपि, त्यो पुँजीवादी नीति अन्धानुकरण थिएन । उक्त नीति लिएर राज्यले अस्तव्यस्त अर्थतन्त्रलाई समाल्नुका साथै करोडौँ नागरिकलाई गरिबीबाट मुक्त गरायो । जनजीविका जोडिएका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू जस्तै ऊर्जा, पारवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षाजस्ता अनेकौँ क्षेत्रको जिम्मेवारीबाट सत्ता पछि हटेन । यसरी भारतलाई यस विश्व व्यवस्थाको एक महत्त्वपूर्ण खेलाडीका रूपमा उभ्याउन सफल भारतीय काँग्रेस २०१४ को आम चुनाव किन हार्यो त ? यो प्रश्न मोदी शासनको असफलतासँगै २०२४ को आम चुनाव अगाडि फेरि बिउँतिएको छ ।
भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेस चुनाव हार्नुका अनेकौँ कारणहरू थिए । प्रमुख तः टु जी, कोइला, हेलिकप्टर खरिद प्रकरण, संसद् खरिद प्रकरणलगायत अनेक भ्रष्टाचारका घटनाहरू भए । त्यसका साथसाथै पार्टीमा विकसित अवसरवाद र सांगठानिक बेथितिका कारण पनि काँग्रेस बदनाम हुँदै गएको थियो । पार्टीमा सबै कुरा हाइ कमाण्डको चाहना अनुसार हुने र सबल आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास नगरिने हुँदा अवसरको खोजीमा रहेका नेताहरू निराश बन्दै गए । कतिपय महत्पूर्ण नेताहरू पार्टी छोड्दै क्षेत्रीय दल निर्माण गरी मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा लागे । जनताको बढ्दो चाहना र देशको सम्भावनाका बाबजुद काँग्रेसले भारतीय जनता पार्टीका एजेन्डा जस्तै भ्रष्टाचारको विरोध, ‘गुजरात मोडल’, हिन्दुत्व र खुल्ला बजारको नीतिलाई चिर्न सकेन । भाजपा वाकपटुक तत्कालीन गुजरातका मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा चुनाव लड्न तयार थियो भने काँग्रेसले भरपर्दो नेतृत्व र एजेन्डा जनता समक्ष लैजान सकेन ।
नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार चुनाव पछि झनै आक्रामक बन्दै गयो । सत्ताको दुरुपयोग र कालो धनको सहायताले काँग्रेसलगायत अन्य विपक्षी दलहरूमाथि आक्रमण गर्दै गयो । एकातिर भ्रष्टाचार र परिवारवादको कुरा गर्दै काँग्रेस मुक्त भारतको नारालाई चर्को बनायो भने अर्कोतर्फ इलेक्ट्रिक बोन्डको व्यवस्था गरी अन्य पार्टीहरूलाई चन्दा उठान समेत मुस्किल पर्ने अवस्थाको सिर्जना गरिदियो । यस बोन्डमार्फत कसले कुन पार्टीलाई कति चन्दा दियो जनतालाई थाहा नहुने तर सत्तालाई चाहिँ थाहा हुने व्यवस्था गरियो । त्यही अनुरूप सत्ताले विपक्षी दललाई चन्दा दिने व्यापारीहरूलाई समेत दुःख दिने काम गर्यो । यसका साथसाथै विपक्षी नेताहरूलाई अनुसन्धान एजेन्सीहरू (खास गरी सीबीआई र इडी)को दुरुपयोग गरी भय–दोहन (ब्ल्याकमेल) गर्ने मिसन नै चलायो र चलाइरहेको छ । यही क्रममा केजरीवाल सरकारका दुई मन्त्री जेल गइसकेका छन् भने प्राय सबै विपक्षी नेताका टाउकोमाथि अनेकन् मुद्दाका तरबारहरू झुन्डाइएको छ ।
कतिपय राज्यमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका पूर्व काँग्रेस नेता भाजपामा प्रवेश गरी मुख्यमन्त्री समेत बनेका छन् । भाजपामा सामेल हुँदा बित्तिकै सबै मुद्दा निष्क्रिय हुने जुन प्रवृत्ति देखियो त्यस कारण अहिले मानिसहरू यस दललाई ‘वासिङ्ग मेसिन’ भनेर व्यङ्ग्य गर्दछन् । अहिले राजस्थान, छत्तिसगढ र हिमाचलमा मात्रै काँग्रेसको सरकार छ भने महत्त्वपूर्ण राज्यहरू जस्तै उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखण्ड र असममा बिजेपीका बलिया सरकारहरू छन् । अन्य केही राज्यहरूमा भाजपा सरकारमा भएता पनि मध्य प्रदेश, केरला, कर्नाटका र गोवा बाहेक अन्य धेरै जसो राज्यहरूमा क्षेत्रीय दलहरू निर्णायक छन् । अहिलेको परिस्थितिमा राष्ट्रिय राजनीतिमा भाजपा धेरै नै शक्तिशाली छ । अर्को वर्ष आउँदो लोक सभाको चुनावमा भाजपाको मुकाबिला सबै विपक्षी दलहरू नमिल्दासम्म काँग्रेसले एक्लै गर्न गाह्रो हुने देखिन्छ ।
नरेन्द्र मोदी फाँसीवादबाट उत्प्रेरित हिन्दू उग्र राष्ट्रवादी सङ्गठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ (आर.एस्.एस्.)का कार्यकर्ता थिए । अहिलेसम्म आउँदा सबैलाई थाहा भयो भाजपा यही सङ्गठनको राजनीतिक मोर्चा मात्रै हो । स्कुले शिक्षासमेत पूरा नगरेका मोदी दसकौँ उक्त सङ्गठनमा प्रचारक भएर काम गरे । उनको तागत भनेको हिन्दुत्व विचारधारा थियो र हो । सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा यस विचारधाराले मिथकका रूपमा रहेको अखण्ड भारतको परिकल्पना गर्दछ र यसलाई पुनः जीवित गर्ने सपना देख्दछ । हिन्दूहरू आर्य हुन् । श्रेष्ठ हुन् । यिनीहरूको नाममा राज्य हुनुपर्दछ भन्दै अन्य अल्पसङ्ख्यक समुदाय भारतमा बसेकाले उनीहरू पनि हिन्दू हुन् भन्ने असहिष्णु विचार राख्दछ । मतलब भारत हिन्दूको हो भन्ने पूर्वाग्रह राख्दछ ।
आरएस्एस्का कार्यकर्ताद्वारा महात्मा गान्धीको हत्यापछि सायदै पहिलो पटक मोदी कालमा यो सङ्गठन आफ्नो एजेन्डालाई अगाडि बढाउन मुखरित भएको छ । वास्तवमा यो सङ्गठनले भारतीय संविधानमा विश्वास गर्दैन । यसको योजना नै २०२४ को चुनावसँगै भारतलाई हिन्दू राज्य घोषणा गर्ने र संघीयता खारेज गर्ने रहेको छ । शताब्दी अघिदेखि हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा बोकेको यस सङ्गठनको वर्तमान व्यवस्था तथा अहिलेका आम समस्याहरूसँग खासै सरोकार देखिँदैन । बरु मोदी सत्ताले इतिहासका पुस्तक फेर्ने, ठाउँका नाम फेर्ने, इतिहासका तथ्यहरुलाई तोडमोड गर्ने, साम्प्रदायिक तनाव बढाउने र भड्काव बयान दिनेहरुको संरक्षण गर्ने, धर्मको नाममा बलात्कारीहरुलाई समेत प्रशंसा गर्ने, अल्पसंख्यकहरु राष्ट्र विरोधी भएको लाञ्छना लगाउने जस्तो विभाजनकारी राजनीति गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री मोदी सत्ताका लागि जस्तोसुकै कदम उठाउने मनस्थितिमा देखिन्छन् । पुलवामा जस्तो संवेदनशील राष्ट्रिय सुरक्षाको मुद्दालाई छानबिन नगरी भोटका लागि आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने र राज्यपालमार्फत राज्य सरकारहरुलाई असफल बनाउने प्रयास गर्नेजस्ता अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने गैर संवैधानिक हर्कतहरु पनि गरिरहेका छन् ।
भारतमा संसारकै धेरै भोका र गरिब मानिसहरू बस्दछन् । ९ वर्षे मोदी कालमा अत्यावश्यक वस्तुहरू जस्तै ग्याँस, दूध, तेलजस्ता उपभोग्य सामग्रीको मूल्य सय प्रतिशतभन्दा माथिको दरमा बढेको छ भने साम्प्रदायिक तनाव दैनिक वास्तविकता बन्न पुगेको छ । संकटोन्मूख बेरोजगारीको समस्यासँगै पुँजी पलायनको समस्या पनि भयावह बनेको छ । मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, हेप्पीनेस् इन्डेक्सजस्ता मानकहरुमा भारत तीव्र गतिमा ओरालो लागेको छ । यी कुराहरुलाई भाजपा सरकार ढाकछोप गर्ने वा तथ्यलाई नै नकार्ने वा विदेशीको षड्यन्त्र भनेर खारेज गर्ने गैर जिम्मेवार राजनीति गरिरहेको छ ।
विपक्षीका हैसियतले भारतीय काँग्रेसका लागि यो अवस्था सत्तामा फर्कनका लागि उपयुक्त अवसर पनि हो । यद्यपि, सत्ताको दुरुपयोग र धार्मिक अन्धताले ल्याएको चुनौती सामान्य छैन । एकपछि अर्को गर्दै प्रदेशका सरकारहरू ढलाउने, संवैधानिक निकायमाथि कब्जा गर्ने, विपक्षीमाथि फर्जी मुद्दा चलाउने तथा मिडियालाई भयभीत गर्ने वा खरिद गर्ने जस्ता अधिनायकवादी कदमहरूका कारण पनि चुनौती भीमकाय बनेको हो । यस्ता यावत् चुनौतीहरूको सामना गर्न सबै विपक्षी दलहरूबिच एकता आवश्यक छ । यद्यपि, यो सकसपूर्ण किन देखिएको छ भने धेरै जसो क्षेत्रीय पार्टीहरू काँग्रेसको कोखबाट नै जन्मेका हुन् र उनीहरूको भोटको आधार पनि काँग्रेसकै आधार क्षेत्र हो । अर्थात्, काँग्रेसले जित्नु उनीहरूले हार्नु हो भने उनीहरूले जित्नु काँग्रेसले हार्नु हो । विपक्षी एकता नबन्नुका पछाडि यत्ति मात्रै कारण भने होइन । एकताका लागि आवश्यक साझा मुद्दा निर्धारण गर्न सकिरहेका छैनन् । कतिपय राज्य आतङ्कको भयका कारण बोल्न सकिरहेका छैनन् भने कतिपय आफ्नो सत्ता गुम्ने डरका कारण पनि बोलिरहेका छैनन् । भारतीय काँग्रेसका लागि मोदी कालमा फैलिएको अन्धविश्वास, उग्र राष्ट्रवाद, बेरोजगारी तथा बिग्रँदो सामाजिक तानाबानाले अवसरभन्दा चुनौती बढाएको देखिन्छ ।
यद्यपि, पछिल्लो समयमा काँग्रेसका लागि केही आशाका किरणहरु देखिन थालेका छन् । अनेकन् चुनौतीहरूको सामना गर्दै काँग्रेस नेता राहुल गान्धीले पार्टीलाई पुनर्निर्माण गर्ने प्रयास थालेका छन् । यस पुनर्निर्माणका लागि उनले अपनाएको मार्ग प्रभावकारी बन्दै गएको छनकहरु पनि देखिएका छन् । त्यस कारण मोदी सत्ता अनेकन् फर्जी मुद्दाहरु लगाउँदै उनलाई उल्झाउने वा जेलमा पठाउने षड्यन्त्रमा लागेको देखिन्छ । २०१९ मा कर्नाटका कोलरको चुनावी र्यालीमा दिएको भाषणलाई आधार बनाएर उनलाई मानहानिको मुद्दामा फसाउने काम भएको छ । गुजरातको तल्लो अदालतले दोषी ठहर गरी सजाय पनि दिई सकेको छ । कानुनका विज्ञहरूले उक्त भाषण मानहानिका लागि पर्याप्त नभएको बताइरहेका छन् । कतिपयले उच्च अदालतले न्याय दिने आशा पनि व्यक्त गरेका छन् । उक्त फैसला पछि उनको संसद् सदस्यता खारेज भएको छ । वास्तवमा यो मुद्दा विश्वका लागि नै एक चासोको विषय बनेको छ किनकि यो मुद्दामाथिको फैसलाले भारतको अदालत पूर्ण रूपमा मोदीको कब्जामा पुग्यो कि अझै छैन भन्ने कुरा पनि प्रस्ट पार्ने छ ।
राहुल गान्धीले पार्टीलाई पुनर्जीवन दिने सन्दर्भमा प्रथमतः पार्टीको अध्यक्षबाट राजीनामा दिए । राजीनामा फिर्ता लिनका लागि गरिएका आग्रहका बाबजुद उनी आफ्नै अडानमा कायम रहे । उनकै सक्रियतामा वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड्गे निर्वाचन प्रक्रियाबाट नै काँग्रेस अध्यक्ष बने । यो कदम किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भने खड्गे दलित मात्रै होइनन् निष्ठावान् र वरिष्ठ नेता पनि हुन् । उनको अध्यक्षको जिम्मेवारीले काँग्रेसलाई परिवारवादको आरोपबाट केही हदसम्म भए पनि छुटकारा मिलेको छ । यसका साथसाथै काँग्रेसले उत्पीडित तथा सीमान्तकृतलाई अध्यक्ष बनायो भन्ने सकारात्मक सन्देश पनि समाजमा गएको छ ।
राहुल गान्धीले दक्षिणी राज्य तमिलनाडुको कन्याकुमारीदेखि उत्तरमा काश्मीरको श्रीनगर सम्म करिब ४ हजार किलोमिटर पैदल यात्रा गरे । उनको यात्राको नाम ‘भारत जोडो यात्रा’ थियो । उनले बारम्बार ‘जो घृणा गर्छ ऊ डराउँछ, म प्रेम गर्छु त्यस कारण कसैसँग पनि डराउँदिन’ भन्ने सन्देश दिए । उनको यात्राको मूल नारा नै ‘नफरत को बजारमा प्रेमको दोकान’ भन्ने थियो । यसरी उनले घृणा र विभाजनकारी राजनीतिको पोल खोले । लाखौँ मानिसलाई सडकमा नै भेटे । धेरै विश्लेषकहरुले त्यो यात्रा उनको राजनीति जीवनको पहिलो र प्रमुख सफलता मानेका छन् । यस यात्रा पछि भारत राहुललाई सुन्न तयार भएको देखिन्छ । यद्यपि, उनी विरुद्ध सत्ताको आक्रमण चाहिँ तीव्र हुँदै गएको छ । उनी विरुद्ध कस्ता कस्ता कदमहरू चालिने छन् अहिले नै भन्न गाह्रो छ ।
राहुल गान्धीले सुरुवातबाट नै रफायल हवाई जहाज किन्दा भएको भ्रष्टाचार, नोट बन्दी, किसान विरोधी कानुन, गलत कर थोपर्ने जिएस्टी, कोरोना नियन्त्रणमा भएको कमजोरी, अग्नि वीर स्किम, अडानी स्काम र चीनले २ हजार कि.मी. जमिन हडपेको भन्नेजस्ता विषयमा मोदी सरकारलाई सवाल गरी रहे । संसद्मा उनलाई बोल्ने अवसर नै नदिने र दिँदा पनि कम समय दिने । त्यसमा पनि कयौँ पटक उनको माइक नै कटिदिने जस्ता लोकतन्त्रलाई लज्जित बनाउने कामहरू भए । संसद् बाहिर उनको आवाज गोदी मिडियाको अनर्गल प्रचार तथा कमजोर मनोबल भएको पार्टी सङ्गठनका कारण जनसमक्ष पुग्न सकेन । यस चुनौतीलाई चिर्न यात्राले उनलाई एक अवसर दियो । यात्रा पछि अवस्था फेरिँदै गएको छ । उनमा कमीकमजोरी हुँदै गर्दा पनि देखिएको संवेदनशीलता र देशका लागि त्यागको भावनाका साथै परिपक्व निर्णय गर्ने क्षमताको सकारात्मक प्रभाव भारतीय समाजमा पर्दै गएको देखिन्छ । यसले काँग्रेसमा नयाँ आशा र तागतको सञ्चार गरेको प्रस्ट देख्न पनि सकिन्छ ।
लगातारको हार र नेताहरूले पार्टी छोड्ने लस्करबाट आजित भएर काँग्रेसलाई पुनर्जीवन दिने चिन्तन शिविर केही महिना पहिले रायपुरमा आयोजना गरिएको थियो । उक्त भेलाले धेरै नयाँ र पहिले अकल्पनीय मानिने मुद्दाहरूलाई शिरोधार्य गरेको छ । जस्तै बढ्दो आर्थिक असमानतालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा उठाएको छ भने युवा र पिछडिएको वर्गका लागि पार्टीमा पचास प्रतिशत आरक्षण दिने व्यवस्था पनि गरेको छ । पछिल्लो समय राहुल गान्धीले नयाँ–नयाँ प्रगतिशील र दीर्घकालीन महत् वका मुद्दाहरू पनि उठाएका छन् जस्तै जातीय जनगणना, जनसङ्ख्याका आधारमा आरक्षण, महिला तथा बेरोजगारका लागि विशेष आर्थिक सहयोग तथा किसान र आदिवासीको जमिन संरक्षण । काँग्रेसलाई गरिब तथा किसानहरूको पार्टीका रूपमा पुनर्परिभाषित गरि केन्द्रदेखि बायाँतर्फ स्थापित गर्ने प्रयासले केही चुनावी परिणाम समेत दिन थालेको छ । हिमाचल लगायत अन्य केही उपनिर्वाचनहरूमा काँग्रेसले विजय हासिल गरेको छ । केही दिनमा हुन गइरहेको कर्नाटकाको चुनावमा पनि काँग्रेसले जित्ने आकलन गरिएको छ ।
काँग्रेसले चुनावी रण मैदानमा प्रयास त गर्ला नै यद्यपि जतिसुकै प्रयास गरे पनि मोदी लोकतान्त्रिक विधिमा विश्वास गर्ने र त्यो विधि अनुसार सत्ता हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा देखिँदैनन् । त्यस कारण चुनावी दबाबका साथै विपक्षी, किसान, मध्यम वर्ग, बेरोजगार युवा, सीमान्तकृत तथा आदिवासीको साथ लिएर ठूलो स्तरमा सत्याग्रह गर्नका लागि भारतीय काँग्रेस तयार हुनुपर्ने देखिन्छ । यस पार्टीको भूमिका भारतीय लोकतन्त्रका लागि मात्रै होइन दक्षिण एसियाकै लोकतन्त्र बचाउन पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ ।
