काठमाडौं । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको कानूनी राज्य, समानता, व्यवसाय स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको हकको मर्मविपरीत सरकारका पछिल्ला निर्णयहरूले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल आजियाटा लिमिटेडको स्वामित्व हस्तान्तरणमा अनावश्यक र गैरकानूनी बन्देज लगाइएको छ । अनुमतिपत्र नवीकरणका नाममा कम्पनीको शेयर स्वामित्व संरचना यथावत् राख्नुपर्ने शर्त लगाइनु मौलिक हकमा ठाडो हस्तक्षेप भएको सरोकारवालाहरूको ठहर छ ।
नेपालको संविधानको धारा १७(२) (च) ले उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ भने धारा १८ ले कानूनको समान संरक्षणको प्रत्याभूति गरेको छ । त्यस्तै धारा २५ ले सम्पत्तिको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । कम्पनी ऐन बमोजिम दर्ता भएको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी एनसेलमा शेयरधनीको स्वामित्वमा रहेका शेयर निजी सम्पत्ति हुन् भन्ने विषयमा विवाद छैन । यस्तो सम्पत्तिको स्वामित्व, बिक्री, हस्तान्तरण वा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार शेयरधनीको नैसर्गिक अधिकार भएको कानूनी व्याख्या गरिँदै आएको छ ।
तर २०८० फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा सो निर्णयका आधारमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०८१ भदौ १६ मा पठाएको पत्रमार्फत अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा साविककै शेयर स्वामित्व संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने शर्त समावेश गरिनु संविधान र प्रचलित कानूनविपरीत छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ ले अनुमतिपत्रको अवधि २५ वर्ष तोकेको छ भने दफा ३३ ले अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचना नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जाने व्यवस्था गरेको छ । तर उक्त दफामा कम्पनीको शेयर स्वामित्व नै सरकारको हुने वा हस्तान्तरण गर्न नपाइने भन्ने कुनै व्यवस्था छैन ।
दफा ३३ (२) ले मूल्याङ्कन गरिएको सम्पत्तिको रकम भुक्तानी गरी पुनः अनुमतिपत्र लिएर सेवा सञ्चालन गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा शेयर स्वामित्व परिवर्तनमा रोक लगाउनु सम्पत्तिको हकमाथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको आरोप एनसेलको छ । यसले कानूनी राज्यको अवधारणामाथि प्रश्न उठाएको मात्र होइन, विदेशी लगानीकर्तामाझ नेपालप्रतिको विश्वासमा समेत नकारात्मक असर पार्ने चिन्ता छ ।
एनसेलको स्वामित्वसँग जोडिएको विवाद यसअघि पनि पटक–पटक सार्वजनिक बहसको विषय बन्दै आएको छ । अहिले अनुमतिपत्र नवीकरणसँगै शेयर हस्तान्तरणमा लगाइएको निषेधले उक्त विवादलाई थप चर्काएको छ । सरोकारवालाहरूका अनुसार यसले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कम्पनीमा रहेको शेयररूपी सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरणतर्फ लैजाने संकेत गर्दछ, जुन विदेशी लगानीसम्बन्धी राष्ट्रिय कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताविपरीत छ ।
विदेशी लगानी नीति, २०७१ को दफा १३ ले स्वदेशी र विदेशी लगानीबीच भेदभाव नगरिने र कुनै पनि लगानीलाई राष्ट्रियकरण नगरिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ३२ ले विदेशी लगानीलाई ‘नेशनल ट्रीटमेन्ट’ प्रदान गर्ने र दफा ३३ ले विदेशी लगानी भएको उद्योग राष्ट्रियकरण नगरिने व्यवस्था गरेको छ । साथै, यस ऐनले स्वीकृति प्राप्त भइसकेको विदेशी लगानीकर्ताका सुविधा र अधिकारमा निजको मञ्जुरी बिना असर पार्ने कुनै परिवर्तन लागू नहुने स्पष्ट गरेको छ ।
नेपाल र (यूके) बीच सम्पन्न द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौताले समेत सार्वजनिक प्रयोजन बाहेक कुनै पनि लगानी राष्ट्रियकरण वा अधिकरण गर्न नपाइने र त्यसो गर्नुपरे उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ बमोजिम यस्ता सन्धिहरू नेपालमा प्रचलित कानून सरह लागू हुने हुँदा सरकारका पछिल्ला निर्णयहरूले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको समेत उल्लंघन गरेको देखिन्छ ।
यसैबीच अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरमा व्याज लगाइएको विषय पनि विवादको अर्को केन्द्र बनेको छ । समान प्रकृतिको सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमको हकमा व्याज नलिई ढिला नवीकरण गरिएको उदाहरण रहँदा एनसेलको हकमा भने समयावधि पुग्नु अगावै दस्तुर असुल गरी थप व्याज लगाइएको छ ।
सरकारलाई दूरसञ्चार ऐनको दफा २० ले नीतिगत निर्देशन दिने अधिकार दिएको भए पनि कुनै कम्पनी विशेषको अनुमतिपत्र नवीकरणमा कानूनको भावना विपरीत थप शर्त तोक्ने अधिकार छैन । शेयर स्वामित्व परिवर्तन कम्पनी ऐनद्वारा प्रशासित विषय भएकाले यसलाई अनुमतिपत्र नवीकरणको शर्त बनाउनु नियामक अधिकारको दुरुपयोग मान्न सकिन्छ ।
सरकार र नियामक निकायका यी निर्णयका कारण एनसेलमा भएको विदेशी लगानीको भविष्य, दूरसञ्चार सेवाको निरन्तरता र समग्र लगानी वातावरणमै नकारात्मक असर पर्ने चिन्ता छ । यसले कम्पनीको सञ्चालन र भविष्यमा गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको भन्दै सरोकारवालाहरूले निर्णय तत्काल खारेज गरी संविधान, कम्पनी ऐन र विदेशी लगानीसम्बन्धी कानूनले प्रत्याभूत गरेको शेयर स्वामित्व हस्तान्तरणको अधिकारलाई मान्यता दिन नेपाल सरकार र दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग आग्रह गरेका छन् ।
