काठमाडौं।अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले मंगलबार पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनलाई ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिहरूलाई सेनाबाट प्रतिबन्धित गर्न अनुमति दिएको छ। यद्यपि, यस नीतिमाथि कानुनी चुनौतीहरू अझै पनि जारी रहनेछन्।
नयाँ नीतिअनुसार, ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिहरूले अमेरिकी सेनामा सेवा गर्न पाउने छैनन्, र पहिल्यै सेवा गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई पनि सेनाबाट निष्कासन गर्न सकिनेछ। सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा तीन न्यायाधीशले यस नीतिलाई खारेज गर्नुपर्ने मत दिए पनि बहुमतले यसलाई लागू रहने निर्णय गरेको हो।एलजीबीटीक्यूप्लस समुदायको अधिकारका पक्षमा क्रियाशील संगठन ल्याम्ब्डा लिगले अदालतको निर्णयप्रति गहिरो निराशा व्यक्त गर्दै यसलाई पूर्वाग्रही निर्णय भनेको छ।
संगठनका अनुसार, यो नीति सेनाको वास्तविक आवश्यकतामा आधारित नभई ट्रान्सजेन्डर समुदायप्रति रहेको विभेदमा आधारित छ।राष्ट्रपति पदमा पुनः निर्वाचित भएपछि ट्रम्पले ट्रान्सजेन्डर अधिकारहरू सीमित गर्न थुप्रै नीति तथा आदेश जारी गरेका थिए। उनले ट्रान्सजेन्डर पहिचानलाई सैन्य अनुशासन र अखण्डतासँग असंगत भन्दै कार्यकारी आदेशमार्फत प्रतिबन्धको आधार बनाएका थिए। सोही निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न रक्षा मन्त्री पिट हेगसेथले सेनालाई ३० दिनभित्र ट्रान्सजेन्डर सदस्यहरूबारे निर्णय गर्न आदेश जारी गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि हेगसेथले एक्समा लेखे, “अब रक्षा मन्त्रालयमा कुनै ट्रान्स व्यक्ति रहने छैन।”यसैबीच, वाशिंगटनको टाकोमास्थित अमेरिकी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बेन्जामिन सेटलले भने सातजना ट्रान्सजेन्डर सैन्य सदस्यहरूको पक्षमा फैसला सुनाएका छन्। उनका अनुसार, नीतिले उनीहरूलाई भेदभाव गरेको छ र उनीहरूको करियर तथा प्रतिष्ठामा प्रतिकूल असर पारेको छ।तीमध्ये एक, एमिली शिलिङ, २० वर्षदेखि अमेरिकी नौसेनामा सेवा गर्दै आएकी छन् र इराक तथा अफगानिस्तानको मिसनमा समेत सहभागी भइसकेकी छन्।
