काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकाले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको स्वामित्व ग्रहण र धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनलाई रकम भुक्तानी गर्ने विषयमा कानुनी आधार फेला पार्न नसकिएको बताएको छ।
महानगरले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेट भएर पनि भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रचलित कानुनमा कुनै स्पष्ट व्यवस्था नभेटिएकोले संघीय सरकारले नै यसको निकास दिनुपर्ने माग गरेको छ।
महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमार्फत रंगशालाको संरचना खरिदका लागि सशर्त अनुदानको रुपमा १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको उल्लेख छ। तर, सरकारी निकायले निजी संस्थालाई रकम भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया अत्यन्त संवेदनशील र कानुनी रूपमा जटिल भएको महानगरको भनाइ छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुन अनुसार गर्नुपर्ने भन्ने निर्देशनका आधारमा यस महानगरपालिकाले प्रचलित कानुनको कुन ऐनको कुन दफा उपदफा बमोजिम प्रकृया कसरी पूरा गरी धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनबाट रंगशालाको सृजित संरचना सम्पत्ति खरिद गर्ने भन्ने फेला पार्न नसकेको हुँदा यो प्रकृयामा हामी विभिन्न निकायसँग छलफलमा छौं।’ यसले बजेट भएर पनि खर्च गर्ने कानुनी बाटो नभएको महानगरको तर्कलाई स्पष्ट पार्छ।
महानगरले संघीय सरकारबाट बजेट खर्च गरी सम्पत्ति खरिद गर्ने प्रक्रिया, मापदण्ड र कार्यविधिबारे स्पष्ट निर्देशन नआएको जनाएको छ। माथिल्लो तहको सरकारले स्पष्ट मार्गदर्शन नपठाएसम्म भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिने संकेत गर्दै महानगरले यसको अन्तिम निकास संघीय सरकारले नै दिनुपर्ने माग गरेको हो।
भुक्तानी प्रक्रियामा संलग्न हुने कर्मचारी र पदाधिकारीहरूलाई भविष्यमा कुनै कानुनी जटिलता नआओस् भन्नेमा महानगर सचेत रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यस विषयमा राजनीतिक नेतृत्व र जनप्रतिनिधिहरू समाधानका लागि केन्द्रित रहेको भन्दै महानगरले नकारात्मक टिकाटिप्पणी र पूर्वाग्रहयुक्त धारणा सार्वजनिक नगर्न सबैमा हार्दिक अपिल गरेको छ।
